नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई वर्षका लागि चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सत्ताधारी गठबन्धनका विरोधी दलहरूले फ्रान्सको ‘ले मण्ड’ पत्रिकाले ओली अस्थिरताका च्याम्पियन र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ‘एसियाकै भ्रष्ट प्रधानमन्त्री’ भनेको कुरा फेसबुकमार्फत भाइरल गराउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमतको समस्या छैन । नेपाली कांग्रेस जस्तो सबैभन्दा ठूलो पार्टीको समर्थन प्राप्त भएपछि उनले आफ्नो सरकारको स्थायित्व सम्बन्धमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । आफूमाथि लागेका आरोपहरू अथवा आफूबारे छरिएका भ्रमहरूलाई झुठो सावित गर्ने अवसर पनि उनलाई प्राप्त भएको छ ।
कुरा कम र काम अलि बढी गरेर नै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सक्नेछन् । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच, सरकार गठनका सम्बन्धमा भएका सात बुँदे सहमतिको अक्षरसः र इमानदारीपूर्वक पालन भयो भने ओली सरकारका चुनौतीहरू अवसरमा पनि परिणत हुन सक्दछन् । आफ्नो यस कार्यकालमा उनले सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने कार्यलाई त्याग गर्नुपर्छ । विगतमा अधुरा आयोजना उद्घाटन गर्ने, पानी जहाजवाट प्रशान्त महासागर पुग्ने सपना देखाउने काम गरेका थिए जुन सम्भव नै थिएन ।
त्यसै गरी भगवान राम नेपालमा जन्मेको भन्दै धर्मको राजनीति नगरी केवल देश र जनताका जल्दा–बल्दा समस्याको समाधानमा ध्यान केन्द्रित गर्नु गिरीबन्धु टी–स्टेट, गोकर्ण रिसोर्ट, भुटानी शरणार्थी काण्डलगायत भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबै फाइल अनुसन्धानमा पठाई सुशासनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई साकार पार्न सक्दछन् । साथै देशी विदेशी संस्थाहरूको आरोपलाई पनि प्रभावहीन सावित गर्न सक्दछन् ।
नेपालका प्राय: सबैजसो दलका नेताहरू नेपाललाई सिंगापुर र स्विटजरल्याण्ड बनाउने कुरा गर्दै आएका छन् । तर नतिजा युद्ध र द्वन्द्वग्रस्त देशको अवस्थाभन्दा पनि कमजोर छ । जबकि नेपालमा शान्ति स्थापना भएको १९ वर्ष भइसकेको छ ।
नेपालका ठूलामात्रै होइन प्राय: सबैजसो राजनीतिक दलहरूले जनता सामु अनेकौं अपत्यारिला र पूरा गर्न नसकिने प्रतिबद्धताहरू गर्दै आएका छन् । जनताका आकांक्षालाई उच्च बिन्दुसम्म पु¥याइदिएका हुन् तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि एउटा सिन्कोसम्म भाँच्न सकेका छैनन् । महान् दार्शनिक जे कृष्णमूर्तिको विचारमा ‘बढी अपेक्षाले पीडा र आक्रोश बढाउँछ । हामी नेपालीको मनोविज्ञान यस्तै निरासा, नकारात्मकता र आक्रोशपूर्ण बन्दै गएका छन् । नेपाल र नेपालीको दयनीय अवस्था बारे टिप्पणी गर्दै हृवाई नेसन्स फेल’ शीर्षकको किताबका लेखकले आफ्नो किताबमा लेखेका छन् कि यदि विश्वका तीस गरिब देशहरूको सूची बनायौं भने ती प्रायः सर्वहाराका देशहरू पर्छन् । नेपाल र अफगानिस्तान मात्रै सर्वहाराको देशमा आउँदैनन् ।
विश्वका असफल राज्यको सूचीमा नेपाल पर्नु हाम्रो त दुर्भाग्य हो नै सिण्डिकेटमा शासन सत्ता चलाएका यहाँका नेताहरूका निम्ति लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो । तिनका अन्धभक्तहरूले पनि एकपटक सोच्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारको घटना र सुशासनको दिशामा ठोस एवं सार्थक पाइला नचालिएका कारण नेपाल पटक–पटक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको ग्रे लिष्ट (खैरो सूचीमा पर्दै आएको छ । अवस्था यही रहृयो भने नेपाल कालो सूचीमा पर्ने बेर लाग्ने छैन । नेपालका प्रायः सबैजसो दलका नेताहरू नेपाललाई सिंगापुर र स्विटजरल्याण्ड बनाउने कुरा गर्दै आएका छन् । तर नतिजा युद्ध र द्वन्द्वग्रस्त देशको अवस्थाभन्दा पनि कमजोर छ । जबकि नेपालमा शान्ति स्थापना भएको १९ वर्ष भइसकेको छ । अर्थात् माओवादी शान्तिपूर्ण वार्तामार्फत देशको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारामा समाहित भएको र शासन सत्ताको एक नियमित अंशियार भएको पनि दुई दशक हुन लागेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
बाह्र कक्षाको नतिजा र केही प्रश्नपञ्चायतको ३० वर्षलाई निरंकुश एवं एकदलीय घोषित गरेर विसं २०४६ सालको अन्त्यमा जनआन्दोलनमार्फत पञ्चायती शासनलाई फाल्ने काम भएको थियो र देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएको थियो । करिब डेढ दशकसम्म नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मिलेर नै देशको शासनसत्ता चलाए तर जनताको जनजीवनमा परिवर्तन आएन । नेकपा माओवादीले एक दशकसम्म सशस्त्र संघर्ष नै ग¥यो जसमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए तथा देशको अर्बौं–खर्बौं सम्पति स्वाहा भयो । त्यतिबेला अस्तित्वमा रहेका सातदल र नेकपा माओवादीले मिलेर विसं २०६२/०६३मा आन्दोलनमार्फत देशबाट राजतन्त्रको बिदाइ गरे । माओवादीकै चाहना अनुसार उसका प्रत्येक शर्तलाई मान्ने काम भयो ।
उसकै सूचीअनुसार उसका कार्यकर्ता र लडाकुलाई अर्बौं रुपैयाँको सहायता राज्यकोषबाट दिइयो । माओवादीका सात दर्जन नेतालाई सोझै सांसदको लोगो दिइयो । संसद्मा प्रदेश गराइयो । माओवादीकै चाहना अनुसार संविधानसभामार्फत देशमा नयाँ संविधान लागू गरियो विगत दुई दशकदेखि देशका प्रायः सबैजसो दलहरू सरकारमै बस्दै आएका छन् । माओवादीले नयाँ नेपाल बनाउने कुरा गरेको थियो तर समस्या ज्यूका त्युँ छन् । विसं २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा नेकपा माओवादीले एउटा नारा दिएको थियो व्यवस्था बदलियो अब अवस्था बदलिनेछ तर आमजनताका निम्ति न व्यवस्था बदलिएको अनुभूति भयो न त अवस्था बदलिएको अनुभूति नै । बरू आफ्ना राजनीतिक सहयोगी बदलेर प्रचण्डले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारको नेतृत्व अवश्य नै गरे ।
देश विकासका लागि भिजन चाहिन्छ, त्यसको निम्ति सार्थक पाइला चाल्नुपर्छ । सिंगापुरका लि क्युआन, मलेसियाका महाथीर मोहम्मदको भिजनबाटै ती देशहरू समृद्ध भएका छन् । दक्षिण छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०४७ साल सम्मका लागि देश विकासको निम्ति मार्ग चित्र कोरेका छन् ।
परिवर्तनको अर्थ हुन्छ, आमजनताको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन । यो परिवर्तन दुई तरिकाले मात्रै सम्भव छ, पहिलो प्रत्येकलाई जागिर दिएर तथा दोस्रो जनताले जीविकोर्पाजन गर्न सकोस् यसको निम्ति सरल रूपमा राजकीय आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने । जागिर सबैलाई सम्भव छैन । सरकारले दिने गरेको ऋण बहुसंख्यक नेपाली जनताले पाउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तोमा जनतालाई सरकारको अनुभूति होस् पनि कसरी ? राजनीतिक व्यवस्था त साधनमात्र हो, साध्य नागरिकको हित र कल्याण हो, ओली पनि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका होइनन्, यो उनको चौथोपटक हो ।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले राष्ट्रवादको कार्ड प्रयोग गरेका थिए । दक्षिणी छिमेकी भारतमाथिको व्यापारिक निर्भरतालाई कम गर्न उत्तरी छिमेकी चीनसित अनेकौं सम्झौता गरे । यसलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा प्रचारप्रसार गरियो । चीनबाट तेल आउने र रेल आउने विषयले पनि धेरे चर्चा पाएको थियो । चीनले नेपाललाई चारवटा सुख्खा बन्दरगाह र तीनवटा सामुद्रिक बन्दरगाह पारवहनका लागि उपलब्ध गराउने सहमति भयो । तर ती सहमतिहरू कागजमै सीमित रहे । करिब आठ वर्षसम्म त उत्तरी नाका चीनले बन्द गरेर राख्यो । कहिले भूकम्पको नाममा त कहिले कोभिडको नाममा ।
ओलीले आफनो दोस्रो कार्यकालमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण गरी बलियो पार्टी नेकपाको स्थापना गरे तर पार्टी एकीकरणसँगै पार्टी विखण्डीकरणको खेल सुरु भयो । आफ्नो शासन सत्तालाई टिकाउन पुनः राष्ट्रवादको कार्य खेले जसमा चुच्चे नक्सा जारी गर्नुदेखि लिएर रामको जन्मस्थलको घोषणासमेत गरे । विगतका दिनमा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वकालमा उत्तरी छिमेकीबाहेकका मित्रराष्ट्रहरूसँग नेपालको धेरै राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध थिएन । अतीतका राम्रा कामको निरन्तरता दिई विगतमा भएका कमीकमजोरीबाट सबक लिई देशको आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । भ्रष्टाचारका घटनामाथि रोक लाग्नु आवश्यक छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९–८० मा मात्र ३ सय ५६ जना कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । नेपालमा महिनामा झण्डै साढे तीन लाख युवा विदेश जाने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ, तीमध्ये नेपाल नफर्कनेको प्रतिशत कम्तीमा पनि १० देखि १५ प्रतिशत सम्म हुनुपर्छ । झापाका नेपालीहरू नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर विदेश जान लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुले पनि नेपालमा अब कुनै भविष्य नरहेको प्रष्ट हुन्छ । युवाहरू शिक्षाको नाममा जागिरसमेतको खोजीमा दर्जनौं युरोपेली, अमेरिकी र अष्ट्रेलियाली देश जान तँछाड–मछाड गरिरहेका छन् । रोजगारी नपाएर वीर कहलिएका नेपाली युवाहरू भाडामा सिपाही भएर ईराक, सिरिया, युक्रेन र रुस जान बाध्य भएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
सत्ताको मात नलागोस्भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरू काम गर्दा त्यसलाई राष्ट्रको स्वाभिमानसित जोडने काम भयो तर भाडामा संनिकको रूपमा नाहकमा ज्यान गुमाइरहेका युवाहरूको स्वाभिमानको चिन्ता कसैलाई छैन । देश विकासका लागि भिजन चाहिन्छ र त्यसका निम्ति सार्थक पाइला चाल्नुपर्छ । सिंगापुरका लि क्युआन, मलेसियाका महाथीर मोहम्मदको भिजनबाट नै ती देशहरू समृद्ध भएका छन् । दक्षिण छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०४७ सालसम्मका लागि देश विकासको निम्ति मार्गचित्र कोरेका छन् । भारतलाई विश्वको पाँचौं अर्थ व्यवस्थाबाट तेस्रो बनाउन उनी लागि परेका छन् । हामी अहिले थरि–थरिका ‘वाद’ कै प्रयोगमा छौं । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो यस कार्यकालमा नेपालको आर्थिक विकासमा र भ्रष्टाचारलाई कम गर्नमा ध्यान दिन अपेक्षा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना चुनौतीलाई अवसरको रूपमा पनि परिणत गर्न सक्दछन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच