आर्थिक मुद्दा सधैं ओझेलमा

नेपाली राजनीतिले सही बाटो लिन नसक्दाको परिणाम पुगनपुग तीन करोड नेपालीलगायत नजिकका छिमेकीले पनि भोगिरहेका छन् । हुन त बितेको १७ वर्षमा नेपाली राजनीति वृत्तले विगत ७५ वर्षमा गर्न नसकेको राजनीतिक मुद्दालाई किनारा लगाएको कुरा सत्य हो । जस्तो कि संविधानसभामार्फत संविधानको घोषणा, गणतन्त्रको स्थापनालगायत विषयमा नसोचेका काम भएका छन् तर समग्र नेपाली समाजको परिणाममुखी एवं गुणस्तरमा हुनुपर्ने परिवर्तनका बारेमा रेखाचित्र पनि कोर्न सकेको छैन । राम्रा-राम्रा दस्ताबेज बनाउने कुरामा राजनीतिक नेतृत्वमात्र नभएर सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्र अत्यन्तै काबिल रहेको छ ।

यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक असर देख्न सकिएको छैन । समाजको भूइँमान्छेले सरकारबाट के कस्तो अपेक्षा गरेको हुन्छ भनेर रोडम्याप पनि बनाउन भ्याएको छैन । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तपछि मुलुकलाई सामजिक तथा आर्थिक रूपमा कता लैजाने भन्ने कुरामा आज पनि सबै दलमा मतैक्यता छैन भने कसरी काम हुन सक्ला त ? मुलुकको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष हो । समान्यतया सुशासनको विषय गैरआर्थिक जस्तो देखिए पनि मूलभूत रूपमा सबै खालका आर्थिक उपलब्धिको पहिलो शर्तको रूपमा सुशासनलाई लिइन्छ । नेपालले यसको सुनिश्चितका लागि विशेष पहलकदमी लिनुपर्दछ । किनभने २०४६ सालपछिको परिवर्तनमा आर्थिक रूपमा उपलब्धि महसुस गर्न नसक्नुका पछाडिका कारण नै भ्रष्टाचार र सार्वजिनिक पदमा सुशासन कायम हुन नसक्नु हो । यसले एकसाथ दुईवटा नराम्रा परिणाम देखायो । पहिलो उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थानमा पुग्न सकेन भने दोस्रोमा अति दुःखले सिर्जना गरेको सार्वजनिक स्रोतको दोहन अत्यन्तै हुन गयो ।

बेरुजु वर्षेनी बढ्दो छ । कोलेनिकाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्छ । दुई-चार दिन हल्ला हुन्छ । फेरि पुरानै तौरतरिकाले निरन्तरता पाउने गरेका छन् । सुशासनको बारेमा धेरै ठूलाठूला कुरा हुन्छन् तर अन्तिममा ती यसै हराउँदै गएका प्रशस्त उदारहण भेटिन्छन् ।

यो सबैको परिणाम विकासको दर, गति, दिशा एवं गन्तव्य नै एकिन हुन सकेन । यो आजपर्यन्त कायमै छ । वार्षिक रूपमा प्रकाशित हुने भ्रष्टाचार सूचकांक र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमात्र हेर्ने हो भने पनि हाम्रो सुशासनको अवस्था छर्लंग हुन्छ । सत्तामा पुगेका दलहरू तिनका कार्यकर्ता एवं सरकारमा बस्ने प्रायश सबैजसो कार्यकारीणीहरू सहजै स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । नेपाल अत्यन्तै कम स्रोतसाधन भएको मुलुकको हकमा सजिलै दुरुपयोगका लागि अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन गर्ने र सम्बन्धित निकाय देखेको नदेखै हुने हो भने अझ विकराल स्थिति हुन सक्छ ।

बेरुजु वर्षेनी बढ्दो छ । कोलेनिकाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्छ । दुई-चार दिन हल्ला हुन्छ । फेरि पुरानै तौरतरिकाले निरन्तरता पाउने गरेको छ । सुशासनको बारेमा धेरै ठूलाठूला कुरा हुन्छन् तर अन्तिममा छेपारोको कथाजस्तो भएर यसै हराउँदै गएका दारहण छन् । पहिलो कानुनको पालना दोस्रो सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिमा निहित नैतिकताको प्रश्न र साथमा शासकीय स्वच्छता जस्ता पक्षले अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ । यिनीहरूका साथै संवैधानिक तवरमा खडा गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता प्रकृतिका संस्थाको कमजोरीका कारण सफल हुन सकेको छैन ।

आमनिर्वाचनद्वारा निर्वाचित मुलुकभरका सांसदहरूको विचार, विमर्श देश विकास तथा समस्या समाधानलगायत मुलुकमा कमी भएका नियम कानुनको निर्माण गर्ने सार्वभौम संसद्को पवित्र थलोमा दिनानुदिन एकअर्काप्रति गालीगलौज तथा आरोप-प्रत्यारोपको शृंखलाले विगत लामो समयदेखि स्थान पाइरहेको छ । दर्जनौं नितान्त आवश्यक विधेयक कहिँकतै कुनामा वा कुनै मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको वर्षौं भइसकेको छ । यसमा सरकार न त सांसद एवं दलका समितिहरू नै शंवेदनशील भएर लागेका देखिन्छन् । सरकार परिवर्तन गर्ने र एकले अर्कालाई कसरी निम्छरो भनेर पुष्टि गर्ने काममै देखापरेका छन् ।

यसको पछिल्लो उदारहण भनेको विद्युत् प्राधिकरणको जात्रा हो । विद्युत् प्राधिकरणको बिलमा उठेको रकम उठाउने नाममा अर्थ समितिमा भएको जात्रा हो । सरकारले व्यवायीहरूलाई उद्योग चलाउनको निमित्त दिएको पावरफुल बत्तीको बिलमा उठेको रकम उठाउने बाहनामा सांसदहरूबीचमा भएको कचहरीले पक्का पनि राम्रो सन्देश जाँदैन । आमसर्वसाधारले सत्ता चलाउन तथा सुशासनको खातिर विश्वासका साथमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको जोजात्राले जग हँसाउने काम गरेको छ । यसभित्रको कथा व्यथा कहानीलगायत अन्य कुरा होलान् तर पनि सोझो कुरा भनेको सरकारलाई तिर्नुपर्ने बिलको बारेमा यो जग हँसाउने काम किनमात्र भन्न खोजेको हो ।

जसले जुन बेला जसको फाइदाको लागि (अ) उपयुक्त निर्णय गरेको भए तापनि सार्वभौम संसद्भित्रको समितिमा किन यस्तो मुलक हँसाउने जात्रा भएको ? सरकारले यस किसिमका गतिविधिमा पारदर्शिता देखाउने हिम्मत गर्नुपर्दैन । यसमा व्यवसायीहरूको व्यवहार स्वाभाविक छ वा विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वको आपसी तानातान अथवा यिनीहरूको नाजायज सम्बन्धले सबैलाई जात्रा देखाएको हो ।
वार्षिक बजेट र १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक उत्थानका लागि आवश्यक लगानी अभिवृद्धिको निमित्त सरकार तयार छ त भन्ने आउन सकेको छैन । लगानीको अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनाले मुलुकको सर्वोपरी हितमात्र नगरेर बाहृय विश्वसँगको हाम्रो सम्बन्ध पनि सुमधुर बनाएर लैजाने क्षमता राख्दछ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट १८६० अर्बको र राजस्वको अनुमानित अंक १२६० अर्ब राखिएको छ । तर, के कुरा बिर्सनु हुँदैन भने हाल कायम रहेको आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापहरूको माध्यमले यो लक्ष्यमा पुग्न सकौंला ?

युवामात्र नभएर विदेश जान मिल्ने उमेर समूहको कोही पनि मुलुकमा बस्न तयार देखिएको छैन । केही ठूला संरचनात्मक रूपमा काम लाग्ने पूर्वाधारमा सरकारले कठोर भएर लगानी उठाउने र परियोजना समयमै सम्पन्न गर्ने काम गर्नु पर्दछ ।

आन्तरिक उत्पादन लगायत व्यापार तथा स-साना व्यावसायिक गतिविधिको बिचल्ली छ । युवामात्र नभएर विदेश जान मिल्ने उमेर समूहको कोही पनि मुलुकमा बस्न तयार देखिएको छैन । केही ठूला संरचनात्मक रूपमा काम लाग्ने पूर्वाधारमा सरकारले कठोर भएर लगानी उठाउने र परियोजना समयमै सम्पन्न गर्ने काम गर्नु पर्दछ । नयाँ सम्भावना भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तोमा तर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाहरूको निर्यातमा अब हामी निकै जोडतोडका साथ नलगी नहुने समय भइसकेको छ । आन्तरिक रूपमा उत्पादनको तयारीले मात्र नपुगेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आर्थिक कूटनीति पनि उत्तिकै सजग र सफल हुन जरुरी छ । आजको समयमा बजरीकरण पनि नाफामुखी उत्पादनको मुख्य हिस्सा हो । नेपालको हकमा अझ भारतीय र चिनियाँ उत्पादन तथा अर्थतन्त्रले नै ओझेल परेको छ । नेपालले जम्माजम्मी ४० मेगावाट बिजुली बेच्न त निकै माथिल्लो स्तरको पापड पेल्नुपरिरहेको छ भने भोलि यो अवस्था अन्य वस्तुमा नआउला भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?

अबको राजनीतिक नेतृत्वले कसरी हुन्छ सरकारको साधारण खर्चमा कमी र विकास खर्चको वृद्धिमा विशेष जोड गर्नुपर्दछ । मुलुकको राजस्व परिचालनको क्षमतमा दिनानुदिन कम भइरहेको छ तर साधारण खर्च नराम्रो ग्राफमा माथितिर गइरहेकाले पनि सरकारको लागि नयाँ आर्थिक चुनौती थपिएको छ । राजस्व परिचालन १००० अर्ब नपुग्ने तर साधारण खर्च ११४० अर्बमा पुगेको तथ्यांकमा छ । नियमित रूपमा ऋणको रकम साधारण खर्चमा प्रयोगले मुलुकको आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय व्यवस्थामाथि धज्जी उडाइरहेको छ । पाँच आर्थिक वर्षमा ऋणको मात्रा १० खर्बबाट २४ खर्ब नाघेको छ ।

ऋणको सदुपयोग उत्पादनमुखी कार्यमा प्रयोग गर्न सकेमा यो आकारको ऋण खासै समस्याजनक मानिँदैन तर हाम्रो ऋणको दुरुपयोगको कारण डर भरिएको हो । आन्तरिक वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन बढाउन सक्ने हो भने धेरै आयतीत वस्तुहरूमा भएको खर्च कम नभएर आन्तरिक रोजगार तथा अर्थतन्त्रको सबलीकरण पनि ठूलो टेवा पुग्न जानेछ । आयातमा भर पर्नुपर्ने वस्तु तथा सेवाहरूबाहेक बिस्तारै स्वावलम्बनतिर अग्रसर नभइकन सुखै छैन । जबसम्म मुलुकमा विद्यमान सबै आर्थिक सामाजिक अवयवमा सजीवता आउँदैन तबसम्म सबै प्रयास निरर्थक हुने भएकाले राजनीतिक स्थायित्वको साथमा मूलभूत आर्थिक मुद्दामा अबको आवश्यक देखिएको छ । पहिलो शर्त भनेको नै स्थानीयदेखि संघीयसम्मको राजनीतिक नेतृत्वमा कसरी आर्थिक परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।