सरकारले संसद सचिवालयका कर्मचारीको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ : काँग्रेस

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले संसद सचिवालयका कर्मचारीको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुले बैठक भत्ता लगायतका सेवा, सुविधा बढाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन शुरु गरिरहेका बेला नेपाली काँग्रेसले उनीहरुको सो माग न्यायसम्मत भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुको माग तत्काल सम्बोधन हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । सोमवार सिंहदरबार सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्नेबारे दलहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

सोही बैठकमार्फत संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुले राख्नुभएको बैठक भत्ता लगायतको काम उचित, जायज र न्यायसम्मत भएकाले माग तत्काल सम्बोधन हुनेगरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । त्यसैगरी प्रमुख सचेतक लेखकले संसदका लागि आवश्यक बजेटको तत्काल निकासा गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । संसदको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अर्थमन्त्रालयले संसदलाई बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । प्रमुख सचेतक लेखकले संसदलाई पनि मितव्ययी भएर बजेट खर्च गर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुले गरेको श्रम अनुसारको पारिश्रमिक वा भत्ताहरु पाउनुप¥यो भन्ने जुन विषय हो । अर्को कानूनले जुन २०६८ सालमा सुविधाहरु दिएको छ–घरभाडाको सुविधा, स्वेच्छिक भत्ता, सुरक्षा भत्ता लगायतका दिएको थियो । त्यो चाहीँ १४/१५ वर्षमा पनि पुनरावलोकन भएन । यथावत रह्यो । १५ वर्षमा त धेरै फरक परि सकेको छ । त्यो बेलामा काठमाडौंमा ३५ सयमा एउटा कोठा भाडामा र्पाइन्थ्यो होला । अहिले त्यतिमा त पाईदैन । त्यसो भएको हुनाले कर्मचारी साथीहरुले जुन माग राख्नुभएको छ सचिवालयका साथीहरुले । त्यो माग न्यायोचित छन्, जायज छन् भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरु हामी सहमत छौं फेरि । सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षजीहरु सबै सहमत हुनुहुन्छ । मैले त के आग्रह गरे भने दुई वटा कुरा संसद सञ्चालनका गर्नका लागि सरकारले आवश्यक अर्थको प्रबन्ध गरिदिनु प¥यो । आर्थिक प्रबन्ध सरकारले गरिदिनु प¥यो । र, संसदले पनि मितव्ययी ढंगले खर्च गर्नुप¥यो । हामीलाई एकदम चाहिएको जति भन्नाले अमितव्ययी ढंगले संसदले पनि मितव्ययी ढंगले खर्च गरिराखेको छ । त्यो न्युनतम रकम त अर्थले दिनुप¥यो नि त । अर्थले त्यो न्युनतम बजेट पनि दिएन भने संसदका कामहरु प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसकारण मेरो सरकारलाई तपाईहरुमार्फत नै विशेष आग्रह छ–खास गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई । संसद सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक रकमको तत्काल सरकारले व्यवस्था गरोस् । ताकि कर्मचारीहरुले प्रभावकारी रुपले सेवा दिन सकून भन्ने मूल कुरा हो । त्यसको बारेमा हामी सबै एकैठाउँमा छौं । संसद भित्रका राजनीतिक दलहरु, सम्माननीय सभामुखजी, सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षजी, माननीय उपसभामुखजी, माननीय उपाध्यक्ष जी र सबै राजनीतिक दलहरु हामी एक ठाउँमा छौं । एउटा, कर्मचारी साथीहरुले राख्नु भएको माग उचित छन, जायज छन, न्यायोचित छन । त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । सरकारले संसद संचालनका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नु पर्छ । र, संसदले पनि मितव्ययी ढंगले प्राप्त रकमको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने नै मूल कुरा हो । यसमा सरकारकै मुख्य भुमिका हो । सरकारले रकम दिनुप¥यो । ’

बैठकमा सबै राजनीतिक दलहरुले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन हुनेगरी सरकारले तत्काल बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।