प्रधानमन्त्रीले आज प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज (आइतबार) प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । असार १७ गते राति संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता साझेदारी लगायतका विषयमा भएको सहमतिको जगमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार ३० गते संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त हुनुभएको थियो । असार ३१ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभएका ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम सदनबाट विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । संविधानको धारा ७६ (४) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

विश्वासको मतको लागि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत सिद्ध गर्नको लागि प्रतिनिधि सभामा हाल कायम सदस्यमध्ये १३८ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । विद्यमान प्रतिनिधि सभामा रहेको २७५ मध्ये प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा दुईतिहाइ मत प्राप्त हुने निश्चित छ । प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसको ८८ र एमाले ७९ सिट छ ।

जसमा एमालेका एकजना सभामुख र एकजना निलम्बित छन् । यसकारण एमालेको ७७ मत हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेको सांसद संख्या १६५ पुग्छ । २७५ को दुईतिहाइ १८४ हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दुईतिहाइ मत पाउने निश्चित छ । किनकि ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को सात र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को चार सिट छ । जसपा र लोसपा गरेर १७४ हुन्छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र डा.सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेका छन् । जसपा नेपालको पाँच र जनमतको ६ सिट छ । योसमेत गर्दा १८५ मत हुन्छ । २७५ को दुईतिहाइ १८४ हुन्छ । त्यसकारण ओलीले दुईतिहाइ मत पाउने निश्चित भएको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत साना दल र स्वतन्त्र सांसदको निर्णय आएको छैन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को प्रतिनिधि सभामा चार, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आमजनता पार्टी र नेमकिपाको एक÷एक सिट छ भने दुई स्वतन्त्र सांसद छन् ।

विपक्षमा भने थोरै मत पर्ने देखिएको छ । विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस) ले प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । यी तीन विपक्षी दलले वर्तमान सरकार संविधानको कमजोर जगमा टेकेर बनेको निष्कर्ष निकाल्दै अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने निर्णय गरिसकेका छन् । प्रतिनिधि सभामा माओवादीको ३२, रास्वपाको २१ र नेकपा एसको १० सिट छ । प्रतिनिधि सभामा १४ सिट भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७९, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका सात, जनमतका ६, जसपा नेपालका पाँच, लोसपाका चार, नेमकिपा, जनमोर्चा र आम जनता पार्टीका एक÷एकजना र दुईजना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

पार्टीका सांसदलाई एमालेको हृवीप जारी
नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन हृवीप जारी गरेको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले शनिबार पार्टीका सबै सांसदलाई ‘एसएमएस’ पठाउँदै साउन ६ गते आइतबार (आज) बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन हृवीप जारी गर्नुभएको हो । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले जारी गरेको हृवीपमा भनिएको छ, ‘साउन ६ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुहुने भएकोले अनिवार्य उपस्थित भई विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुहुन हृवीप जारी गरिएको जानकारी गराउँदछु ।’ एमाले र कांग्रेसबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि असार २८ गते प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै
सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज (आइतबार) बस्दै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने भएसँगै प्रतिनिधिसभा बैठकअघि कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो । बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन पार्टीले हृवीप लगाउनेछ । बैठक संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा मध्यान्ह १२ बजे बस्ने संसदीय दलको कार्यालयले शनिबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । समसामयिक राजनीति, सरकार र सदनका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

राप्रपाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ । आफूहरूले अघि सारेको संविधान संशोधनको मुद्दामा सघाउन तयार रहेको बताउँदै पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अहिले नै विश्वासको मत दिने आधार तयार नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । अहिले सत्ता टिकाउनको लागि आफूहरूको मत आवश्यक पनि नभएको उहाँको तर्क छ । संविधान संशोधनका लागि नयाँ सरकार बनेको भनिए पनि पछिल्ला गतिविधिहरूले आशंका गर्ने धेरै ठाउँ देखाएको उहाँको भनाइ छ । राप्रपाले सरकारका काम कारबाही हेरेर आगामी दिनमा थप निर्णय लिने जानकारी दिँदै अध्यक्ष लिङ्देनले संविधान संशोधनको सिँढी बनाएर वा खोल ओढेर सत्ता सहकार्यका लागि मात्रै मिलेको महसुस हुन थालेको बताउनुभयो । सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाए निःशर्त समर्थन गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बागमती र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले पनि आज विश्वासको मत लिँदै
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले आज प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । विश्वासको मत दिने प्रयोजनका लागि गत सोमबार नै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको छ । विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आज (आइतबार) दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एमालेले असार २४ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल अल्पमतमा पर्नुभएको हो । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जम्कट्टेललाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र हाम्रो नेपाली पार्टीको मात्र साथ रहेको छ । सरकारमा रहेका दलहरू माओवादी केन्द्रको २१, एकीकृत समाजवादीको सात र हाम्रो नेपाली पार्टीको दुईजना प्रदेशसभा सदस्य छन् । जुन विश्वासको मत सिद्ध गर्न आवश्यक संख्या पुग्दैन । योसँगै प्रदेश सभाबाट गत चैतमा मुख्यमन्त्रीले ५६ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन प्राप्त गर्नुभएका जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित छ ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले पनि आज (आइतबार) विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ । चौथो अधिवेशनको २४औँ बैठकमा मुख्यमन्त्री महराले विश्वासको मत लिने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको हो । प्रदेशसभा बैठक आज १ बजेलाई बोलाइएको छ । केन्द्रमा कांग्रेस-एमाललेबीच सत्ता सहकार्य भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका पाँचजना मन्त्रीले असार २० गते राजीनामा दिनुका साथै समर्थन फिर्ता लिएका थिए । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तापछि मुख्यमन्त्री महराको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । माओवादी संसदीय दल नेता महरा एमालेका २९, माओवादी १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जसपा तीन, नेकपा एकीकृत समाजवादी एक र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेत गरी ४८ जनाको समर्थनमा चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । अहिले मुख्यमन्त्री महरासँग माओवादीका १०, नेकपा एस र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक/एक गरी १२ जनाको मात्रै समर्थन छ । यो संख्या विश्वासको मत प्राप्त गर्न नपुग्ने भएकाले मुख्यमन्त्री महरा नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित छ ।