सरकारले नसुनेपछि डा. केसी २०औँ सत्याग्रहमा

काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले फेरि सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको छ । धनगढीको एलएनचोकस्थित कृष्ण मन्दिरमा सोमबारदेखि डा. केसीले २०औ पटक सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको हो । आफ्ना मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै डा. केसीले प्रधानमन्त्रीकै गृहप्रदेश पुगेर सत्याग्रह थाल्नुभएको हो ।

डा. केसीले आफ्नो माग पूरा गर्न सरकारलाई दुई साताअघि ‘अल्टिमेटम’ दिनुभएको थियो । यसअघि, भदौ १२ देखि सुरु गर्ने भनिएको सत्याग्रह सरकारका तर्फबाट केही समय माग भएको भन्दै दुई साताका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो । तर, आफ्ना मागप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेवास्ता गरेकाले प्रधानमन्त्रीकै गृहक्षेत्रमा सत्याग्रह सुरु गरेको केसीले बताउनुभयो । सरकारबाट कुनै किसिमको ‘रेसपोन्स’ नआएका कारण आफूले सत्याग्रह थालेको उहाँको भनाइ थियो । ‘पटक-पटक प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो,’ केसीले भन्नुभयो, ‘तर आश्वासन मात्र दिएर काम नगरेकाले उहाँकै गृह क्षेत्रमा आएर सत्याग्रह सुरु गर्न थालेको हुँ ।’ प्रधानमन्त्रीकै गृहक्षेत्रमा सत्याग्रह बस्दा माग सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने लागेको उहाँले बताउनुभयो । चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत डा. केसी यसअघि डडेल्धुरामा १९औँ अनशनमा बस्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीकै गृहप्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्र निकै कमजोर छ : डा. केसी
चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्रीकै गृहप्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्र निकै कमजोर रहेको बताउनुभएको छ । सत्याग्रह सुरु गर्न सोमबार धनगढी पुग्नुभएका डा. केसीले सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य क्षेत्र निकै कमजोर रहेको बताउनुभएको हो । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याप्रति सरकार कत्ति पनि गम्भीर नभएकाले पनि सत्याग्रह गर्न धनगढी आएको हुँ,’ डा. केसीले भन्नुभयो, ‘धनगढी देउवाको गृह प्रदेश पनि हो । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै कमजोर अवस्था पनि यहीँ छ, त्यसैले २०औँ सत्याग्रहका लागि धनगढी रोजेको हुँ ।’ समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले कुनै पहलसम्म पनि नगरेको डा. केसीको गुनासो थियो ।

के छन् माग ?
डा. केसीले ६ बुँदे माग अघि सार्नुभएको छ । तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्याअनुसार बढाउन उहाँले माग गर्नुभएको छ । जनसंख्याको वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गर्नुपर्ने, बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने, दाङलगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गर्नुपर्ने र यस अगाडिसम्झौता भएबमोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने माग उहाँले अघि सार्नुभएको छ ।

प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्न, भागबण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरू सच्याउन र प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनबमोजिम २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न, मापदण्ड नपुगेका नर्सिंग कलेजमा भर्ना खुलाउन चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको नाजायज संशोधन प्रयास बन्द गर्नुपर्ने मागसमेत उहाँको छ । त्यस्तै, डिजेल तथा पेट्रोल गाडीका कारण तेल आयातमा देशको खर्बौँ रूपैयाँ बाहिरी रहेको भन्दै विद्युतीय गाडीहरूको विस्तृत प्रयोग र विस्तारका लागि प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गर्न उहाँले माग गर्नुभएको छ ।