दुःखको पहाडमाथि बजेटको लौहअस्त्र

✍️ रिसव गौतम

बजेट ल्याउन त वर्षेनी ल्याइन्छ तर कसका लागि ल्याइन्छ त्यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । नेपालमा बजेटले ठूला व्यापारी, ठेकेदार, मन्त्री, सासंद र कर्मचारी, सीमित टाठाबाठालाई नै ग्राहृयतामा राख्ने गरेको छ । किसान, गरिब, बेरोजगार, भूमिहीन, मजदुरलाई बजेटले सदैब लोप्पा खुवाउँदै आएको छ । यसैबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि पनि नयाँ बजेट बनाउने कर्मकाण्ड चलिरहेको छ । अर्थमन्त्रालय मताहातको टिम बजेट बनाउन व्यस्त छ । बजेट यस्तो, त्यस्तो वा कस्तो हुने भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा एकसरो बहस भइरहेको छ । त्यसरी हुने बहसको भाषा, अर्थ, उपदायता र अन्तर्य लोकसेवा घोकेर आफूलाई अब्बल दराएका कर्मचारीहरूले बुझ्ने कुरै भएन । अतः बहस बहसमै सीमित हँुदै आएको छ तर पनि बजेटका लागि केही सुझाव पेश गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्बको बजेट सीमा निर्धारण गरेको देखिन्छ । त्यसमा १२ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व र ५० अर्ब वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान छ । बाँकी ५ खर्ब ५ अर्ब रकम भने ऋणमार्फत उठाउन सकिने देखाइएको छ । योजना आयागले सो खालको परिकल्पना गरेपनि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ८ महिनासम्मको राजस्व आम्दानीको परिदृश्य हेर्दा बजेटको त्यत्रो बिघ्न आकार भेटाउन मुस्किल छ । चालु आवको ८ महिनामा सरकारले कूल राजस्व ६ खर्ब ८१ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ४१ प्रतिशत मात्र संकलन गरेको देखिन्छ ।

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले सफर गरिरहेको, नेपालमै पनि आर्थिक मन्दीले जनजीवन प्रभावित बनिरहँदा सरकारसँग अहिले दुई विकल्प छन् । त्यो भनेको सरकारको आम्दानी कसरी बढाउने र फजुल सरकारी खर्च कसरी घटाउने भन्ने विषयउपर नीतिगत रूपमै अघि बढ्न जरुरी छ ।

राजस्व लक्ष्यभन्दा आधा पनि संकलन नभइरहेको परिपेच्छमा आगामी बजेट नयाँ कार्यक्रमसहित आउन सक्ने देखिँदैन । राजस्व आम्दानी नै कमजोर भइरहेको र चालु खर्च वर्षेनी बढिरहेकाले नयाँ बजेट त्यस्तो नयाँ बन्ने देखिँदैन । फलस्वरूप बजेटले आगामी वर्षलाई पनि उत्साहित बनाउने छैन तर सरकारले चाहेमा बजेटमा धेरै सुधार गर्ने ठाउँ छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत फजुल खर्चहरू घटाउने, अनावश्यक एवं उपलब्धिहीन संस्था हटाउने, निर्माणाधीन आयोजनालाई नै प्राथमिकता दिने, आर्थिक मन्दी एवं राजस्वको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरेर कर्मचारीको तलब नबढाउने लगायत धेरै विषयमा मिहिन ध्यान दिन सक्नेछ ।

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले सफर गरिरहेको, नेपालमै पनि आर्थिक मन्दीले जनजीवन प्रभावित बनिरहँदा सरकारसँग अहिले दुई विकल्प छन् । त्यो भनेको सरकारको आम्दानी कसरी बढाउने र फजुल सरकारी खर्च कसरी घटाउने भन्ने विषयउपर नीतिगत रूपमै अघि बढ्न जरुरी छ । केही वर्षदेखि सरकारको राजस्व आम्दानीले चालु खर्च नै धान्न मुस्किल परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा आगामी वर्ष सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन नै ऋण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने कारण छैन । बरू कतिपय संस्थानहरूमा भएका अनावश्यक कर्मचारीहरू हटाउनुपर्ने अवस्था छ ।

वास्तवमा अहिले आर्थिक मन्दीले पनि सरकारलाई अनावश्यक खर्च घटाउने अवसर प्रदान गरेको छ । वार्षिक अर्बाैं स्वाहा हुने तर राज्यलाई कुनै महत्वपूर्ण टेवा नदिने विभाग तथा कार्यालय सरकारले बन्द गर्नुपर्छ । केही वर्षअघि प्रशासनविद् काशिराज दाहालको अध्यक्षतामा बनेको प्रशासन सुधार आयोग, अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा बनेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले तयार पारेका छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदनले ५६ वटा विभागलाई घटाएर ३० देखि ३५ वटामा झार्न सकिने प्रस्ताव गरिएको हो । तर, यसअघिका सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेका कारण राज्यकोषमा अर्बाैं ब्ययभार घट्न सकेको छैन ।

डिल्लीराज नेतृत्वको आयोगले उचित प्रतिफल दिन नसक्ने, कर्मचारीको तलबभत्ता, सवारीसाधन र कार्यालय मर्मतमा आर्थिक भार थपिरहेका व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्र, औधोगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्धविकास बोर्ड, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष, केन्द्रीय कल्याण समिति, राष्टिय युवा परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक बोर्ड, रेल्वे कम्पनी, तारागाउँ विकास समितिलगायत ३१ वटा कार्यालय तत्कालै खारेजी गर्नुपर्ने सुझाव थिए । ती संस्थाहरूको खर्च धान्नमात्र बितेको पाँच वर्षमा ४४ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको सार्वजनिक तथ्यांक छ । आगामी बजेटले विभाग घगाउने वा एकअर्कामा गाभ्ने काम नगरे पनि अनावश्यक आर्थिक बोझमात्र थोपरिरहका कार्यालय भने खारेजी गर्न सक्नुपर्छ ।

