कृषिमन्त्रीका सयदिने १९ बुँदे कार्ययोजना

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आगामी सय दिनमा मन्त्रालयले सम्पन्न गर्ने १९ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ । आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् उहाँले रैथाने कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा हाटबजार सञ्चालनदेखि बाँझो जग्गा सदुपयोगसम्मका कार्यक्रम अघि सार्नुभएको छ । ३० लाख हेक्टर जमिनमा मात्रै खेती लगाइएको र बाँकी १० लाख खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेकाले उक्त जग्गाको सदुपयोग गरी अन्य वस्तुका उत्पादनका लागि मन्त्रालयले योजना बनाएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो ।

कृषिमन्त्री अधिकारीले रैथाने कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा हाटबजार सञ्चालनदेखि बाँझो जग्गा सदुपयोगसम्मका कार्ययोजना अघि सार्नुभएको छ ।

त्यसैगरी किसानको ११ महिनादेखि बाँकी रहेको दूधको रकम भुक्तानी दशैँअघि गर्ने गरी तयारी भइरहेको र भुक्तानीका लागि दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई ६० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । दुग्ध किसानलाई एक अर्ब ३६ करोड तिर्न बाँकी रहेको छ । मन्त्री अधिकारीले रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया छिटो र छरितो बनाउनुका साथै निजी क्षेत्रलाई पनि मल खरिद र वितरणमा सहभागी गराउने विषयमा आवश्यक गृहकार्य सुरु गरिएको, रासायनिक मलको सहज आपूर्ति तथा वितरणतर्फ मन्त्रालयले असोज महिनाभित्र चार लाख ४० हजार मेट्रिकटन मल आयात गर्नका लागि टेण्डर आहृवानको कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम बनाएको जानकारी गराउनुभयो । उक्त टेण्डरमार्फत् एक लाख २० हजार मेट्रिकटन मल आयात हुने बताइएको छ ।

त्यसैगरी आठ जिल्लाका करिब ६५ हजार उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन अनुदानका लागि एक अर्ब ३० करोड रकम उपलब्ध गराइने, गैरकिसानले लगेको अनुदानबारेमा नामसहित सार्वजनिक गरिने, संघीय थोकबजारमा ताजा तरकारी तथा फलफूलको छ हजार नमुना संकलन गर्ने र भन्सार नाकामा आयात हुने फलफूल तथा तरकारीको १३ हजार पाँच सय नमुनाको विषादी परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, विराटनगर नाकामा आयातित खाद्यान्नमा ढुसीजन्य विष परीक्षण पनि सुरु गरिने, दुग्ध क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि दुग्ध डिडिसी सुधारको कार्ययोजना भदौ मसान्तसम्म तयार गरिने, भदौ मसान्तसम्ममा कृषि उत्पादनको बजार प्रवद्र्धनका लागि व्यावसायिक योजना तयार भएका राजमार्ग केन्द्रित तीन सय उत्पादक संस्थालाई स्टार्टअप ग्रान्ट अनुदान सहयोग गरिनेलगायतका कार्ययोजना रहेका छन् ।

मन्त्री अधिकारीले डिडिसी, कृषि सामग्री कम्पनी, कपास विकास समिति, कृषि अनुसन्धान परिषद्का साथै मन्त्रालयको सांगठनिक संरचनाका लागि काम गरिने बताउनुभयो । कृषि विधेयक, संक्रामक पशु रोग विधेयक, पशु कल्याण विधेयक तथा बिउबिजन नियमावली अघि बढाइने, कृषि लगानी दशकमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि, व्यावसायिक खेतीका लागि युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरिने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण तथा बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

त्यस्तै स्थानीय तहको कृषि तथा पशुपन्छी शाखालाई प्राविधिक सहयोगका लागि ७५ वटा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी शाखा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो । कृषकको वर्गीकरण गरी किसान कार्ड वितरणका साथै किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानलाई किसान सूचीकरणसँग जोडी प्रभावकारी बनाइने पनि उहाँले बताउनुभएको छ ।