संविधानसभाद्वारा नेपालको संविधानको निर्माण हुँदाका बखत अमेरिका, युरोपेलीसंघ र दक्षिणी भारतलगायत मित्र राष्ट्रहरूले नेपालका सबै दल र पक्षको विश्वास एवं समर्थनमा संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका थिए । संविधानको निर्माणमा केही विलम्ब भए पनि देशलाई कुनै क्षति नहुने तर कमजोर संविधानको निर्माण भएमा यसले प्रत्येक पाइलामा समस्या निम्त्याउने यथार्थबाट मित्र राष्ट्रहरूले नेपाललाई सचेत गराएका थिए ।
दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त संविधान जस्ता पवित्र राष्ट्र ग्रन्थको निर्माण ऋषिमनबाट हुनुपर्ने भन्दै दूरगामी सोचका साथ र आफूलाई भविष्य द्रष्टा ठानेर सबैको निम्ति स्वीकार्य हुने खालको संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका थिए तर सिन्डिकेटमा आधारित हाम्रो देशको राजनीतिमा पदहरूको भागबण्डामा सहमति भइसकेपछि सत्तामात्रै अभिष्ट हुन जान्छ । आफूमाथि संकट आएका बेलामात्रै मित्र र मित्रराष्ट्रहरू गुहार्ने तर आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने बेलामा अन्य कसैलाई चिन्दै नचिन्ने मानसिकताबाट ग्रसित हाम्रा राजनीतिज्ञहरू अनुकूल समयमा अहंकारी हुन पुग्दछन् । नेपालको राजनीतिमा देखिएका अस्थिरताका अहंकारी हुन पुग्दछन् ।
दक्षिणी छिमेकी भारतमा देश स्वतन्त्र भएको झण्डै आठ दशक हुन लाग्दा पनि आजसम्म भाजपा र कांग्रेसले मिलेर चुनाव लडेको तथा सरकार बनाएको उदाहरण छैन । भारतका कम्युनिष्ट र कांग्रेसले मिलेर सरकार बनाएका छैनन् । कम्युनिष्ट र भाजपाले मिलेर सरकार बनाएको उदाहरण पनि छैन ।
नेपालको राजनीतिमा देखिएका अस्थिरताका लागि नेपालको वर्तमान संविधानका निर्माताहरू नै जिम्मेवार छन् । जसले नेपालको ६५ वर्ष पुरानो अस्थिर राजनीतिक इतिहासबाट केही पनि सिक्न मानेनन्, चाहेनन्, नेपालको वर्तमान संविधान नै अधूरो, अपूरो र एकांगी छ । एउटा सरकार धरापमा पर्ने र अर्को सरकार निर्माण भइनसक्ने अवस्थालाई नै संक्रमण काल भनिन्छ । संक्रमण काल जहिले पनि खतरनाक नै हुन्छ । संक्रमण कालमा कतिपय गलत निर्णय लिइने सम्भावना पनि रहन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गएको फागुन महिनामा अचानक सत्ता समीकरणको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसलाई निष्काशन गरी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सामेल गए ।
संविधान र कानुनको हिसाबले यो कदम गलत थिएन तर नेपाली कांग्रेसले कामै गर्न नदिएका कारण संघीय सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्नुपरेको दाबी गर्दै आएका छन् । गत वर्ष २०७९ फागुन-चैततिर नेकपा एमालेमाथि यही आरोप लगाई नेकपा एमाले एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर गरी नेपाली कांग्रेसलाई भित्र्याएका थिए । त्यति बेला उनले जाबो तीन महिना पुरानो सरकारले काम गर्न नसक्नु पछाडि नेकपा एमालेले काम गर्न नदिएको बताएका थिए । शासनसत्ता सञ्चालनका क्रममा आइपर्ने जस तथा अपजसको भारी पनि प्रधानमन्त्रीले नै बोक्नुपर्ने भएका कारण सरकारमा कसलाई राख्ने र नराख्ने यो पनि उनको स्वअधिकारको विषय हो तर प्रत्येक कुरामा सहयोगीलाई मात्रै दोषी भन्न मिल्दैन ।
अपमानित भएर सरकारबाट निकालिएका राजनीतिक दलहरू पनि बिना कुनै लाज र नैतिकता पुनः त्यसै सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री निवासको ढोका नजिक नै उभिएका हुन्छन् । दक्षिणी छिमेकी भारतमा देश स्वतन्त्र भएको झण्डै आठ दशक हुन लाग्दा आजसम्म भाजपा र कांग्रेसले मिलेर चुनाव लडेको तथा सरकार बनाएको उदाहरण छैन । भाजपाको पुरानो नाम जनसंघ हो । भारतका कम्युनिष्ट पार्टीहरू र कांग्रेसले मिलेर सरकार बनाएको उदाहरण छैन । कम्युनिष्ट पार्टी र भाजपाले मिलेर सरकार बनाएको उदाहरण पनि छैन । अर्थात् लामो समयसम्म त्यहाँको राजनीतिमा अस्तित्वमा रहको र रहँदै आएको तीनवटै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एकअर्र्कासित मिलेर सरकार बनाएको उदाहरण छैन ।
यदाकदा कांग्रेस र कम्युनिष्टले एकअर्कालाई बाहिरबाट समर्थनमात्रै गरेका छन् । नेपालमा कोदो, मकै, जौ, गहुँ, चामल सबैलाई मिसाएर तयार पारिएको पिठोको लिटो पुष्टकारी र स्वादिष्ट हुने कुरै भएन । देशको स्वास्थ्य खराब हुनुको मूल कारण यो नै हो । नैतिकता, इमानदारी, सिद्धान्त, प्रतिबद्धता र सुशासन बारे नेपालका नेताहरूले दिने भाषणको तुलना विश्वका कुनै नेतासँग हुन सक्दैन । यो बेग्लै कुरा हो कि भ्रष्टाचारकै घटनामा नेपालका एकपछि अर्को नेता हिरासतमा जाँदैछन् । कुनै स्वतन्त्र निकायले छानबिन ग¥यो भने नेपालको ९० प्रतिशत वर्तमान र भूतपूर्व जनप्रतिनिधिहरू हिरासतमा हुनेछन् ।
