उद्योगमन्त्रीका ६४ बुँदे सुधार कार्ययोजना

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मन्त्रालयको सुधार कार्ययोजना तयार गर्नुभएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा विद्यमान समस्या तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने, स्वचालित प्रणाली अवलम्बन गर्ने, औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउने, व्यावसायिक लागत घटाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने, औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको निर्माण तथा उचित व्यवस्थापन गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण र आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त बनाई बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने कार्य योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाउन योजना बनाइएको मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो ।

सोही क्रममा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवासमेत समेट्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सुधार कार्ययोजना तयार गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । कार्ययोजनामा निजी क्षेत्रका छाता संगठन, प्राज्ञिक क्षेत्र, ‘स्टार्टअप’, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवलगायत सम्बन्धित सरोकारवालासँग मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा छलफल गरी प्राप्त सुझाव समावेश गरिएको बताइएको छ ।

कार्ययोजनामा उद्योग क्षेत्रका १४ सुधारका क्षेत्रमा विभिन्न क्रियाकलापलाई समावेश गरिएकामा २२ नीतिगत तथा कानुनी विषय, छ पूर्वाधार निर्माणका विषय, पाँच खानी तथा खनिज उद्योग प्रवद्र्धन, चार औद्योगिक वस्तुको गुणस्तर निर्धारणलगायतका ६४ मुख्य-मुख्य क्रियाकलाप समेटिएको मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले जनाएको छ ।

कार्ययोजनामा उद्योग क्षेत्रका १४ सुधारका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम, २२ नीतिगत तथा कानुनी विषय, छ पूर्वाधार निर्माणका विषय, पाँच खानी तथा खनिज उद्योग प्रवद्र्धन र चार औद्योगिक वस्तुको गुणस्तर निर्धारणलगायत ६४ कार्यक्रम रहेका छन् ।

त्यसैगरी वाणिज्य क्षेत्रका द्विपक्षीय व्यापार, क्षेत्रीय व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता क्षेत्र र व्यापार सहजीकरण एवं निर्यात प्रवद्र्धनतर्फका २४ सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी ४८ मुख्य–मुख्य क्रियाकलाप समेटिएको छ । आपूर्ति क्षेत्रका १६ सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी २९ मुख्य क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ । मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयबाट तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिने मुख्य कार्ययोजनासमेत सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले उद्योग क्षेत्रअन्तर्गत लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नीति, २०८१, दमक औद्योगिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाबमोजिम निर्माण एवं सञ्चालन गर्न ‘लिज’ प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने, पाँचखाल र सिमरा (ब्लक बी र सी) विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट सञ्चालन गर्न भाडामा दिने गरी प्रस्ताव अघि बढाउने बताउनुभयो ।

त्यस्तै दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियमको ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न गर्ने, हृयुमपाइपसम्बन्धी गुणस्तर निर्धारण गर्ने, नेपाल एक्रिडेसन सेन्टर स्थापना र सञ्चालन गर्ने, उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजनमार्फत् प्रभावकारी बनाउने र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका विविध विषयमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने कार्ययोजना रहेका छन् । साथै वाणिज्य क्षेत्रतर्फ वाणिज्य नीति २०८१ को स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने, भारतसँगको व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्न द्विपक्षीय वार्ता गर्ने, चीनसँगको पारवहन सम्झौताबमोजिम प्रयोगमा रहेका र सम्भावित पारवहन मार्ग अध्ययन गर्ने, नेपाल-भारतबीचका द्विपक्षीय व्यापारसम्बन्धी अन्तरसरकारी समितिको बैठक गर्ने, नेपाल-चीनबीचका द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको बैठक गर्ने, अमेरिका र अष्ट्रेलियासँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता परिषद्/समितिको बैठक गर्ने, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूसँग व्यापार तथा लगानीका सम्बन्धमा भर्चुअल माध्यमद्वारा नियमित छलफलका साथै व्यापारका क्रममा आइपर्ने व्यवधान हटाउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा व्यापार सहजीकरण संयन्त्र स्थापना गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आपूर्ति क्षेत्रमा आपूर्ति नीति, २०८१ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने, उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने, पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन आयोजना सम्पन्न गरी पेट्रोल र मट्टितेलसमेत आयात सुरु गर्ने, अमलेखगञ्जमा १३ हजार दुर्ई सय किलोलिटर क्षमताको पेट्रोल र पाँच हजार किलोलिटर क्षमताको डिजेल भण्डारण ट्यांक थप गर्ने र एलपी ग्याँसको घरायसी तथा व्यावसायिक प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइएको छ ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनबाट लगानीमैत्री नीति तथा कानुन तर्जुमा हुने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि हुने, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार हुने, थप लगानी आकर्षण हुने, थप रोजगारी सिर्जना हुने, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने, सेवा प्रवाहमा सुधार हुने, व्यापार लागत न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण हुने र आपूर्ति शृंखला व्यवस्थित भई समग्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको सुदृढीकरण हुने अपेक्षा लिइएको उहाँले बताउनुभयो ।