
नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच भएको सातबुँदे सहमतिलाई प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ । विश्वासको मत लिने क्रममा उहाँले सातबुँदेको सन्दर्भ र आधारहरू स्पष्ट गर्नुभयो र अर्को दिन उहाँले सरकारका प्राथमिकतालाई प्रस्तुत गर्नुभयो । संविधान संशोधन गर्ने विषयबाहेक कुनै पनि बुँदाहरू नयाँ होइनन् । पुरानै कुराहरू पृष्टपोषण जस्ता छन् । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको आस्वासन पनि नयाँ छैनन् । पटक-पटक प्रधानमन्त्री भएको नेता र गठबन्धनको साटोफेरो भइरहने पद्धतिसँग कुनै नयाँ कुराको अपेक्षा आफैंमा निरीह प्रमाणित हुने छ । हिजो माओवादी, अस्ति नेपाली कांग्रेस आज एमाले र सहयोगी चक्रवत् परिवर्तनले सुखानी च दुःखानी छ भने जस्तै हुन् ।
साहित्यलाई सन्दर्भ बनाएर नेपालको वर्तमान राजनीतिमा संपूरण गर्ने हो भने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले हाम्रो देशमा एउटा डाँडामा उभिएर हेर्ने हो भने चार दिशामा चारथरी मौसम देखिन्छ, एकातिर पानी परिरहेको, अर्कातिर बादल लागिरहेको, अर्कातिर घाम लागिरहेको र अर्कातिर घामपानी र इन्द्रेणी लागिरहेको दृश्य देखिन्छ भने झैँ नेपाली राजनीतिमा पनि छिनछिनमा बदलिने परिदृश्य देखापरिरहेको छ । यसलाई साहित्यको भाषाले सुन्दरताका रूपमा चित्रण गर्छ भने मौसममा विज्ञानले फरक ढंगले हेर्छ । यथार्थमा त्यस प्रकारको मौसमसँग सामना गरेर जीवन गुजार्नेहरूका लागि त्यो कठोरतम् पनि बन्न जाला ।
हाम्रो देशको राजनीति पनि त्यसरी नै परिवर्तन भइरहेको छ । पञ्चायत कालको अन्तिमतिर दुईपटक आमनिर्वाचनका माध्यमबाट सांसदहरूको छनोट गरियो । तीमध्ये जो प्रधानमन्त्री बने ती राजाले छनौट गरेका मानिसहरू थिए । राज इच्छा बेगर कोही पनि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना हुँदैनथ्यो । सूर्यबहादु्र थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द वा मरिचमान सिंह यसरी नै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुन पुगेका थिए । बरू त्यसबेला तिनको कार्यकाल अलिक लामो समयसम्मको हुन्थ्यो । तर, आजसम्मको प्रयोगमा सबैभन्दा राम्रो मानिएको प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासका क्रममा को कति बेला प्रधानमन्त्री बन्छ र कसको नेतृत्व कति बेला समाप्त हुन्छ भन्ने पत्तै भइरहेको छैन । पाँच वर्षे कार्यकालका लागि भएको संसद्को निर्वाचनमा एक कार्यकालमा चार-पाँचपटक प्रधानमन्त्री फेरिने र उनीसँगसँगै सरकार परिवर्तन भइरहने भएको छ ।
संघीय सरकारको फेरबदल केबल संघको मात्र परिवर्तन होइन यस सँगसँगै सबै प्रदेशहरूमा समेत सरकारको परिवर्तन हुनेगर्छ । धेरै पहिलेसम्म नगई २०७९ सालको निर्वाचनयता मात्र हेर्ने हो भने पनि डेढ वर्षको अन्तरालमा संघीय सरकार चारपटक परिवर्तन भइसकेको छ । संघीय सरकार जतिपटक परिवर्तन भयो प्रदेश सरकारहरू पनि त्यति नै पटक फेरबदल भइरहेका छन् । उक्त निर्वाचन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनमा सम्पन्न भएको थियो तर निर्वाचन सकिनासाथ माओवादी केन्द्रले सहकर्मी गठबन्धनकारी शक्तिलाई त्यागेर एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगेको हुनाले ८८ स्थान ल्याउने कांग्रेस र ७८ स्थानमा विजयी हुने एमालेलाई जिल्ल पार्दै ३२ स्थानमा विजयी बनेको माओवादी पार्टीको अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको कुरा हाल विगत भएको छ ।
ठूला पार्टीहरूलाई खेलाई-खेलाई आफू सधैं प्रधानमन्त्री बनिरहने र आफ्नो पार्टीलाई सधैभरि सरकारमा सामेल गरिरहने बठ्याइँ गरेर प्रचण्ड अगाडि बढिरहनु भएकोमा एकाएक असारको आधाआधितिर देशको राजनीतिले फरक बाटो समात्यो । पहिलो ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमालेका बीचमा समीकरण भएपछि अकस्मात् प्रचण्ड मार्गचित्र फरक दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । शपथ ग्रहणपश्चात् मन्त्रिमण्डल पूर्णआकारमा निर्माण गर्नेदेखि प्रधानमन्त्रीले सदनबाट विश्वासको मत लिने कार्यसमेत अब पूरा भइसकेका छन् । अब भने यस सरकारले गति लिनका लागि कुनै संवैधानिक प्रक्रिया बाँकी छैनन् । सरकारले आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउने कुनै व्यवधान रहेको छैन ।
तर, यस सँगसँगै पुनः तीन महिनाअगाडि मात्र बनेका प्रदेश सरकारहरू परिवर्तन हुन थालेका छन् । तीनपटक संघीय सरकार परिवर्तन भएसँगै तीनै पटक प्रदेश सरकारहरू परिवर्तन भए भने अब चौथोपटक संघीय सरकार परिवर्तन भएर केन्द्रको प्रक्रिया पूरा भएको छ र प्रदेशमा यो कार्य भइरहेको छ । जो हिजोका दिनमा सत्ता पक्षमा थिए ती आज प्रतिपक्षमा र जो प्रतिपक्षमा थिए ती सत्ता पक्षमा पुगेका छन् ।
यसलाई स्वाभाविक मानिन्छ । संघदेखि प्रदेशसम्म एकै मत र एकै विचार बोक्नेहरूको सरकार भयो भने देशैभरि काम गर्न सजिलो हुने कुरा निर्विवावाद हो । जसरी यस्तो प्रक्रियालाई स्वाभाविक मानिन्छ त्यसरी नै स्वाभाविक हुँदाहुँदै पनि यसका नकारात्मक पक्षहरू प्रर्याप्त छन् ।
छिन्छिन्मा बदलिने मौसमले गर्दा घामसँग प्रतिकार गर्ने संशाधन बोक्ने कि पानीसँग भन्ने जुन् द्विविधा हुन्छ त्यसरी नै छिनछिनमा बदलिरहने राजनीति र राजनीतिक व्यक्तिहरूका कारण सरकारमा बस्नेहरूले पनि केही बुझ्नै नपाई हट्नुपर्ने र पुनः आउनेहरूको अवस्था पनि यस्तै भइरहने भएका कारण निश्चय विकास निर्माण र जनताका सेवासुविधाका कामहरू प्रभावित हुन पुग्छन् । वर्तमान संघीय सरकारसँगसँगै अहिले पनि प्रदेश सरकार धमाधम परिवर्तन भइरहेका छन् । यस्तो परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय राजनीतिको स्थायित्वका लागि संघीय सरकार पनि बाँकी अवधिका लागि टिक्नु जरुरी छ ।
यसरी संघीय सरकार बाँकी साढे तीन वर्ष टिक्यो भने यससँगसँगै प्रदेश सरकारहरू पनि टिक्न सक्नेछन् । पालोफेरोमा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति दुई प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूका बीच भएको छ भने पनि गठबन्धन चाहिँ यही रहिरहृयो भने बल्ल यसको स्थायित्व कायम रहेको मानिनेछ र प्रदेश सरकारहरू पनि त्यति अवधि कायम रहन पाउने छन् । त्यसो भयो भनेमात्र विकास निमार्णका कामहरू अवरुद्ध हुन पाउने छैनन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच