नवलपरासी । संघिय सरकारका भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले चैत महिना भित्र सुकम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्ने बताउनु भएको छ ।
उहाँले भूमि आयोग गठन गरी बैशाखदेखि कामको थालनी गर्ने कार्यमा लागिएको बताउनु भयो ।
बुधबार पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्याका बारेमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले दुई वर्ष भित्र भूमि सम्बन्धि समस्या सरकारले समाधान गर्ने बताउनु भयो। लामो समय सम्म जमिन जोतभोग गर्दे आएपनि लालपुर्जा विहिन भएर बस्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेमन्त्री अधिकारीको भनाई थियो । उहाँले पुराना जमिन तर लालपूर्जा नभएको के कारण नमिल्ने जमिनको बारेमा मिल्नेल भए छिटो छरितो भुमिहिन तथा अव्यवस्थीत बसोबासीका लालपूर्जा बितरण गर्ने काम गरिने बताउनु भयो ।
पुराना आयोगले गरेको कामलाई कानूनले मिल्नेलाई नितरन्तरता दिने भन्दै अबको आयोगले सधैेको लागि भुमिहिन तथा अव्यवस्थीत बसोबासीको समस्या सामाधान गर्ने गरी स्थायी रुपमा लाग्ने बताउनु भयो । सुनवल, रामग्राम, सरावल, प्रतापपुर र सुस्ताका भुमिहिन सुकुम्बासिका समस्या सुनेपछि मन्त्री अधिकारीले चैत्र भित्रै नयाँ आयोग बन्ने र वैशाख बाट कामले गती लिने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । जग्गा प्राप्त गर्नकै लागी सुकुम्बासी बन्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले त्यस्तो समस्या समाधान गर्न निति नै परिर्वतन गर्न लागिएको जानकारी दिनु भयो ।
मन्त्री अधिकारीले नवलपरासीको सिमावर्ती क्षेत्रमा हुने डुबान र कटानको समस्या बारे पनि स्थलगत अवलोकन गर्नु भएको छ । खेतियोग्य भुमि डुबानमा पर्दै आएकाले अन्तर–मन्त्रालय समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने मन्त्री अधिकारीले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो । मन्त्री अधिकारीले अहिले गठबन्धनकोे सरकार पूरा अवधि नै चल्नले दाबी गर्नुभयो ।
सरकारले न्यूतम साझा कार्यक्रममा भुमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सामाधानको लागि सरकारले दुई बर्षभित्र सबैको भूमिहिन तथा अव्यवस्थीत बसोबासीका हात हातमा लालपूर्जा दिने बताउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच