काठमाडौं । अबदेखि सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाले तयार गर्ने तथ्यांकका लागि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले तथ्यांक नियमावली २०८० जारी गर्दै तथ्यांक संकलनको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीअनुसार राष्ट्रियस्तरको प्रतिनिधित्व हुने गरी तथ्यांक संकलन गर्न चाहने सरकारी निकाय वा संस्थाले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तथ्यांंक संकलन अनुमति आवेदनका लागि सम्बन्धित संस्थाको निर्णयको प्रतिलिपि, तथ्यांक संकलनको उद्देश्य, कार्य क्षेत्र, विधि र अनुमानित लागतसहितको अवधारणापत्र पेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, तथ्यांक संकलन अनुमति फारम, प्रश्नावली, संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र र तथ्यांक मुद्रण संकलनका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध रहेको विवरणसमेत बुझाउनुपर्नेछ ।
तोकिएका कागजातसहित आएको आवेदनउपर सिफारिस समितिले जाँचबुझ गरी तथ्यांक संकलन अनुमति दिन उपयुक्त देखिएमा वा नदेखिएमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रमुख तथ्यांक अधिकारीसमक्ष पेश गर्नेछ । प्रतिवेदनका आधारमा तथ्यांक संकलन अनुमति दिन उपयुक्त देखिएमा प्रमुख तथ्यांक अधिकारीले त्यस्तो अनुमति दिने निर्णय गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुपर्नेछ । तथ्यांक संकलन अनुमति दिन उपयुक्त नदेखिएमा कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी गराउनुपर्ने समेत नियमावलीमा उल्लेख छ ।
नियमावलीअनुसार तथ्यांक उत्पादनकर्ताले तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन, भण्डारण र वितरण गर्दा राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर पालना गर्नुपर्छ । तथ्यांकीय कार्यमा दक्ष तथा व्यावसायिक जनशक्ति संलग्न गराउने तथा योग्यता पुगेका व्यक्तिमात्र संलग्न गराउनुपर्नेछ । त्यसैगरी नियमावलीले तथ्यांक संंकलनका लागि विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तथ्यांक उत्पादनकर्ताले तथ्यांक संकलन गर्दा गणना, सर्वेक्षण, प्रशासनिक अभिलेख, अध्ययन वा अनुसन्धान विधि अपनाई गर्नुपर्नेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच