संसद्‌मा चलेको गाईजात्रा

अहिले गाईजात्राको सिजन छ । मनोज गजुरेलको गाईजात्राभन्दा संसद्मा भएको गाईजात्रा रोचक छ । दुनियालाई हसाउने र गरिब जनतालाई रुवाउने यो गाईजात्रा कतिसम्म चल्ने हो ठेगान छैन । संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीच चलेको यो वादविवादले मुलुकलाई माथि लान सक्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । एकले अर्कोलाई छिर्के हान्ने प्रवृत्तिले संसद्को गरिमा गुम्दै गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ ११ मा संसद्मा सम्बोधन गरेपछि गाईजात्रा चल्न सुरु गरेको हो । पछिल्लो समय नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संसद्लाई झगडाको अखडा बनाएका छन् । एमालेको तारो माओवादी केन्द्र बनेको छ भने माओवादीको तारो एमाले ।

राजनीति दलहरू इमानदारी साथ देश र जनताको हितमा अघिबढनुपर्ने समयमा अन्ट सन्ट बोलेर समय बर्वाद गर्नु जनतामाथिको बेइमानी हो । समाचार पिच्छे संसद्‌मा पाखुरा मुसारेको मात्र देखिन्छ । रचनात्मक ढंगले संसद् बैठक चलेको देखिँदैन । जनताले संसद्मा झगडा गर्न र लड्न आफ्ना जनप्रतिनिधि जिताएर पठाएका होइनन् ।

समाचार पिच्छे संसद्‌मा पाखुरा मुसारेको मात्र देखिन्छ । रचनात्मक ढंगले संसद् बैठक चलेको देखिँदैन । जनताले संसद्मा झगडा गर्न र लडन आफ्ना जनप्रतिनिधि जिताएर पठाएका होइनन् । सत्तादेखि बाहिर छदा सबै राजनीति दललाई किन छटपटि छुट्छ ? जनताले बुझ्न नसकेको कुरा । संसद्को दुई ठूला शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनेपछि संसद्मा दलबीच वादविवाद हुन थालेका हो ।

हुन त यो भन्दा पहिला पनि यस्तै हुन्थ्यो । एमाले-माओवादीबीचको झगडा हुँदा अर्को सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीलाई तारो बनाएको थियो । जसको उदाहरण बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा देखियो । केही दिनअघि प्रचण्डले सदनमा सम्बोधन गर्दै वर्तमान सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेलाई लक्षित गरी ब्यंग्य प्रहार गरेका थिए । अब सत्तामा नफर्कने भन्दै उनले भाषण गरेका थिए । त्यही दिन एमालेका एक नेताले केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गरेर देखाउन चुनौती दिएका थिए । एमाले नेताले जनयुद्ध हिंसा थियो भनेपछि प्रतिनिधिसभा बैठकमा विवाद चुलिएको छ । सांसद् योगेश भट्टराईको अभिव्यक्तिपछि माओवादी सांसदहरू आक्रमक देखिए । कुनै बेला एउटै पार्टी बनाएर अघि बढेका यी नेताहरू आज अलग हुँदा एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने काम गरेका छन् । गाईजात्रा पारामा कसैले कसैलाई गाली गरिँदैन ।

संसद् भनेको प्रतिपक्ष दलको हो । संसद्‌मा प्रतिपक्षका कुरा सुन्न सत्तापक्ष तयार हुनुपर्छ । सत्ता पक्षकै नेताले प्रतिपक्षमाथि आक्रमक हुनु संसदीय अभ्यासविपरीत हो । जनताका समस्याका विषयमा आवाज उठाउने थलो संसद् हो । जनताका कुरा किन उठाउन छोडियो संसद्‌मा ? जनताका हेरेक समस्या चुलिँदै आएका छन् । बाढी, पहिरो पीडितहरूले राहत पाउन अझै सकेका छैनन् । ती विषयमा आवाज खै ? जनताका नेताहरूले जनताले मन पराउने काम गरेर देखाउनु आजको आवश्यकता हो ।

जनताले पनि हर बखत सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ । जनताले सरकारलाई खबरदारी गर्दै विकास र समृद्धिको वातावरण बनाउने दिशातर्फ अघि बढनुपर्छ । त्यसो भयो भनेमात्र मुलुकको हितमा हुनेछ । हिजोकै जस्तो अस्थिर राजनीतिक वातावरण बनाउने खेलमा कोही पनि लाग्नुहुँदैन । दलहरूले पार्टीगतभन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्छ । किनकी सरकार सबै जनताको साझा हो । जनताका गुनासाहरूलाई सकेसम्म समयमा नै सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले आफ्ना कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तन पछि शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि ठूला राजनीतिक दलहरू चुक्दै आइरहेका छन् । त्यसैले पुराना दल र तिनका नेताहरू अब सच्चिनुको विकल्प छैन । देशको विकासको बाधक भनेको भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वा वातावरण सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्दछ ।

नेपालीहरूको मुख्य चाडपर्वहरू नजिकिँदै गर्दा मूल्यवृद्धि तीव्र रूपमा बढेको छ । सामान्य नागरिकले खाने चामल, दाल, गेडागुडी, तरकारीको मूल्य हृवात्तै बढेको छ । मूल्यवृद्धिका विषयमा वर्तमान सरकारले सोच्नुपर्छ । आज देशमा दुई ठूला पार्टी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार बनेको छ । यो सरकारले जनजीविकाका बारेमा सोच्नुपर्छ । बजारमा महँगी, कालोबजारी, रि-लेभलिङ, मिसावट हुँदा पनि सरकर निरीहजस्तै बसेको छ ।

अनुगमन स-साना पसलमा हुनेगरेको छ । सामान्य रोजीरोटी चलाउन राखिएका साना पसले तीन लाख जरिवानाको सिकार बनेका छन् । अण्डामा मनलाग्दी मूल्य कायम गरिएको छ । अण्डा उत्पादक व्यवसायीहरूले मनलाग्दी तरिकाले महिनादिन नपुग्दै मूल्य बढाउने र घटाउने गर्दा मूल्यमा उतारचढाव आएको छ । सरकारले पक्षपात नगरी साना पसलमा भन्दा ठूला सप्लायर्स, उद्योग, निर्यातकर्ताको गोदाममा गई कालोबजारी, राजस्व चुहावट, रि-लेभलिङ, गुणस्तर, मिसावटजस्ता विषयमा अनुगमन गर्न आवश्यक छ । जनताको करबाट तलब लिने कर्मचारीले जनताबाटै घूस खाने अपराधपूर्ण कार्य किमार्थ गर्नुहुँदैन ।

राजनीतिक परिवर्तन पछि शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि ठूला राजनीतिक दलहरू चुक्दै आइरहेका छन् । त्यसैले पुराना दल र तिनका नेताहरू अब सच्चिनुको विकल्प छैन । देशको विकासको बाधक भनेको भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वा वातावरण सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्दछ । भ्रष्टाचारको व्यापकता भएका नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक विकासमा भ्रष्टाचारले महत्वपूर्ण अवरोध पुर्‍याउँछ ।

सिंगापुर, थाइल्याण्ड, हङ्कङ आदि देशको अनुभवले छोटो अवधिमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ । यसका लागि कठोर राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । दूरदर्शी राजनेताको जन्म हुनुपर्छ । सम्पत्ति र आम्दानीमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने केहीमात्रमा सुधार आउन सक्छ । (लेखकः १५३ विश्वकीतिमानी व्यक्तित्व हुन् ।)