त्रिशुली थ्री बी हब र भाल्चे सबस्टेसन उद्घाटन

काठमाडौं । चिलिमे-त्रिशुली २२० केभी प्रसारण प्रणाली आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकास्थित पहिरेबेंंसीमा निर्माण गरिएको त्रिशुली थ्री बी हब २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसन उद्घाटन गरिएको छ । आयोजनाको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत छिमेकी विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट किस्पाङ गाउँपालिकाकै भाल्चेमा निर्माण गरिएको सबस्टेसन पनि उद्घाटन गरिएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र युरोपेली आयोगकी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी उपमहानिर्देशक मिरियम फेरन, युरोपेली युनियन (इयु)की राजदूत भेरोनिक लोरेञ्जो, जर्मन राजदूत थोमस प्रिन्ज र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)की निर्देशक थौउराया ट्रिकीले शुक्रबार संयुक्तरूपमा त्रिशुली थ्री बी हब र भाल्चे सबस्टेसन उद्घाटन गरेका हुन् । एक सय चार रोपनीमा निर्माण गरिएको त्रिशुली थ्री बी हब सबस्टेसनको लागत एक अर्ब ९७ करोड रहेको छ । त्रिशुली-काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइनबाट त्रिशुली थ्री बी हब सबस्टेसन मातातीर्थ सबस्टेसनसँग जोडिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार भाल्चे सबस्टेसन तथा त्रिशुली थ्री बी हब-भाल्चे ३३ केभी प्रसारण लाइनसहित छिमेकी विद्युतीकरण कार्यक्रमको लागत ४२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नुवाकोट र रसुवा प्रसारण लाइन र सबस्टेसनबाट प्रभावित तथा आसपास क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार र आपूर्ति भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन छिमेकी विद्युतीकरण कार्यक्रममार्फत् ३३ तथा ११ केभी लाइन र वितरण सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । जसबाट नुवाकोट र रसुवाका दुर्ई हजारभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।

सो अवसरमा मन्त्री बस्नेतले त्रिशुली नदी जलाधार क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागिमात्र नभएर समग्र देशको विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापनका लागि सबस्टेसन निर्माणबाट महत्वपूर्ण पाइला थपिएको बताउनुभयो । आगामी १२ वर्षभित्रमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउन नीतिगत, कानुनी र संरचना सुधार सुरु गरिसकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्राकृतिक स्रोतमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दासमेत हिस्सेदार बनाउने गरी आयोजना अघि बढाइएको बताउनुभयो ।

युरोपेली आयोगकी उपमहानिर्देशक फेरनले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यासँग जुध्न नवीकरणीय हरित ऊर्जाको उत्पादन वृद्धिका लागि सबस्टेसन महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । सबस्टेसन निर्माणबाट नेपालको ठूलो समुदाय लाभान्वित हुने भएकाले इयुका लागि गौरवको विषय भएको उहाँको भनाइ थियो । जर्मन राजदूत थोमसले उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जा उपभोक्ताको घरसम्म पुर्‍याउन सात करोड युरो अनुदान दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालको हरित ऊर्जाको दिगो विकासका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्न इयु र सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधारमा करिब ४६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

आयोजना निर्देशक थर्कबहादुर थापाले सबस्टेसनबाट नेपालको समग्र विद्युत् प्रणाली विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनुभयो । चिलिमे हब-त्रिशुली थ्री बी हब प्रसारण लाइन एक महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तीव्ररूपमा काम भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

चिलिमे–त्रिशुली २२० केभी प्रसारण प्रणाली आयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमा छोदिङमो गाउँपालिकाको थम्बुचेतस्थित चिलिमे हब २२० केभी सबस्टेसनदेखि त्रिशुली थ्री बी हबसम्मको २८ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र चिलिमे हब २२० केभी सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छन् ।

अनुमानित लागत छ अर्ब १९ करोड रहेको चिलिमे-त्रिशुली २२० केभी प्रसारण प्रणाली आयोजना नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लु) र इयुको अनुदान सहयोग रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार त्रिशुली नदी र त्यसका सहायक खोलामा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न चिलिमे-त्रिशुली २२० केभी प्रसारण लाइन र चिलिमे तथा त्रिशुली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनबाट करिब एक हजार दुई सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुनसक्छ ।

कुल २८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ७५ टावरमध्ये ७० को जग हालिएको छ भने बाँकी पाँच टावरको आंशिक जग हालिएको छ । ६० टावर खडा गरिएको छ भने १० को काम भइरहेको छ । १५ किलोमिटर तार तानिएको छ भने खडा गरिएका टावरमा तार तान्ने काम भइरहेको छ । कोरियन कम्पनीहरूको अगुवाइमा निर्माणाधीन दुई सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली-१ जलविद्युत्को विद्युत् जोड्न मल्टी सर्किट लाइन बनाइएको हो । माथिल्लो त्रिशुली-१ ले मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने बताइएको छ ।