आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरणमा कमी हुँदै जाँदा मुलुक अफ्ठ्यारो आर्थिक तथा वित्तीय संकटतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । अफ्ठ्यारोलाई सजिलो बनाउन उपयुक्त वाताववरणको सिर्जना गर्दै विश्वासको साथमा काम गर्न तथा गराउने हैसियत सरकारले राख्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रजातान्त्रिक विधिमा बनेको लोककल्याणकारी सरकारको पहिलो कर्तव्यअन्तर्गत पर्ने कुरा हो । विश्वमा भएका देशहरूमा जनसंख्याको हिसाबमा ४१औं बरियतामा भए तापनि आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा हाम्रो स्थान निकै पछि परेको छ । तर, पनि हामीले सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप काम गर्नुपरेको छ । किनभने हामीले सो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौं ।
सामाजिक रूपमा हाम्रो प्रगति धेरै नराम्रो देखिएको छैन तर आर्थिक तथा व्यावसायिक जगतमा हुन नसकेको उन्नतिको कारण नै मुलुक आज नमिठो दोबाटोमा उभिएको छ । अन्यथा हामीले सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा विगत तीस वर्षमा अकल्पनीय बाटो तथा उपलब्धि हासिल गर्यौ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । कुनै पनि मुलुकको हकमा यथेष्ठ लगानी र सोको प्रतिफलबाट प्राप्त हुने आम्दानी तथा मूल्यको विविधीकरणको सहायताले मुलुक चल्न सक्यो भनेमात्र सही गन्तव्यमा पुग्ने हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तनका विषयमा धेरै काम भएका जस्ता वा हल्ला भए तापनि आर्थिक क्षेत्रमा आजको दिनसम्म राजनीतिक नेतृत्व साँचो रूपमा लागिपरेको देखिँदैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रको लगभग ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ । आर्थिक गतिविधिको मुख्य थलो भनेको अर्धशहरी क्षेत्र या त गाउँ नै भएकाले शहरतिरका व्यापारिक सटरमा समस्या देखिएको हुनसक्छ ।
भन्नलाई जे भने हुन्छ तर दृढ निश्चय विश्वासका साथमा नेपाल र नेपालीको हित हुने किसिमको लाभ-लागत सिद्धान्तको आधारमा न लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बन्न सकेको छ न त क्षेत्रहरूको समयमा पहिचान हुनसकेको छ । दुई कुरामा अर्थमन्त्रालय योजना आयोग र केन्द्रीय बैंक तथा दातृ निकायहरूका बीचमा समन्वय भएको देखिँदैन । साथै स्वतन्त्र विज्ञ तथा सम्बन्धित क्षेत्रका जानिफकारहरूको भूमिका रचनात्मक छैन । मुलुकले धान्ने नधान्ने वा लगानीमात्र हुने कि प्रतिफल आउने भन्ने कुरामा अब ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्ने भएको छ । सबै किसिमका लगानी तथा प्रतिबद्धता काम नलाग्ने हुन सक्दछन् । त्यसैगरी ससाना लगानीका काम विकास तथा अग्रगमनका लागि मद्दतगार एवं निर्णायक पनि हुने गरेका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रको लगभग ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ । अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिको मुख्य थलो भनेको या त अर्धशहरी क्षेत्र या त गाउँ नै भएकाले शहरतिरका व्यापारिक सटरहरूमा समस्या देखिएको हुनसक्छ । औपचारिक अर्थतन्त्र पनि भूगोल तथा जनसंख्याका कारण थोरै ठाउँमा साँघुरिएको छ । एकातिर अनौपचारिक अर्थतन्त्र अर्कोतिर गाउँबाट विदेशिने युवाहरूको संख्या स्वाभाविक रूपमा शहरको भन्दा बढी हुँदा विप्रेषणको मात्र गाउँतिर धेरै हुने भयो । शहरतिरका धेरै सटरहरू खाली हुँदै गएका देखिन्छन् । आगोमा घ्यू थप्ने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मनोमानी किसिमको कर्जा नीतिको सिर्जना भएको देखिन्छ ।
