काठमाडौं । नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारबाट बिजुली किन्न पाउने अनुमतिको म्याद सकिन लागेको तर त्यसको नवीकरणमा विलम्ब भएकाले नेपालमा फेरि लोडसेडिङ हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार दुई देशबीचको उक्त अनुमतिसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण हुन नसके आगामी महिनाको सुरुबाटै नेपालले दैनिक कम्तीमा ‘१० घण्टाको लोडसेडिङ’ भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । अधिकारीहरूले चाहिँ भारतसँग यसै महिनाको अन्त्यमा मिति सकिन लागेको उक्त अनुमति नवीकरण हुनेमा आफूहरू ‘ढुक्क’ रहेको बताउँछन् । नेपालले बर्खायाममा केही मात्रामा जलविद्युत् भारत निर्यात गर्दै आएको भए पनि सुक्खायाममा कम्तीमा ४० प्रतिशत ऊर्जा भारतसँग किन्छ ।
नेपालमा विशेष गरी सुक्खायाममा स्वदेशी उत्पादनले बिजुलीको माग धान्न सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल र भारतबीच भएको ऊर्जा आयात-निर्यात सम्झौताअन्तर्गत नेपालले भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट बिजुली किन्ने गर्छ । नेपालले इण्डियन एनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स) बाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा विद्युत् किनिरहेको छ । त्यसका लागि नेपालले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने अनुमतिबारे दुई देशबीच एउटा सम्झौता भएको छ । सम्झौताअन्तर्गत भारतको आइएक्सको ‘बिडिङ’मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भाग लिन पाउँछ ।
तीन वर्षअघि दिइएको उक्त अनुमतिको म्याद पाँच वर्षको छ । तर, त्यसलाई प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस वर्षको उक्त अनुमतिको म्याद आगामी आइतबार अर्थात् मार्च ३१ मा सकिँदै छ । उक्त सम्झौताअन्तर्गत प्राधिकरण आफूले बिजुली आयात गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य तथा परिमाणबारे आइएक्सको ‘बिडिङ’मा सहभागी हुने गर्छ । त्यसकै आधारमा बिजुली नेपाल ल्याउँछ ।
२०७८ सालको वैशाखदेखि नेपालले आइएक्स बजारबाट प्रतिस्पर्धामा विद्युत् खरिद गर्दै आइरहेको थियो । पाँच वर्षका लागि सम्झौता भएको भए तापनि प्रत्येक वर्ष सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गत वर्ष गरिएको नवीकरण यही मार्च ३१ (चैत १८) गते सकिँदै छ । सम्झौता नवीकरणका लागि नेपाली पक्षले पटक–पटक अनुरोध गरे पनि भारतीय पक्षले उपेक्षा गरेको छ । करिब ६ सय मेगावाट यही प्रणालीबाट आयात भइरहेकोमा अबको ६ दिनपछि नेपालले लोडसेडिङ भोग्नसक्ने जोखिम देखिएको छ । भारतले सम्झौता नवीकरण गर्न चासो नदिएपछि गत मार्च ११ मा उप-कार्यकारी निर्देशक प्रदीप थिकेसहित महाप्रबन्धक कुलमान घिसिङले नयाँदिल्लीमा भारतीय पक्षसँग छलफल गर्नुभएको थियो । उक्त बैठकमा भारतीय पक्षले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतसँग सस्तोमा खरिद गरेर नेपालमा महँगोमा बेच्ने गरेको, नेपालको लोडसेडिङ व्यवस्थापनमा भारतलाई उपेक्षा गर्दै आफ्नो मात्र भूमिका रहेको भन्दै प्रचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।
भारतीय पक्षले प्रतिस्पर्धात्मक बजारबाट विद्युत् खरिद गर्नुभन्दा नेपाल–भारतबीच रहेको विद्युत् आदानप्रदान समिति (पिइसी)को कार्यादेशमार्फत तत्काल विद्युत् खरिद गर्न सुझाएको थियो । तर, उक्त समितिले पनि सन् २०२४ का लागि विद्युत्को महसुल तोक्न सकेको छैन । भारतीय पक्षले आगामी वर्षका लागि महसुल तोक्न सकिने तर १ अप्रिल (१९ चैत)देखि प्रतियुनिट १२ दशमलव ०७ भारु हुने सर्त राखेको स्रोतको दाबी छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारबाट विद्युत् खरिद गर्न नपाएपछि मूल्य बढाएरै भए पनि विद्युत् किन्ने मनस्थितिमा घिसिङ हुनुहुन्छ । तर, महँगो मूल्यमा विद्युत् ल्याएर सस्तोमा बेच्दा प्राधिकरण घाटामा जाने भएकाले लोडसेडिङ घोषणा गर्नुपर्ने मत पनि प्राधिकरणमा चर्को छ । गत साल चैतमा नयाँदिल्लीमा भएको पिइसीको बैठकले गत वर्षका लागि नेपाल आयात हुने विद्युत्को दर प्रतियुनिट सात दशमलव २१ भारु (नेपाली ११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तोकेको थियो । अहिले त्यसलाई बढाएर आगामी अप्रिल १ देखि १२ दशमलव ०७ भारु (नेपाली १९ रुपैयाँ ३१ पैसा) बनाउने तयारी भारत पक्षले गरेको छ ।
प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार अहिले करिब ४२ प्रतिशत विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको छ । नेपालमा दैनिक (२४ घण्टा)मा ३२ हजार मेगावाट घण्टा विद्युत् खपत हुने गरेकोमा १३ हजार ५ सय मेगावाट घण्टा विद्युत् भारतबाट आयात हुन्छ । यो भनेको कुल खपतको ४२ प्रतिशत हो । तथ्यांकमा हेर्दा भारतबाट आउने विद्युत् तत्काल रोकिएमा नेपालमा १० घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । भारतले खुला बजारबाट खरिद गर्ने सम्झौता नवीकरण नगर्नु, अन्य स्रोतहरूबाट आउने विद्युत्को महसुल तोक्न नखोज्नुले नेपाल लोडसेडिङको जोखिमतर्फ अघि बढ्दै गइरहेको पुष्टि हुन्छ ।
प्राधिकरणका निर्देशक भक्तबहादुर पुनले भारतसँग सम्झौता नवीकरण नभएको विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘हामी भोलि बैठक बस्छौँ, सबै कुरा त्यहीँ छलफल होला,’ उहाँले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो । महाप्रबन्धक घिसिङले गत चार वर्षमा प्राधिकरणको नाफामा ४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । तर, प्राधिकरण विगत केही सातादेखि विद्युत् महसुल बढाउने गृहकार्यमा छ । नेपाललाई विद्युत् आपूर्ति गर्न भारतले उपेक्षा गर्नुमा प्राधिकरणका महाप्रबन्धक घिसिङकै भूमिका रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताउनुभयो । लोडसेडिङ हुने अवस्था आएमा सबैभन्दा पहिला उद्योगको विद्युत् काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ । अहिले पनि अघोषित लोडसेडिङको मार खेपिरहेका उद्योगीहरू लोडसेडिङपछि थप समस्यामा पर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष भने अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको र सम्झौता नवीकरण हुनेमा प्राधिकरण आशावादी रहेको बताउनुभयो । उहाँले अर्को स्रोतबाट विद्युत् व्यवस्था गर्न भारतले दिएको सुझावबारे आफू जानकार नरहेको दाबी गर्नुभयो ।‘गत वर्ष पनि मार्च ३१ मै नवीकरण भएको थियो । यसपालि पनि केही दिनमा अनुमति आइहाल्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । हामी आशावादी छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । ‘भारतमा चुनाव हुन लागेकाले पनि उहाँहरू धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ होला, त्यसले पनि ढिलो भएको हुनसक्छ । तर, हामीले भर्खरै १० वर्षमा १०,००० मेगावाटको सम्झौता गरेका छौँ । त्यस्तोमा नवीकरण हुँदैन भन्ने कुरा छैन ।’
प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले तीन महिनाअघि नै भारतलाई अनुमति नवीकरणका लागि आग्रह गर्दै पत्राचार गरिएको तर हालसम्म जवाफ नआएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । भारतमा आगामी महिनाबाट निर्वाचन हुँदै छ । गर्मी सुरु भइसकेको र निर्वाचन पनि हुन लागेकाले त्यहाँ ऊर्जा खपत बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच