विवादमा फैसलाहरू

अदालतका फैसलाहरू ऐन, कानुन र संविधान सम्मत ढंगले आउने गर्छन् । अदालत भनेकै कानुन कार्यान्वयन गराउने थलो हो तर कहिलेकाहीँ भने अदालतले गरेका फैसलाहरू पनि जनअपेक्षाभन्दा फरक ढंगले आइरहेका हुन्छन् । विशेषगरी राजनीतिक फैसलाहरू विवादमा परेकै हुन्छन् । यसको कारण के हो भने राजनीतिमा पक्ष र विपक्षका रूपमा रहने गरेका विवाद एक पक्षले जित्नासाथ अर्को पक्षले त्यसैलाई विषय बनाएर हल्ला मच्चाउने गर्छन् । टनकपुरको फैसलादेखि लिएर पटक-पटक संसद् विघटनका घटना विवादित बन्न पुगेका थिए । हालै खोला किनाराको फैसलाका विषयमा आएको फैसला पनि विवादमा तानिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले उपत्यकाका नदी किनारमा २० मिटर जमिन छोड्नुपर्ने भनेर गरेको फैसलापछि राजनीतिक पार्टीहरूसमेत उक्त फैसलाको विरोधमा खुलेर लागेका छन् । उपत्यकामा बस्ती बाक्लो बस्दै गएपछि खोलाहरू मिचिँदै गएका छन् । केही साना खालका खोलाहरूको त नामनिसाना मेटिइसकेको अवस्था छ । खोलाहरू मिचेर आवास तथा अन्य संरचना निर्माण गर्नाले खोलाहरूले आफ्नो बगावका लागि बाटो नपाइरहेकाले कहिलेकाहिँ बर्खाका बेला डुबानका घटना हुने गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा गत साढे दुई वर्ष पहिले भएको निर्वाचनमा बालेन शाह निर्वाचित भएर आएपछि केही साहसी कदमहरू चालेको पाइएको छ ।

व्यक्तिहरूको अतिक्रमणमा परेको टुकुचा खोलाको उत्खनन् गर्ने काम उहाँबाट भएको छ । यसैगरी सामाखुसी, कपन खहरेलगायत पुरिएका खोलाहरू खोतलेर निकाल्ने काम भएका छन् तर यीमध्ये केहीमा उहाँका विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा परेर फैसला पनि विरुद्धमै आए । खोलाहरू पुर्न, थुन्न र बन्द गर्न पाइँदैन भन्ने नियम-कानुन छन् तर शहरीकरण बढ्दै गएको छ र जग्गाजमिनहरू सकिँदै गएका छन् । तिनको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । मानिसहरूमा लोभ र पाप पनि त्यही अनुसार बढेर गएको छ । खोलाको प्राकृतिक बगाव रोकेर अर्कातिर फर्काउने प्रयास पनि भएका छन् । यसकै लागि झैझगडा र कलह हुने गरेका छन् ।

खोला किनारामा जग्गा छोडेरमात्र आवासीय संरचना बनाउन पाउने गरी नियम बनाउनु भनेको एकातिर खोलाले प्राकृतिक बाटो पाओस् भन्ने हो भने अर्कातिर भलबाढीको जोखिममा मानिसहरू नपरून् भन्ने हो ।

खोला किनारामा कति जग्गा छोडेर संरचना बनाउन पाउने भनेर सरकारले कानुनको माध्यमबाट तोकिदिएको हुन्छ । त्यस्ता नियमविरुद्ध मुद्दा परेको खण्डमा नियम- कानुनको व्यवस्था हेरेर अदालतले फैसला गरिदिन्छ । अदालतले कहिलेकाहिँ कानुनको आवश्यकतालाई हेरेर सरकारलाई कानुन बनाउन निर्देशन पनि दिने गर्छ । अदालतको हालको फैसला पनि यस्तै हो । यसको विरोधाभासपूर्ण निर्णय चाहिँ के हो भने जग्गाजमिनको परिमाण घटेर समाप्त प्रायः भइसकेको अवस्था छ भने उता नदी किनारमा छोड्नुपर्ने लम्बाइ भने अझै बढी तोकेको छ ।

यसबाट एकातिर आममानिसमा पनि अदालतको विरोधी भावना बढेर गएको छ भने अर्कातिर जनतालाई रिजाएर मत लिनुपर्ने नेताहरूले पनि अदालतको यस निर्णयको विरोध गरेका छन् । अदालतको यस फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरको छ । सरकराका मुख्यसचिवले नै सर्वोच्चका फैसलाहरूको कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो छ भन्नुभएको हुनाले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेको हो भन्ने अर्थ लागेको छ । सर्वोच्चको नदी किनारमा छोड्नुपर्ने भनेर तोकेको परिमाण छोड्दा धेरैको त सम्पूर्ण जग्गा जान सक्छ । किनभने थोरै परिमाणको जग्गाको पनि करोडौं मूल्य पर्ने हुनाले थोरै जग्गामा सानातिना र साँघुरा घरटहरा बनाएर बसेका मध्ये धेरैको उक्त फौसला कार्यान्वयन हुने हो भने उठिबास लाग्ने निश्चित छ ।

यसैले यसको विरोध भएको हो । व्यक्तिको निजी सम्पत्ति विनाकारण अतिक्रमण गरिने छैन भनेर संविधानमै लेखिएको छ तर यो फैसला भने यसको विरुद्ध देखिन गयो । संविधानसँग बाँझिएका कानुनहरू बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् भनिएको हुन्छ भने कुनै किसिमले व्यक्तिको सम्पत्ति अतिक्रमणमा परेको रहेछ भने त्यो अमान्य हुने गर्छ । हालैको फैसला यस प्रकारको देखिन आएको छ भनेर विरोध गरिरहेका हुन् । २०४७ को संविधानको मौलिक हकमा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति अतिक्रमण गरिने छैन भनिएको र शिक्षा ऐनमा व्यक्तिले निजी विद्यालय चलाएरपछि चलाउन नसकेर विद्यालय बन्द गर्नु परेको खण्डमा त्यस विद्यालयका भौतिक सम्पत्ति सरकारको हुनेछ भनिएको थियो ।

पछि कसैले शिक्षा ऐनको व्यवस्थाविरुद्ध रिट हालेको अवस्थामा अदालतले संविधानसँग बाँझेको शिक्षा ऐनको त्यस्तो व्यवस्थालाई अमान्य हुने फैसला गरेको नजिर छ । यसबाट कानुनले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गर्दैन र गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा हुन्छ । वर्तमानमा खोला किनारामा २० मिटर छोड्नुपर्ने गरी गरेको फैसलाको निहितार्थ चाहिँ यस्तो देखिन आएन । खोलालाई प्राकृतिक रूपमा आफ्नो बाटो कायम गरेर बग्न दिनुपर्छ । यसका द्विविधा छैन । व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि सरकारले अतिक्रमण गर्नु हुँदैन । यी दुईमा विरोधाभास कहाँनेर देखिएको छ भने अदालतले खोला किनारमा जग्गा छोड्न लगायो भनेर विरोध भएको होइन दूरी बढी भएको हो भनेर विरोध भएको हो ।