साना तथा मझौला किसिमको कर्जाका लागि जति पापड सेकाउनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भिड शायदै अरूतिर होला । भनाइको तात्पर्य व्यक्तिको सामथ्र्य वा व्यावसायिक परियोजनाको आधारमा भन्दा पनि उसले के र कति धरौटी राख्न सक्छ भन्ने आधारमा मात्र वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिले पनि यस काममा समस्या सिर्जना गरेको सम्बन्धित क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरूले बताउँदै आएका छन् । अब कर्जा नीतिलाई कुनै न कुनै रूपमा परियोजनामा आधारित बनाएर लैजान सकेमा समयसापेक्ष हुने थियो । साना तथा मझौला किसिमका व्यावसायीहरूको वर्चस्व रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा सजिलो तथा सहज पहुँचमा कर्जा हुनुपर्छ भन्न खोजिएको हो ।
हाल देखापरेको आर्थिक अवस्था मन्दी हो भन्ने बारेमा मतैक्यता पाइँदैन । आममानिसमा क्रयशक्ति घटेर वा वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यस्तरमा आएको एकाएकको छलाङका कारण माग कम हुँदै गएर भएको कम कारोबारले समग्र अर्थतन्त्र नै अफ्ठ्यारो अवस्थामा देखिएको छ । अर्कोतिर लगानीको मागमा आएको कमीले पनि अर्थतन्त्र चापमा परेको छ । किन लगानीकर्ता आशावादी हुन सकिरहेका छैनन् । किन उनीहरूमा लगानीमा दिलचस्पी देखिँदैन ।
आयातित वस्तु तथा सेवामा आयतन कम भएको छ । उपभोक्ता वस्तु तथा सेवामा मात्र नभएर पुँजिगत वस्तुमा सोही अवस्थाले अफ्ठ्यारो अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । यसले मुलुकको राजस्व परिचालनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । कूल राजस्व परिचालनको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वैदेशिक व्यापार त्यसमा पनि आयातमा निर्भर छ । चैत महिनाभरिको हाम्रो पुजिगत खर्च र राजस्व परिचालन दुवै निकै अफ्ठ्यारो अवस्थामा छन् । सरकारको सबै संयन्त्रहरू ठीकठाक एवं चुस्त दुरुस्त चलिरहेका छन्, किन हामी समयमा काम गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने बारेमा छलफल हुन सकेको छैन ।
वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यवृद्धिस्तर हालका दिनमा नियन्त्रणमै रहेको केन्द्रीय बैंकको रिपोर्ट तथा विश्व बैंकको रिपोर्टले देखाएको छ । खाद्यन्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूबाहेक अन्य वस्तुमा खासै मूल्य बढेको देखिँदैन । भारतीय बजारमा देखिएको सकारात्मकताको असर हामीकहाँ देखिएको छ । वितग १५ महिनाभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर नेपालमा भित्रिने विप्रेषणको मात्रा औसतमा १ खर्बभन्दा माथि रहेको तथ्यांकले देखाइरहेको छ । यसरी मूल्य नियन्त्रणमै रहनु र आयमा खासै कमी नहुँदासमेत समग्र मागमा किन कमी भयो जसले अर्थतन्त्रमा सुस्तता छायो भन्ने बारेमा सरकारी निक्र्यौलले काम गरिरहेको छैन ।