आर्थिक मन्दी र राजस्व आम्दानी घटिरहेको परिप्रेक्षमा सरकारलाई त्यस्ता कार्यालय खारेजी गर्ने अवसर पनि अहिलेछ । अर्को सरकारको पछिल्लो जनगणना, २०७८ को तथ्यांकलाई मध्यनजर गरेर बजेट बनाउनुपर्छ । जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार अहिले ३४ वटा जिल्लाको जनसंख्या घटेको छ भने तराईका जिल्लाहरूमा जनसंख्या बढिरहेको छ । बागमती प्रदेश र मधेस प्रदेशको जनसङख्या बराबर (कूल जनसंख्याको २१-२१ प्रतिशत) भएको देखिएको छ । जनगणना अनुसार पहाडबाट मानिसहरू क्रमशः तराईका जिल्लाहरूमा बसाइँ सरिरहेका छन् । विगतका बजेटमार्फत पहाडी भूभागमा बाटोघाटो तथा बिजुलीको आधारभूत विकास पुर्‍याउन जोड गरियो ।

तर, अहिलेको तथ्यांकले त्यहाँको जनसंख्या ओरालो लागेको, तराईतर्फ झरेको देखाएको छ । त्यसकारण नयाँ बजेटले जनघनत्वलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको विनियोजन गर्नुपर्छ । जनसंख्या बढी भएका जिल्लाहरूमा बजेट बढाउन जरुरी छ । तथ्यांकले काम गर्नसक्ने मानिसहरूको घनत्व बढिरहेको देखाएको छ । खास गरी युवाहरूको घनत्व बढी देखाएको छ । त्यसकारण सरकारले युवाहरूलाई देशमै उद्यमी बनाउने, युवा श्रमशक्तिलाई देशकै विकासमा पसिना बगाउने संयन्त्र र कार्यक्रमसहितको बजेट निर्माण गरिनु जरुरी छ । हामीले युवाशक्तिको बाहुल्य बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा शीघ्र विकास निर्माण नगर्ने हो भने आउँदो २५-३० वर्षपछि नेपालको अधिक जनसंख्या बुढ्यौलीतिर लम्कने विश्लेषण हुनथालेको छ । विकासको स्वाद नै नचाखी नेपाल बुढो हुने जोखिम बढेको छ ।

त्यसैगरी आगामी बजेटले खर्च हुनसक्ने प्राथमिकता क्षेत्र छुट्याउन आवश्यक देखिन्छ । किनकि पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउने गरी बनाइएको बजेटको खासै प्रभावकारिता हुँदैन । जस्तो कतिपय आयोजनाका लागि ठूलो रकम छुट्याइएको हुन्छ तर त्यसको वर्षभरिमा पाँच प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । यसरी खर्च नै नहुँदा एकातिर राज्यको विकास निमार्ण प्रक्रिया अलपत्र पर्छ । अर्कोतर्फ त्यही बजेटको अभावमा अपरिहार्य खालका विकास आयोजनाहरू अवरुद्ध हुन्छन् । सरकारी पैसा बैंकमै थुप्रन जान्छ । त्यसकारण बजेटले यस तथ्यलाई ध्यान दिनुपर्छ । जुन–जुन आयोजना विकासका दृष्टिले अति आवश्यक छन् । धेरै हदसम्म कामहरू भएर सम्पन्न हुने क्रममा छन् । ती आयोजनामा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सरकार पछि हट्नुहुँदैन ।

बजेट सन्तुलित, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समावेशी हुनुपर्छ । बजेटले समग्र भूगोलमात्र होइन, आममान्छेका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेकै बढ्दो युवा पलायन रोक्नु हो । यस पटकको बजेटको मुख्य प्राथमिकता पनि रोजगारी र उद्यमशीलता सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ । त्यस हिसाबले बजेट नल्याउने हो भने आमयुवाहरूले देश छोड्ने परिस्थीति बन्न सक्छ । बजेटको दोस्रो महत्वपूर्ण प्राथमिकता बढ्दो र असमानता न्यूनीकरणमा जोड दिनु हो । १९ प्रतिशतमा झरेको गरिबी केही वर्षबीच बढेर २१ प्रतिशत पुगिसकेको छ । धनी र गरिब, हुँदा खाने र हुने खानेबीचको खाडल बढिरहेको छ ।

त्यसले गर्दा पनि सरकारले गरिब लक्षित कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्छ । गरिब तथा बेरोजगारहरूलाई जति सकिन्छ भत्ता नै दिने आँट देखाउनुपर्छ । उनीहरूलाई रोजगारी र उद्यमशीलतामा बाँधेर माथि उठाउनु सरकारले ल्याउने बजेट तथा नीति कार्यक्रमको प्रमुख दायित्व हो । अर्को आर्थिक हिसाबले अहिले पनि अग्रणी क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । हालका वर्षहरूमा पनि कूल ग्रहस्र्थ उत्पादन (जिडिपी) मा करिब २४ प्रतिशत योगदान राखेको कृषि क्षेत्रले २०५०/०५२ सालतिर ५० प्रतिशतसम्म राख्थ्यो । त्यतिबेला झण्डै ८५ प्रतिशत नेपाली कृषिमा निर्भर थिए तर अहिले पनि ५१ प्रतिशत भन्दा बढी मानिस कृषि क्षेत्रमा संग्लन छन् । (गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)