भ्रष्टाचारमा सरकारी कर्मचारीकै संलग्नता बढी

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा भएका अधिकांश भ्रष्टाचारमा सरकारी कर्मचारीकै संलग्नता बढी रहेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार उक्त तथ्यांक देखिएको हो । प्रदेश भित्रका दशवटा जिल्लाका अनियमिततासम्बन्धी आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा दुई हजार ३९ उजुरी परेका छन् । कर्णालीका १० जिल्लाबाट आएका अघिल्लो वर्षको ९४४ र चालु आवको एक हजार ९५ गरेर कुल उजुरीको संख्या दुई हजार ३९ पुगेको आयोगको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी, कृषि वन लगायतका क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उजुरी परेका छन् । परेका उजुरीहरू मध्ये ५४९ फस्र्योट भएको र एक हजार ४९० फस्र्योट हुन बाँकी रहेका छन् । चालु आवको हालसम्म सबैभन्दा कम हुम्लाको नाम्खा, जाजरकोटको बारेकोट, दैलखेको ठाँटीकाँध, जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाबाट एक/एक, सुर्खेतको चिंगाड, रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी, कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी, जाजरकोटको शिवालय, कुसे, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, डोल्पोबुद्ध, काइके गाउँपालिका, सल्यानको, कुमाख, हुम्लाको खार्पुनाथ, सिमकोट गाउँपालिका र मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाको दुई÷दुई उजुरी परेको सूचना अधिकारी गौतमको भनाइ छ ।

प्रदेशमा सरकारी कर्मचारीको सेटिङमा कर्णालीका १०५ जनाले ११ करोड ७३ लाख बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार सरकारी कर्मचारीकै सेटिङमा ११ करोड ७३ लाख बढी रकम कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता मिलेर दुरुपयोग गरेका हुन् । ११ वटा योजनामा ११ करोड ७३ लाख ६० हजार १६५ रपैयाँ भ्रष्टाचार ठहर भएको छ । रकम हिनामिना भएको हरेक योजनामा सरकारी कर्मचारीको संलग्नता छ । ११ वटा योजनामध्ये मुगुमा चार, हुम्लामा चार, सुर्खेतमा दुई र डोल्पामा एक योजना रहेको छ । जसमा एउटा योजनाको काम नै नगरी गलत बिल भरपाई बनाई रकम भुक्तानी गरिएको छ । अन्य योजनामा कम काम बढी भुक्तानी गरिएको, झुट्टा बिल भरपाई पेस गरी भुक्तानी गरिएको लगायतका त्रुटि छन् ।

योजनाको रकम हिनामिना गरी गैरकानुनी लाभ तथा हानिनोक्सानी र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्नेको सूचीमा १०५ जनाको नाम उल्लेख छ । उनीहरू सबैविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको छ । आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा पेस भएका उजुरीका आधारमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो । यी मुद्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को साउन १२ गतेदेखि चैत १ गतेसम्मका मात्रै हुन् ।

अदालतको फैसलापछि भ्रष्टाचारमा जोडिएका १०५ जनाले नै बिगो रकम फिर्ता गर्नुका साथै दोषी ठहरिएमा मुद्दाको प्रकृतिअनुसार तीन महिनादेखि १० वर्षसम्म कैद सजायसमेत भोग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालन हुने विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा अनियमितता बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीकै सेटिङमा योजना तथा कार्यक्रम बनाउनुका साथै बजेट दुरुपयोग पनि बढ्दै गएको पाइन्छ ।

तीन ठूला योजनामा ठूलै व्यक्तिको संलग्नता
११ वटा योजनामध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट अनियमितता भएको योजनामा सुर्खेत, सिम्ता गाउँपालिका-५ स्थित आली भन्ने स्थानमा रहेको हाइटेक नर्सरी निर्माण योजना पर्दछ । हाइटेक नर्सरी निर्माण गर्ने क्रममा चार करोड ६ लाख ७६ हजार १२४ रुपैयाँ अनियमितता भएको हो । यो मुद्दामा सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । उच्च प्रविधिको नर्सरी प्रयोगमा नै नआएको अवस्थामा अध्यक्ष केसीसहितका ११ जनाले ८४ लाख ८६ हजार ६४२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएपछि अनियमितताको रहस्य खुलेको हो ।

दोस्रो धेरै रकम अनियमितता हुने योजनामा वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माणाधीन अलपत्र शीतभण्डार योजना पर्दछ । सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार शीतभण्डार निर्माण कार्य गर्दा दुई करोड ८९ लाख १४ हजार १३४ रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । यो योजनामा रकम हिनामिना गर्ने १६ जना आरोपितविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको आरोप शीर्षकमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर छ । यसमा उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतका तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा कर्णाली प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारी, तत्कालीन सवइञ्जिनियर गणेश भण्डारी, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ हरिप्रसाद पण्डित र लेखा अधिकृत हरिबहादुर थापा रहेका छन् ।

यस्तै, कृषि विकास निर्देशनालयका तत्कालीन निर्देशक भक्तिराम शर्मा, प्राविधिक सहायक गुरुप्रसाद अधिकारी र लेखा अधिकृत उत्तमकुमार बस्नेत आरोपित रहेका छन् । यस्तै, तत्कालीन उच्च मूल्य कृषिवस्तु विकास कार्यालयका लेखा अधिकृत खिमलाल वली, कृषि अधिकृत सुरेशकुमार थापा, सहलेखापाल उषा ठाडा, सवइञ्जिनियर सुवर्णराज भारती रहेका छन् । सोही मुद्दामा कर्णाली कोल्ड चेन लजिस्टक प्रालि सुर्खेतका सञ्चालक समिति तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, हालका अध्यक्ष कलाधर उपाध्याय, सदस्य लक्ष्मण कँडेल र प्रवल शाही र इञ्जिनियर महेश शर्माको नाम उल्लेख छ ।

यस्तै, तेस्रो धेरै बजेट हिनामिना भएको योजनामा हुम्ला, अदानचुली गाउँपालिका-३ स्थित ढकनीकुनादेखि मुढेघट्टसम्म सिँचाइ योजना पर्दछ । यस योजना निर्माणमा ११ जना व्यक्तिले एक करोड २६ लाख ८८ हजार ७६ रुपैयाँ अनियमितता गरेको उल्लेख छ । यस योजनामा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलप्रसाद पाण्डेसहित ११ जना छन् ।

मुगुका चारवटै योजनामा इञ्जिनियरको सेटिङ
मुगुका रकम हिनामिना भएका चारवटै आयोजनामा इञ्जिनियर महेश सिंह कठायतको संलग्नता रहेको पाइएको छ । बजेट हिनामिना भएका चारवटै योजनामा इञ्जिनियर कठायत दोषी देखिएका हुन् । जसमा सोरु गाउँपालिका–९ स्थित सिंकीखोलादेखि फुक्यालसम्मको आरसिसी सिञ्चाइ कुलो निर्माणमा ५३ लाख नौ हजार ६७३ रकम हिनामिना भएको छ । योजनाको काम नै नगरी बजेट हिनामिना गर्ने जिल्ला इञ्जिनियर तथा तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय प्रमुख देवीप्रसाद पाण्डेसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । गैरकानुनी लाभ तथा हानि गरेको आरोपमा पाण्डेसहित इञ्जिनियर महेश सिंह कठायत, भीमबहादुर रोकाया, सर्जन शाही, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष दिपादेवी शाही, सचिव पूर्णबहादुर शाही, कोषाध्यक्ष फुल्टउरा शाहीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।

यस्तै, मुगु सोरु गाउँपालिका-९ स्थित तन्दवाडा-छडा सिञ्चाइ आयोजना बढी भ्रष्टाचार भएको आयोजनामा पर्दछ । यो आयोजनामा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख इञ्जिनियर देवीप्रसाद पाण्डेसहित १० जनाले ८० लाख ४६ हजार ४२ रुपैयाँ हिनामिना गरेको उल्लेख छ । यस्तै, मुगु, छायानाथ रारा नगरपालिका-२ मा पार्क निर्माण गर्दा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितजंग मल्लसहित सात जनाले ७२ लाख २९ हजार ९१७ रुपैयाँ अनियमितता गरेका छन् । यस्तै, मुगु छायानाथ रारा नगरपालिका ७ र ८ स्थित ताल्चा सल्लेरी सडक स्तरोन्नति कार्यमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर सारुसहित १० जनाले ५७ लाख २४ हजार ९१९ रुपैयाँ अनियमितता गरेको उल्लेख छ ।

एउटै पालिकाका तीन योजनामा भ्रष्टाचार
हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा सञ्चालित तीनवटा योजनामा ठूलो रकम अनियमितता भएको पाइएको छ । जसमध्ये चंखेली गाउँपालिका-३ स्थित मिमी वडा कार्यालयको फिल्ड निर्माण योजनामा २३ लाख ८८ हजार ८५२ रुपैयाँ अनियमितता गरेको पाइएको हो । यो योजनामा रकम अनियमितता गर्नेमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर शाहीसहित सात जनाको नाम उल्लेख छ ।

यस्तै, चंखेली गाउँपालिका-३ स्थित मेलादेखि बासलधारासम्मको बाटो निर्माण योजनामा समेत २० लाख ५८ हजार ६५० रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । यो योजनामा रकम हिनामिना गर्नेमा आठ जनाको नाम उल्लेख छ । जसमा तत्कालीन अध्यक्ष धनलाल चौलागाईं, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर शाहीसहित छन् ।

चंखेली गाउँपालिका-३ कै ब्याफु खानेपानी मर्मत योजनामा समेत १० लाख ३० हजार २१७ रुपैयाँ अनियमिता भएको छ । यो योजनामा तत्कालीन अध्यक्ष धनलाल चौलागाईंसहित नौजना छन् ।

यता, आयोगका अनुसार डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका-८ स्थित घुम्चो खोलादेखि महादेवसम्म सडक निर्माण योजनामा ३२ लाख ९३ हजार ५५६ रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । यो योजनामा आरोपित तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीसहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।