विद्यार्थी एक पटक विदेश पलायन भइसकेपछि उसको फिर्तीको कुनै सम्भावना हुँदैन भने आइहालेमा पनि पाँच÷सातवर्ष लागिहाल्दछ । विदेश पलायन हुने संख्यामा हालैका वर्षमा पुरुषका साथै महिलाको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक नीतिगत अश्त्रहरूको परिचालन गर्ने काममा सरकारी तदारुकता नै पहिलो र अन्तिम सत्य हो । त्यसपछि मात्र व्यावसायिक जगतको आशा जगाउने काम, आमउपभोक्ताको माग सिर्जना गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न क्याटालिस्टको काम गर्ने भूमिकालाई हेर्ने तथा समयानुकूल म्यानिपुलेसन गर्ने गरिन्छ । पुनः यी सबै कामहरूको पहिलो दायित्व भनेको सरकारको नै हो । विविध कारण खासमा मुलुकभित्रको बेरोजगारीको अवस्थाले रन्थनिएका लाखा युवायुवतीहरूको निरन्तरको वैदेशिक पलायन अर्को समस्या हो । बजारलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका युवा उमेर समूहका मानिसहरूले खेल्ने गर्दछन् ।
दैनिक उपभोग्य तथा पुँजिगत वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन, उपभोग, वितरण तथा विनिमयका लागि केटाकेटी तथा बुढाबुढीभन्दा सक्रिय उमेर समूहका मानिसहरूको योगदान स्वभावैले बढी हुने गर्दछ । वार्षिक दश लाखको हाराहारीमा युवा उमेरको जनसंख्या भारतीय, गल्फलगायत मलेशियामा पलायन भइरहेको छ । त्यसैगरी एक लाखभन्दा बढी १८/२० उमेर समूहका विद्यार्थीहरू युरोप, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, जापानलगायत अन्य धेरै मुलुकहरूमा अध्ययनको मुख्य ध्येयभन्दा पनि कमाइका लागि विदेशतिर पलायन भइरहेका छन् । शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रका अधिकांश सटरको मुख्य व्यापार धान्ने यो उमेर समूहका मानिसहरूको पलायनले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ ।
विद्यार्थी एक पटक पलायन भइसकेपछि उसको फिर्तीको कुनै सम्भावना हुँदैन भने आइहालेमा पाँच/सात वर्ष यसै लागिहाल्दछ । त्यसैगरी विदेश पलायन हुने संख्यामा हालैका वर्षमा पुरुषको साथै महिलाहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । विद्यार्थीहरूको हकमा हेर्ने हो भने त अझ छोरीहरूले छोराहरूलाई उछिन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । सरकारको घरिघरिको परिवर्तन तथा सरकारपिच्छे परिवर्तन हुने नीति कार्यक्रम तथा अन्य सबै खालका नीतिगत व्यवस्थापनले आर्थिक क्षेत्रमा अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको छ । त्यसैगरी आर्थिक अनियमितता कम गर्ने भन्ने राजनीतिक नाराको नाममा व्यवसायीहरूलाई यो वा त्यो निहुँमा आतंकित पार्ने किसिमका विधि व्यवहारमा संयमितता अपनाउनु पर्दछ ।
अत्यन्तै कठिन परिवेशको समाजमा लगानिकर्ताको मनोबलमा कमी हुने किसिमका कुनै पनि क्रियाकलाप गर्नू÷गराउनू हुन्न भन्नेमा सरकारका बस्नेहरूमा मतैक्यता हुनु अनिवार्य शर्त हो । कर, भ्याटबिल, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुनतस्करी, सीमा क्षेत्रमा हुने गरेका अनियमितता जस्ता धेरै कुरामा कदम चाल्दा व्यवसायी तथा यिनीहरूको व्यावसायिकतामा आँच नआउने किसिमले कामकारबाही गर्न सकेमा वातावरण खल्बलिन पाउँदैन । सरकारले इमानदार र बेइमान व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राख्ने किसिमको व्यवहार गर्नु हुँदैन ।
अन्त्यमा, राज्य संयन्त्र बलियो एवं स्थिर हुन सकेमात्र व्यवसायीहरूले पनि राम्रो कारोबार गर्ने क्षमता राख्दछन् । सरकार एवं राज्यलाई अफ्ठ्यारो परेका बेला सबैले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आफ्नो विवेकले देखेको विविध नीतिगत पक्षहरूको बेवास्ता नगरी कार्यान्वयनमा साथ दिनु व्यवसायी तथा आमउपभोक्ताको धर्म भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान जानु पर्दछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच