समानुपातिकमा ‘तरमारा वर्ग’ हाबी नहुने गरी कानुन बनाउन सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनको लागि कानुनमा परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । विद्यमान कानुनमा थप परिमार्जन गरिनु वाञ्छनीय रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र संविधानमा समानुपातिक समावेशिताबारे गरिएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमा रहेको इजलासले गत फागुन ३० मा गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा समानुपातिक समावेशिताको हकअनुरूप कानुनमा थप परिमार्जन आवश्यकता औँल्याएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका नाममा बारम्बार निर्वाचित, मन्त्री भइसकेका, शीर्ष नेताका नातेदार तथा टाठाबाठाहरू हाबी भएको भन्दै उक्त प्रणालीबाट चयन भएका सांसदलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी नीतिको फाइदा उठाएर टाठाबाठाले राज्यका निकाय कब्जा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि कानुनमा सुधार गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले निर्वाचित भइसकेका सांसदका हकमा कानुनी त्रुटि मान्न नमिले पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनको लागि विद्यमान कानुनमा थप परिमार्जन गरिनु वाञ्छनीय रहेको ठहर गरेको छ । ‘समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकायहरू कब्जा (एलिट क्याप्चर) लाई रोक्नु रहेको समेत सन्दर्भमा उल्लेखित वर्गमा परे पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक-पटक मन्त्री/सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्लो तह (क्रिमी लेयर) मा रहेका व्यक्तिहरू नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, ‘संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र संविधानमा समानुपातिक समावेशिताबारे गरिएका समस्त व्यवस्थाहरूलाई दृष्टिगत गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनको लागि विद्यमान कानुनमा थप परिमार्जन गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।’

आउँदो चुनावअघि नै कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने
सर्वोच्च अदालतले आउँदो चुनावअघि नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानुपातिक समावेशीताको हकअनुरूप थप परिमार्जन आवश्यक हुँदा आगामी आवधिक निर्वाचनपूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ समेतका विभिन्न तहका निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा संविधानको शब्द, भाव र मर्मअनुरूप आवश्यक पुनरवलोकन गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट विजयी घोषित ११० जना यथावत
त्यसो त अहिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नियुक्त भएकाहरू योग्य हुन् वा होइनन् भन्ने प्रश्नमा कुनै कानुनले अयोग्य भनी नठहराएको व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ । ‘निवेदनमा उठान गरिएको विषयमा कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ वा छैन ?’ भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘माथिल्लो खण्डहरूमा गरिएको विश्लेषणको आधारमा हेर्दा निवेदकले २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट विजयी घोषित भएका ११० जना सांसदहरू आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका व्यक्ति नभई आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक–पटक मन्त्री÷सांसद भइसकेका, उच्च सामाजिक अवस्था भएका व्यक्तिहरू रहेको भन्ने जिकिर छ ।’ तर, सर्वोच्चले संविधानको धारा ८४ वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ ले उनीहरूको योग्यतालाई नपुगेको भनी नभनिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘यो दफाको योग्यता पुगेन वा उक्त ऐन वा नियमावलीको प्रयोगमा यो यस्तो त्रुटि भयो भन्ने जिकिर गरेको अवस्था नदेखिएकाले निजहरू निर्वाचित भएको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु परेन ।’ रिटमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे पनि सर्वोच्चले रिट भने खारेज गरिदिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट हटाइएपछि कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुन सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । सरकारले साउन २० गते उहाँहरूलाई हटाएर प्राधिकरणको सञ्चालकमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको थियो । बक्यौता नतिरेको आरोप लागेका उद्योगको लाइन जोड्ने विषयमा असहमति जनाउनुभएका आचार्य र पुनलाई स्पष्टीकरण सोधेको सरकारले जवाफ चित्त नबुझेका कारण देखाएर पदबाट हटाएको थियो ।