अर्थमन्त्रीका सामु चुनौतीका चाङ

नयाँ राजनीतिक गठबन्धनले अर्थमन्त्रीमा माओवादीका शीर्ष नेता एवं प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र वर्षमान पुनलाई दायित्व सुम्पिएको छ । स्वाभाविक रूपमा विभागीय मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीभित्र आ-आफ्नो मन्त्रालाय पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ । बाहिरी रूपमा यस मन्त्रलायलाई मालदार रूपमा बुझिए पनि दायित्व चुनौतीपूर्ण हुन्छ । आवश्यकताका चाङहरू सगरमाथाको उचाइमा र तिनको परिपूर्तिमा खर्चिनुपर्ने स्रोतहरूको शिला खोज्नुपर्ने भएकाले मन्त्रीको समान्य प्रेसर पनि यदि दायित्वबोध गर्ने हो भने अकस्मात तलमाथि हुनसक्ने देखिन्छ ।

कांग्रेससँगको सहकार्य तोडिएपछि आएको साझा संकल्पमा मुख्यतः आर्थिक पक्ष र सोसँग जोडिएका धेरै विषय समेटिएका छन् तर ती जति सजिलै उठाइएका छन् । सजिलै सम्बोधन गर्न सकिने किसिमका देखिँदैनन् । मुख्यगरी मुलुकको आन्तरिक समस्या आर्थिक अपारदर्शिता, यसले निम्त्याएको अराजकता र बाहृय समस्या भनेको समग्र मागमा आएको कमीले नै प्रमुख हुन् । यस आलेखमा अर्थमन्त्रीको टाउको रन्किने पक्ष र तिनको सम्भावित समाधानका पक्षमाथि प्रकाश पार्ने प्रयास छ ।

आन्तरिक तथा बाहृय ऋणको सहायताले साधारण खर्च जुटिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा परिमार्जनमा १५३० अर्बको रकममा विकास तथा नयाँ परियोजनाका लागि ३०२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि विस्तारमा यस पालि पनि राम्रो नभएको तथ्य बाहृय एवं आन्तरिक क्षेत्रबाट प्रकाशित रिपोर्टहरूले देखाएका छन् । हालै प्रकाशित विश्व बैंकको रिपोर्टमा सन् २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि जम्मा ३.३ प्रतिशत रहने देखाइएको छ । रेमिट्यान्समा भइरहेको निरन्तरको वृद्धि र पर्यटन क्षेत्रमा आएको सकारात्मक परिणाम अघिल्लो वर्षको २.२ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई उछिन्न सकेको हो भन्ने विश्व बैंकको आधार छ । यद्यपि सरकारी प्रक्षेपणभन्दा यो वृद्धिदर कमी हो । नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक उन्नतिको निम्ति सहयोग गर्ने धेरै निकायमध्येको एक प्रमुखभित्र विश्व बैंक पर्दछ ।

नीतिगत द्विविधा (डिलिमा) पनि आर्थिक जगतका समस्याको एक प्रमुख कारण हो । लगानीविनाको आर्थिक वृद्धिको अभिलासा पूरा हुँदैन । आधारभूत पूर्वाधारको अभावले आन्तरिक रूपमा सयौं सम्भावना भएका परियोजना अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । लगानी तथा प्रतिफलको सुरक्षाको अभावमा आशातीत वैदेशिक लगानी भिœयाउन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ । आगामी दिनमा मुलुकले निर्धारण गर्ने लगानी तथा नीतिगत विषयले निक्र्यौल गर्न सक्दछ । लगानी सम्मेलनको तयारी गरी पाँच खर्बका परियोजनाको प्याकेज तयार छ तर लगानीकर्ताले मुलुकको आन्तरिक तथा नीतिगत वस्तुस्थितिको सूक्ष्म निरीक्षण गरेरमात्र अन्तिम निर्णय लिने गर्दछ । बजेट कार्यान्वयनको पक्ष आर्थिक विकास अर्को समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ । पुँजीगत खर्चको लथालिंग कार्यान्वयनको समय बित्न लागेपछि गरिने कार्यले मुलुकको नाकमा कालो पोत्ने काम हुँदै अएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनपछि मुलुकमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या साधारण खर्च र विकास बजेट जुट्न नसकेको पुँजीगत खर्चको अभाव हो ।

आन्तरिक तथा बाहृय ऋणको सहायताले साधारण खर्च जुटिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा तथा परिमार्जनमा १५३० अर्बको रकममा विकास तथा नयाँ परियोजनाका लागि ३०२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सतही रूपमा विप्रेषणमा भएको निरन्तरको वृद्धि (विगत १५ महिनामा औसतमा १ खर्बभन्दा माथिको अंकमा) र केही पुँजीगत तथा उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाहरूको मागमा आएको कमीले आयातमा कमी हुँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति राम्रो देखिएको छ । तर, यी सूचकहरूले समग्र अर्थतन्त्रको राम्रोभन्दा पनि नराम्रो अवस्थालाई सूचित गरेको बुझिन्छ ।

अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिनुभन्दा लगानीको विविधीकरण राम्रो मानिन्छ । विप्रेषणको रकम सरकारले नै जमानी बसेर ठूला रणनीतिक एवं नेपालको आर्थिक विकासका लागि कोशेढुंगा मानिने परियोजनामा लगानी गर्न सके धेरै राम्रो परिणाम आउनसक्छ । पूर्वाधारजन्य धेरै कुरामै पछि परेको नेपाली अर्थतन्त्रमा पुँजीगत वस्तुहरूको आयतको महत्व धेरै रहेको हुन्छ । अर्थ मन्त्रीजीले अबको प्रयास भनेको कम भएको समग्र मागको अवस्थालाई उकास्नु र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रिएको सात खर्बभन्दा माथिको लगानीयोग्य रकमको उत्पादनमुखी प्रयोग गर्नु एवं गराउनु नै हो । किन व्यवसायी आराम गरिरहेका छन् ।

वार्षिक रूपमा आउने नीति तथा कार्यक्रम बजेटको निर्माण कार्यान्वयनमा उच्चस्तरको कार्यकारी भूमिका संघीय अर्थमन्त्रीको हुने भएकाले वर्षमान पुनले दिनमा २० घण्टाभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने समय भएको छ ।

सरकारले दिएको सुविधासमेत किन प्रयोग गरिएको छैन । आन्तरिक तथा बाहृय क्षेत्रमा देखिएका केही समस्याका बाबजुद लगानीका लागि उपलब्ध रकम सस्तो ब्याजमा पाउँदा किन उनीहरू आलस्य भएका भन्ने उत्तर अर्थमन्त्रीले आफू र आफ्नो टिमको माध्यमद्वारा पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा दैनिक प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरणमा २०८० चैत २३ सम्मको वित्तीय विवरणमा चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्न लाग्दा पनि विकास तथा नयाँ परियोजनामा गरिने खर्च जम्मा जम्मी ३० प्रतिशत मात्र भएको छ । नौ महिनामा ३० प्रतिशत मात्र भएको खर्चले कसरी बाँकी तीन महिनामा ७० प्रतिशत खर्चिन सकिएला । चलन आजसम्म विकास खर्च अन्तिम महिनामा हुनेगरेको तथ्य देखिन्छ । विकास खर्चको यस अठ्याराको निकास के हो ? किन यस्तो हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको सहज उत्तर न निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व, न त कर्मचारी संयन्त्र न त सरकारसँगै छ । एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति हावी छ ।

त्यसैगरी साधारण खर्च ५५ प्रतिशत र वित्तीय खर्च ५४ प्रतिशतमा रहेको देखिन्छ । आम्दानीको हिस्सा हेर्ने हो भने कर आम्दानीमा लक्षित आएको ४८.४४ प्रतिशत गैरकर आयमा ५४.५५ प्रतिशत र अनुदानको हकमा जम्माजम्मी ५.५२ प्रतिशत मात्र संकलन हुन सकेको देखिन्छ । यहाँ विचारणीय पक्ष के छ भने चालु वर्षको बजेट अर्धवार्षिक समीक्षाबाट १७५१ अर्बबाट १५३० अर्बमा झारिएको थियो ।

आय तथा खर्च दुवैमा सरकारी वित्तीय अवस्था दिनानुदिन कमजोर हुँदै जाने र कसैले जिम्मेवारी नलिने हो भने भोलि अवस्था नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानसक्छ । अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको व्यक्तिले कम्तीमा सरकारी आय तथा व्ययको सकेसम्म राम्रो अवस्था कायम राख्न सक्नुपर्ने जिम्मेवारी रहन्छ । कर तथा गैरकर आयमा कमी भयो, आशातीत रकम उठ्न सकेन भन्दै गर्दा किन विकास खर्चको रकम समयमा खर्च हुनसकेन भन्ने कुरामा ध्यान पु¥याउनु पर्दैन ? चिनियाँका ठूला व्यवसायीले स्पष्ट शब्दमै विकास खर्च समयमै गर र ठेकदारहरूको बाँकी बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भनिरहँदा सरकार यो वा त्यो बाहनामा पन्छाइरहेको छ । कारबाही हुनुपर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न र समयमै काम सम्पन्न गर्नेहरूलाई पुरस्कार दिने कुरामा सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।

वार्षिक रूपमा आउने नीति तथा कार्यक्रम बजेटको निर्माण कार्यान्वयनमा उच्चस्तरको कार्यकारी भूमिका संघीय अर्थमन्त्रीको हुने भएकाले वर्षमान पुनले दिनमा २० घण्टाभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने समय भएको छ । आगामी बजेट निर्माणमा अघिल्ला बजेटहरूमा भएका गल्ती नदोहोरिने हो भनेमात्र ५० प्रतिशत काम भएको मानिन्छ । जस्तो स्रोतविनाका परियोजनाको रातो किताबमा उल्लेख नगर्नु, राजनीतिक पहुँचको आधारमा परियोजनाको छनौट गर्न, छनौट गरिएका परियोजनाको आर्थिक तथा व्यावसायिक फाइदाभन्दा पनि राजनीतिक फाइदालाई मात्र ध्यान दिनु एवं स-साना परियोजनामा भएको अनावश्यक खर्चलाई कम गर्न सकेमा आर्थिक क्षेत्रले राहत महसुस गर्ने थियो । साथै विदेशी, स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरू माझ नेपाली परिवेश लगानी तथा प्रतिफलका लागि उपयुक्त स्थान हो भन्ने कुराको विश्वास दिलाउन अर्थमन्त्री र उनको टिमको अहम भूमिका हुन्छ ।