बजेट अधिवेशनका चुनौती

संघीय संसद्का बजेट अधिवेशनको समय हुनै लागेको छ । यसको तयारी भइरहेको छ तर यसलाई कसरी गरिमामय बनाउने र बजेट प्रस्तुत गरी त्यसमाथि छलफल कसरी गर्ने भन्नेमा चाहिँ आमनागरिकमा चासो र चिन्ता छ । किनकि गत हिउँदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाउँदै आएको विषयको कुनै निराकरणविना नै संसद्को अभिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । प्रतिपक्षले फेरि पनि आफ्नो पुरानो मागको निरन्तरताको चाहना गर्दैन भन्ने छैन । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन अथवा बर्खे अधिवेशनको निकै ठूलो महत्व रहने गर्दछ । राष्ट्रका लागि एक वर्षसम्मको आयव्यवको अनुमानित बासलात यस अधिवेशनले तर्जुमा गर्ने गर्छ ।

हाम्रो देशमा घाटा बजेट पेश हुने गर्छ । हामी आर्थिक रूपमा सबल बन्न नसकेको कारण यसो गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । प्रत्येक वर्ष सरकारले पेश गर्ने आयव्यवको विवरण वा बजेट यस्तै प्रकारको हुने परम्पराका रूपमै स्थापित भइसकेको छ । आयभन्दा व्यव बढी देखाएर बजेट पेश गर्नु घाटा बजेट हो । यस्तो घाटा ऋण, अनुदान, जनतामा करको दर वृद्धि, आयआर्जनका स्रोतहरूको विकासजस्ता क्षेत्रहरू पहिल्याएर तीबाट परिपूर्ति गर्ने गरिन्छ । जे जसरी भए पनि बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा संसारका सबैजसो देशहरूमान हुन्छ नै । हाम्रो देशमा राणा शासन रहुन्जेलसम्म यस्तो प्रचलन थिएन । राणा शासन समाप्त भएपछि २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका समयदेखि यस प्रचलनको थालनी भएको हो जुन हाल ७३ वर्ष भइसकेको छ ।

एक वर्षसम्म राष्ट्र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आयव्यवको अनुमानित विवरण नै बजेट हो । हाम्रो देशमा वर्तमान संविधान लागू भएयता प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले संसद्को संयुक्त सदनमा बजेट पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र सोही अनुसार गर्ने गरिन्छ । बजेट बनाउने बेलामा सांसदहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सकेसम्म बढी बजेट पार्ने कुराको प्रतिस्पर्धा चल्छ । विकास निर्माणका योजना पार्ने नयाँ योजना थप्ने, चालु योजनाहरूमा बजेट थप्ने र तिनलाई निरन्तरता दिने अधुरा योजनाहरूको पूर्णताका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गर्ने लगायत अनेकौं शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न उहाँहरूको सक्रियता बढ्छ । यो सकारात्मक पक्ष भयो ।

यसका साथै बजेट विनियोजनका लागि अनेकौं चलखेलसमेत हुने गर्छन् । सिसीटिभी बन्द गरी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर अन्तिम चरणमा बजेटका शीर्षकहरू हेरफेर गरेको उदाहरण पनि छन् र यस्ता प्रकरणले चर्चा पाएको इतिहाससमेत छ । बजेट जुनसुकै क्षेत्रको मेरुदण्ड हो । बजेटविना राष्ट्रलगायत कुनै पनि क्षेत्र सञ्चालन हुन सक्ने कुरा हुँदैन । त्यसकारण यसको महत्वलाई हृदयंगम गरी अहिलेदेखि नै यसमा लाग्नु स्वाभाविक हुन आउँछ । बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन अब एक महिनाभन्दा पनि कम छ । यस अवधिमा उच्च सतर्कताका साथ गोपनीयतासमेत कायम गरेर बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

व्यापारी वर्गले यसलाई राजनीतिज्ञहरूले भन्दा बढी चासोका साथ हेरिरहने गर्छन् । तिनले सरोकारवाला पक्षलाई अनावश्यक प्रभावमा पर्न सक्छन् । तिनले आफ्नो व्यापारिक क्षेत्रलाई सहज बनाउने उपाय बजेटमा समावेश गर्न चाहेका हुन्छन् । त्यसका लागि अनुचित चलखेल हुन सक्छ । जनार्दन शर्माका पालाको सिसीटिभी प्रकरण यसको टड्कारो उदाहरण हो । यसरी एकातिर राजनीति गर्नेहरूको ठूलो चासो रहने बजेटमा अर्कातिर त्यत्ति नै चासो व्यापारीहरूको समेत रहने गर्छ । तर, वर्तमान सरकारका प्रभावशाली उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएको प्रसंगलाई उठाएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेर संसद्को हिउँदे अधिवेशन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो तर सरकार पक्षले त्यसको इनकारी गर्दै आएको थियो ।

यही कारणले संसद् चल्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकार पक्षले एकाएक हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गरेको थियो । अब संसद् बोलाउनासाथ यही वातावरणको पुनरावृत्ति हुने कुरा निश्चित छ । त्यसो हुँदा सरकराले तोकिएको समयमै संसद्मा बजेट पेश गर्न सक्ला वा नसक्ला त्यो जनमानसमा संसयको विषय हो । बजेट पेश गर्ने दिन संविधानमै तोकिएको हुँदा त्यस दिनको संसद् अवरुद्ध भयो भने सरकारले कसरी बजेट पेश गर्छ र पेश गर्न नसकेर संवैधानिक अड्चन पैदा भएको खण्डमा त्यसपछिको अवस्था कस्तो हुने हो ? त्यो पनि सोचनीय छ । यसतर्फ सरकार पक्ष र प्रतिपक्षहरूले समय छँदै सोच्नु आवश्यक छ । नत्र राष्ट्र सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेर त्यहाँसम्म पुगेका व्यक्तिहरूबाटै जगहँसाइको काम भयो भने उहाँहरूप्रतिको जनताको सम्मान, भरोसा र विश्वास के हुने ? यस्ता प्रश्न सधैँ निरुत्तर नै रहिरहनु उचित हुँदैन ।