संघीय सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारहरू पनि परिवर्तन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । संघमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनासाथ सबै मुख्यमन्त्रीहरूको पद धरापमा परिहाल्नुको मुख्य कारण नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा रहेको अत्याधिक सत्ता लोभ नै हो । पानीको अभावमा माछा बाँच्न नसकेजस्तै नेपालका नेताहरू पनि सत्ताविना बाँच्न सक्दैनन् । जबसम्म नेपालको राजनीतिमा वैचारिक आस्थाले महत्व पाउँदैन, लोकतान्त्रिक कित्ता र वामपन्थी कित्ता छुट्टा-छुट्टै आफ्नो ट््याकमा हिँडदैनन् र प्रतिपक्षमा बस्न सक्ने साहस जुटाउन सक्दैनन् तबसम्म नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्दैन । नेपालका वामपन्थीहरू पनि आफूलाई अद्र्धबामपन्थी र अद्र्धलोकतान्त्रिक भइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि अद्र्धवामपन्थी चरित्रलाई बोकी हिँडनेछ ।
ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले त सिद्धान्तः नै संघीयताविरोधी रहिआएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि समय, काल र परिस्थिति अनुसारको क्रान्तिकारी दल हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नजिक बस्दा यो पनि संघीयताविरोधी हुन पुग्दछ ।
नेपालका लोकतन्त्रवादीहरू र वामपन्थीहरू सहज रूपमा एकअर्कासित घुलमिल गर्नसक्नुको मूल कारण यो द्वैध चरित्र हो । कहिलेकाहिँ आफू वामपन्थी अथवा लोकतन्त्रवादी भएको स्मरण भएपछि मात्रै यिनीहरू एकअर्कासित छुट्टिने गर्दछन्, अन्यथा टाँसिएर नै रमाउने गर्दछन् सत्ता सुख भोग्छन् । संघीयता भनेको राज्यको शक्तिको अधिकारको विभाजन हो । संविधानद्वारा नै संघ र प्रदेशको अधिकार विभाजन गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७४ मा जसरी राज्य पुनर्संरचना गरियो तथा सिंहदरबार पछि गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने काम भयो त्यही दिन संघीयताको घाँटी निमोठने काम भयो ।
स्थानीय तह र प्रदेश दुवै एकै साथ प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्दैनन् । दुवै एक साथ शक्तिशाली हुन सक्दैनन् । ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले त सिद्धान्तः नै संघीयताविरोधी रहिआएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि समय, काल र परिस्थिति अनुसारको क्रान्तिकारी दल हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नजिक बस्दा यो पनि संघीयताविरोधी हुन पुग्दछ तर तराई मधेसमा आउँदा अथवा मधेसी दलहरूसित सहकार्य गर्ने अवस्था आउँदा घोर संघीयता पक्षधर हुनपुग्छ । नेकपा माओवादी पनि संघीयता पक्षधर होइन अन्यथा उसले राज्य पुनर्संरचनाको यो स्वरूपलाई स्वीकार गर्ने थिएन ।
मधेसी दलहरूले पनि संघीयतालाई असफल पार्न धेरै परिश्रम गर्दै आएका छन् । राज्य पुनर्संरचनाको स्वरूपलाई यथारूपमा स्वीकार गरी दुई–दुई पटक चुनाव लड्नु र सरकारको नेतृत्वसमेत गर्नुको अर्थ यस पार्टीले आफ्ना केही कार्यकर्ता, नेतालाई जागिरमात्रै दिन खोजेको मान्नुपर्दछ । यदाकदा संघीय सरकारसित विवाद झिकेर आफूलाई संघीयताका पक्षपाती देखाउन खोज्दछ तर यथार्थमा संघीयता अब कसैको पनि प्राथमिकतामा रहेन । लोसपा समाप्त हुँदैछ, जसपा नेपालको अवस्था पनि लोसपाजस्तै छ । अन्य मधेसी दलबाट झन् केही अपेक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । जनमत पार्टीको र रास्वपाको न कुनै आर्थिक, सामाजिक नीति छ न त वैचारिक धरातल नै ।
उपरोक्त दुवै दलको काम भनेको देशमा स्थापित राजनीतिक दलहरूमाथि आरोप लगाउनु र आफूलाई मात्रै सच्चा विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो । अवस्था यही रहृयो भने २०८४ को आमचुनावभन्दा अघि हुने संविधान समीक्षा बैठकबाट संघीयतालाई खारेज गर्न सकिनेछ । १०-१० वर्षमा संविधानका कतिपय प्रावधान आउँन सक्दछ सरकार परिवर्तनकै लागि कतिपय प्रदेशहरूमा सांसद खरिद–बिक्रीलगायतका हदैसम्मको विकृति अवलम्बन गर्नुपर्ने संकेत देखाएका छन् । सुदूरपश्चिममा देखिएकाले त संघीयतामाथि वितृष्णा जगाउने काम गरेको छ । नेपालमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको मूलकारण राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शिता सत्तालोभ, अवसरवादिता र नीतिगत अस्थिरता हो । संविधानमा रहेका त्रुटिहरू प्रमुख कारण हुन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच