‘पेमेन्ट गेटवे’ खरिद प्रकरण : सुनील पौडेल दोषी ठहर, आठ जनाले पाए सफाइ

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटिसी)का तत्कालीन उपनिर्देशक एवं कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेललाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अदालतले शुक्रबार दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो । उनको सजाय निर्धारणको लागि वैशाख २५ गतेका लागि पेसी तोकिएको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोजमा नेसनल पेमेन्ट गेटवेको खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दुई सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटिसी) अन्तर्गत खरिद भएको पेमेन्ट गेटवेमा संलग्नहरूमाथि अख्तियारले २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । पौडेल अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानमा हाल अख्तियारको थुनामा छन् । उनी नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रका अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि मुछिएका छन् । पौडेलबाहेक सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्यय, रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, निमबहादुर वली, रामशरण गायक, सफल श्रेष्ठ र मधुकुमार मरासिनीले सफाइ पाएका हुन् ।

नेपाल सरकारका मरासिनीलाई भने अदालतले सफाइ दिएको हो । उनीमाथि अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) हुँदा प्रक्रिया मिचेर नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि बजेट दिएको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो । २३ करोड २७ लाख लागतमा ६ वर्षअघि खरिद भएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपिजी) अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटिसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक समेतको मिलेमतो र योजनामा उक्त हिनामिना भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इञ्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो ।

के हो दुई सचिव मुछिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवेको घोटाला ?
२०७५ मा करिब २३ करोड २७ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको हो । सूचना प्रविधि केन्द्रले सफ्टवेयर तयारी भइसक्दा पनि कर्मचारी अभावको कारण देखाउँदै सञ्चालनमा ल्याउन सकेको थिएन । २३ करोड २७ लाख लागतमा सफ्टवेयर तयारी भइसक्दा पनि ‘डिजिटल पेमेन्ट गेटवे’ अलपत्र परेपछि मुद्दा दायर भएको थियो ।

सरकारले नेपाल र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्णरूपमा विद्युतीय माध्यममा लैजान २०७५ असारमा १९ लाख ८८ हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । एक वर्षअघि नै सफ्टवेयर तयार भइसक्दा पनि राष्ट्र बैंक र सरकारी निकायबीच समन्वय अभावमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । ‘६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको र आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको,’ मुद्दा दायर गर्दा निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

अख्तियारले तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्मा, सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका तत्कालीन निर्देशक सुनिल पौडेल, केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख र हालका आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी, प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा र कप्युटर इञ्जिनियर रामशरण गायकको मिलेमतोमा सफ्टवेयर खरिद गरिएको उल्लेख गरेको थियो ।

‘बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा एलएमबिआइएस बजेट प्रविष्टका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी, तयारीका आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी २५ करोड रकम बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी रातो किताबमा समावेश गरेको,’ अख्तियारले आरोप लगाएको थियो ।

अख्तियारले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरी सञ्चालन गर्ने विषय विशुद्ध प्राविधिक मात्रै नभई बैंकिङ कारोबार सम्बन्धीको ज्ञान हुनुपर्ने र कानुनी प्रावधान आवश्यक हुने, सरोकारवालासँग समन्वयसमेत अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारीको विषय नगरेको जनाएको थियो ।
यसअघि नै महालेखा परीक्षणले समेत नेसनल पेमेन्ट सञ्चालन नभएकोमा प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । ‘राष्ट्रिय भुक्तानीद्वारा मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्णरूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गर्न ठेक्का लगाइएको थियो,’ महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी विद्युतीय पेमेन्ट गेट वे सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकसँग लिइएन अनुमति
राष्ट्रिय भुक्तानीद्वारका लागि ठेक्का लगाएर सरकारले १८ लाख ६७ हजार डलर भुक्तानी गरिसके पनि पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सञ्चालन अफ्ठ्यारो भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गेटवे स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले तत्कालका लागि मौजुदा नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाबाटै सरकारको राजस्व र खर्च गेटवेमार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशक समिति बनाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन । सूचना प्रविधि केन्द्रले नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति नलिए सरकारले ऐन नै परिवर्तन गरी पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।