संकटमा मुख्यमन्त्री कार्की

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ३० दिन (वैशाख २५ गते) भित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएसँगै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ३० दिनभित्रै विश्वासको लिनुपर्ने भएको हो । संकल्प प्रस्तावमा विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने र नलिए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश दिने उल्लेख छ । प्रदेशसभा बैठकले प्रस्ताव पारित गरेसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले राजीनामा नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान लिँदै आउनुभएको थियो ।

प्रस्ताव पारित भइसकेपछि बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले आगामी २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउनुभयो । सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र नलिए स्वतः पदमुक्त हुने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रस्तावमाथि छलफलपछि मत विभाजन गर्दा ५२ मतसहित पारित हुँदा विपक्षमा भने कसैले मत दिएनन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तीनजना सांसद तटस्थ रहे । ध्वनिमतबाट प्रस्ताव पारित भइसकेपछि भने विपक्षमा रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मतदानबाट मत विभाजनको माग गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले उभ्याएर संख्या गणना गर्दै बहुमतले प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । बैठकमा उपस्थित सत्तापक्षका २४ सांसद मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी भएनन् ।

यता, सरकारका प्रवक्ता शमशेर राईले आफूहरू संविधानको अक्षरशः पालना गर्नेगरी अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो । संकल्प प्रस्ताव निर्णयसम्मत छ–छैन भन्ने विषयलाई लिएर कानुनी परामर्श गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रस्ताव पारित हुनुअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले संवैधानिक संकटबाट पार लगाउन र राजनीतिक निकास दिन आफू मुख्यमन्त्री बन्दा संसद् विघटन हुनबाट जोगिएको स्मरण गराउँदै प्रदेश सरकारले थोरै समयमा धेरै जनहितका काम गरेको दाबी गर्नुभएको थियो ।

गत चैत २६ गते मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै ५२ जना सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । सोही दिन ५२ सांसदले नै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन पनि प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । सोहीअनुरूप बोलाइएको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिमको अधिवेशन शुक्रबारबाट अन्त्य भएको छ ।

३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन कोसिस गर्नुस्, नभए मार्ग प्रशस्त गर्नुस् : राई
एकीकृत समाजवादी कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले सरकार अल्पमतमा हुन नसक्ने बताउनुभयो । उपधारा ५ बाट बनेको सरकार अजम्मरी पनि नहुने उहाँले बताउनुभयो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने उहाँको जिकिर थियो । ‘संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिमको अधिवेशनको दोस्रो बैठकको संकल्प प्रस्ताव माथिको छलफलमा सरकार हट्ने कि रहने भन्ने मूल छलफलको विषय रहेकाले सरकार हट्दा पनि कानुनसंगत र बस्दा पनि कानुनसम्मत रूपमा प्रक्रिया पु¥याएर हुनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो । मुख्यमन्त्रीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन कसरत गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । ‘३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन कोसिस गर्नुस्, सक्नुभएन भने मार्ग प्रशस्त गर्नुस् । मुद्दा मामिलातिर नलाग्नुस्,’ उहाँले भन्नुभयो ।

अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ : आङ्वो
माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेकाले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो । समर्थन र विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेपछि नियमित संसद् दुई महिनापछि बोलाउनुबाट सरकारको नियत थाहा भएको उहाँले बताउनुभयो । सरकार बहुमतले चलाउने भएकाले अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । संवैधानिक इजलासले धारा १६८ (५) अन्तर्गत सरकारलाई दिएको समर्थन व्यक्ति या दलले समेत फिर्ता लिन पाउने व्याख्या गरेकाले आफूहरूले समर्थन लिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘सरकार कहाँबाट जन्मिन्छ ? सरकार त संसद्बाट जन्मिने होइन ? संसद्ले सरकार जन्मिन्छ भने सांसदले निर्देश गरेपछि मुख्यमन्त्रीले निर्धारित समयभित्र मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

कार्कीकै नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाउन कांग्रेस सांसदको आग्रह
कांग्रेसकै कोशी प्रदेशसभा सदस्य विनोद राईले सर्वदलीय सरकार बनाउन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । सांसद राईले विपक्षीहरूलाई मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव संविधान र प्रदेशसभा नियमावलीविपरीत आएको उहाँको भनाइ थियो । संकल्प प्रस्ताव जस्केलाबाट छिराएको उहाँले बताउनुभयो । संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत बनेको सरकारको विषयमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

म संविधानभन्दा एक इञ्च पर जान्नँ : मुख्यमन्त्री कार्की
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफू संविधानभन्दा बाहिर नरहेको बताउनुभएको छ । संकल्प प्रस्ताव माथिको छलफलका क्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको हरेक धारा धारा पालना गर्ने बताउनुभयो । संविधानको धाराबाटै आफूले निकास दिने उहाँको भनाइ थियो । संविधानको धाराभन्दा एक इञ्च पनि पर नजाने भन्दै सदनमा कहिले यता कहिले उता हुँदा हुँदा आफू थाकेको उहाँले बताउनुभयो । आफू मध्यावधि रोक्न मुख्यमन्त्री भएको उहाँको भनाइ थियो । कार्कीले आफू पार्टीको लेटरप्याड र झण्डामा मुख्यमन्त्री नबनेको बताउनुभयो । ‘म मुख्यमन्त्री बन्दा मेरो पार्टीको बहुमत फरक थियो । एक तिहाइले मात्र सही गरेको हो । एकबाट आठ र आठबाट ४७ अनि त्यो बढेर ८६ भएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा र समर्थन दिँदा बहुमत खोजिएन । सिंगो १६८ को उपधारा ५ को व्याख्या गरियो । राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रदेशको संरचना बढाउन सर्वसम्मतिको सर्वदलीय सरकार बनाऔँ ।’ अल्पमत र बहुमतको विषयमा संसद्मा प्रस्तुत भएको संकल्प प्रस्तावको विषयमा कुनै टीका टिप्पणी नगर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कांग्रेसको बहिष्कारबीच गण्डकीको अधिवेशन स्थगित
विपक्षी दलले बहिष्कार गरेको गण्डकी प्रदेशसभा स्थगित भएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पठाएको अधिवेशन आहृवानको पत्र सुनाएर स्थगित गरिएको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएका थिए । विपक्षीबिनै बसेको प्रदेशसभा बैठक अधिवेशन आह्वानको पत्र सुनाएर स्थगित भएको हो । प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको छ । यसअघि बैठक बिना विभागीयमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो ।