आजको प्रश्न : राजनीतिक स्थिरता-२

आइतबारको अंकबाट क्रमशः
(३.२) उत्तर-दक्षिणको कूटनीतिक खेल :
२०१७ असारमा नेपाल-चीन तिब्बत सीमा क्षेत्र मुस्ताङको एउटा घटनामा प्रधानमन्त्री बी.पी.कोइरालाका अडान र नेहरू व्याख्याविरुद्धको सशक्त अडानले सरकार, संसद् र संविधानको अवशान १८ महिना नपुग्दै हुन पुग्यो । यसमा राजा महेन्द्रको चतुर षड्यन्त्र र महत्वाकांक्षा पनि कारण बन्यो । कतिपय इतिहासकारहरूले अथवा कम्युनिष्ट पार्टीका जडसूत्रवादी विचारक र तथाकथित स्वयं घोषित राष्ट्रवादीहरूले यो सत्यलाई जहिले पनि छोप्ने प्रयास गरेका छन् । बी.पी.का अनुयायीहरूमा त मिहीन विश्लेषण गर्ने परम्परा नै छैन । २०१७ असार १६ मा मुस्ताङको सीमावत्र्ती क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मी बमप्रसाद मारिएका र केहीलाई पक्राउ गरिएको घटनामा चीनका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री चाउ येनलाईले नेपाल सरकारसँग क्षमा याचना गर्दै क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्नुभएको थियो । यसअघि सगरमाथाको दाबी गर्ने चीनको नेतृत्वलाई प्रमाणसहित बी.पी. कोइरालाले नेपालको दाबी गर्दै अडान राखेको चीनलाई चित्त बुझेको थिएन । जबकी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरू भने चीनको दाबीका पक्षमा हुनेगरी सगरमाथा विषयमा प्रमाणको खोजी, दुई पक्षबीच विमर्श, सम्वाद जस्ता अनेक तर्क गरिरहेका थिए ।

तर बी.पी.ले स्पष्ट अडान राख्नुभयो । यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले : नेपाल र भुटानमाथि भएको जुनसुकै आक्रमणलाई भारतले आफ्नैविरुद्ध आक्रमण गरेको भन्ने सम्झने छ भनी भारतीय लोकसभामा २०१६ मंसिर १६ मा दिनुभएको वक्तव्यलाई बी.पी.ले कडा शब्दमा प्रतिवाद गर्नुभएको थियो । नेहरूको भनाइविरुद्ध बीपीले भन्नुभएको थियो : नेपाल पूर्ण सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो । यसले आफ्नो वैदेशिक वा घरेलु नीतिबाहिरी कुनै शक्तिसँग सम्बध नराखी, आफ्नो विचार र अनुकूल हेरी निर्णय गर्दछ । भारतसित भएको हाम्रो मित्रता र शान्तिको सन्धिबाट नै यो कुरा स्ष्पट भएको छ ..... कदापि सम्झन्न हुन्न कि भारतले एकतर्फी कार्य गर्नसक्छ ।

सानो देशबाट चम्किलो छविका साथ अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व बी.पी.ले बनाउन लाग्नुभएकोप्रति दुवैको मौन असन्तुष्टिमा अर्को घटना जोडिन पुग्यो । त्यो हो, इजरायलसँगको दौत्य सम्बन्ध । दक्षिण एसियाबाट इजरायललाई मान्यता दिने र दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने पहिलो देश बन्यो नेपाल । यो घटना पनि महत्वपूर्ण थियो । आन्तरिक समस्याहरू उत्पन्न गर्ने र विस्तार गर्ने नियोजित प्रयास भए ।

कलिलो प्रजातन्त्रको युवा नेतृत्वले दुई विशालकाय छिमेकीका शक्तिशाली नेताहरूलाई यसरी एकपछि अर्को गरी माथ दिएपछि दुवैतिरका नेताहरू झस्कनु स्वाभाविक हो । सानो देशबाट चम्किलो छविका साथ अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व बी.पी.ले बनाउन लाग्नुभएकोप्रति दुवैको मौन असन्तुष्टिमा अर्को घटना जोडिन पुग्यो । त्यो हो, इजरायलसँगको दौत्य सम्बन्ध । दक्षिण एसियाबाट इजरायललाई मान्यता दिने र दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने पहिलो देश बन्यो नेपाल । यो घटना पनि महत्वपूर्ण थियो । आन्तरिक समस्याहरू उत्पन्न गर्ने र विस्तार गर्ने नियोजित प्रयास भए पनि दुई छिमेकीको कूटनीतिक दृष्टिकोणले राजा महेन्द्रलाई शक्ति प्रदान गरेको हो भन्ने स्पष्ट छ । अर्थात् निर्दलीय पञ्चायत पनि आन्तरिक शक्तिको प्रेरणा र आधारमा लागू भएको थिएन ।

(३.३) त्रिकोणात्मक द्वन्द्व :
दरबार, कम्युनिष्ट र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीचको त्रिकोणात्मक द्वन्द्व केही अपवादलाई छाडेर विसं २०४६ सम्म निरन्तर रहृयो । त्यो द्वन्द्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आजसम्म छ । यसमा, भारत, पश्चिम र चीनको त्रिकोणात्मक स्वार्थ उत्तिकै देखिन्छ । विसं २०१८ र ०१९ मा नेपाली कांग्रेसले आरम्भ गरेको सशस्त्र आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने आसय एकातिर र अर्कातिर राजा महेन्द्रसँग बार्गेनिङ गर्ने रणनीति भारतीय सत्ताको रहेको देखिन्छ । नेपालका राजा चीनतिर फर्केर भारतसँग बार्गेनिङ गर्ने हर हत्कण्डा प्रयोग गर्दै थिए । सगरमाथाको चुचुरो बाँड्ने एकातिर, अर्कातिर भारतीय मिसन हटाउने तर रणनीतिक महत्वको कालापानीमा भारतीय फौज राख्न दिने दोहोरो रणनीति राजा महेन्द्रको थियो । दुवैतिरको बलमा निर्दलीय सत्ता टिकाउने प्रपञ्च महेन्द्रको थियो ।

बहुदल-निर्दल एकै हो जनमत संग्रह धोका हो भन्दै अराजकतामा उत्रेको माले समूह भने जनपक्षीय उम्मेदवारका नाममा निर्दलीय चुनाव उपयोगमा लाग्यो । यो रणनीतिको भेद अझै खुलेको छैन । अर्कोतर्फ मशाल समूह र चौथो महाधिवेशन भने सेक्टरकाण्डतर्फ सक्रिय भए । ०४२ को सत्याग्रहमा रामराजाप्रसाद सिंहको बम रणनीति पनि बुझिनसक्नुको पहेंली भएको छ ।

राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रविरुद्ध कदम चाले पनि उनले विकासका नयाँ सम्भावनाहरू खोज्ने र हिमाल पहाड तराईलाई भौगोलिक तथा सांस्कृतिक रूपमा जोड्न प्रयास गरेका हुन् । उनको त्यो योगदानलाई बिर्सनु हुँदैन । यद्यपि उनको समयले प्रतिशोधपूर्ण राजनीति गरेको स्पष्ट देखाउँछ । राणा शासनकालमा पनि शिक्षा र विकासका क्षेत्रमा नेपालको भूगोल अनुरूप केही योगदान भएका हुन् । कलेज, स्कुलको स्थापना, सञ्चार पत्रिकाको आरम्भ, जल विद्युत् आयोजना, उद्योगधन्दा र बैंक स्थापना त्यस समयमा नभएका होइनन् । त्यो भन्दा पनि कमारा कमारी प्रथाको अन्त्य सामाजिक परिवर्तनको पहिलो खुड्किलो थियो । राणा र राजा महेन्द्रका कार्यहरूलाई राजनीतिक तुलोमा राख्नासाथ अर्कै परिणाम आउने गरेको छ । राजनीति लोकतन्त्रविरोधी र पारिवारिक थियो तर आत्मनिर्भर थिएन । अर्थात् शब्दमा जे भनिए पनि यो समयसमेत अर्काकै बलमा चलिरहेको थियो ।

(३.४) दीर्घकालीन रणनीति र योजनाविहीन विद्रोह :
०१७ सालपछि ०४६ को अन्तिमसम्मका सबै आन्दोलनहरू एक मात्र गन्तव्यमा केन्द्रित भए पनि सफलतापछिको राज्य प्रणाली, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, भूगोल र समाजबीचको समन्वय कसरी र कुन रूपमा गर्ने ? जनतालाई केन्द्रमा राखेर आत्मनर्भिर राजनीति र परस्पर निर्भर अर्थतन्त्रको जग कसरी बसाउने भन्ने विचार वा कल्पनाको ठोस रूप देखिएन । ०१८-०१९, अनि ०२७-०३१ सम्म नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र आन्दोलनले जुन क्षति व्यहोर्‍यो दीर्घकालीन, योजना र रणनीतिको अभावकै परिणाम हो । झापाको व्यक्ति हत्या पनि उत्ताउलो, भावुक एकातिर र अर्कातिर भारतमा बसेर सशस्त्र आन्दोलनको उद्घोष गरेको शक्तिशाली कांग्रेसको दबाबबाट जोगिने ऊर्जा थियो । झापाकाण्डको रहस्य खुल्न बाँकी नै छ । त्यो पनि कुनै दीर्घकालीन योजनाविहीन थियो । राजनीति अभिप्रेरित भएका ०२२, ०२८, ०३२, र ०३६ का विद्यार्थी आन्दोलनहरू पनि तत्कालको समस्यासँग मात्रै जोडिएका थिए । ००४ को जयतु संस्कृतम् आन्दोलन जस्तो व्यापक परिवर्तन लक्षित थिएनन् ती ।

(३.५) तीनवटा अपूरणीय क्षति :
यसबीचमा तिनोटा अपुरणीय क्षति उत्पन्न गर्ने हिंसात्मक गल्तीहरू भए : ०२८ को झापाकाण्ड, ०२७ देखि ०३१ सम्मका हरिपुर हुँदै टिम्बुरबोटे सोलु-ओखलढुंगाका शहादत, ०४२ मा रामराजाप्रसाद सिंहको नाममा भएको बमकाण्ड । ००७ को सशस्त्र क्रान्ति जस्तै हुने मूल्यांकन गरी ०१८-०१९ मा सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन निर्दलीय सत्ताविरुद्ध तत्क्षण प्रतिक्रिया जनाउनैपर्ने थियो र भयो । तर यसको असफलताको पाठ त्यसपछिका हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने समयमा सिक्ने काम भएन । यसैकारण विदेश निर्वासनमा पुगेको राजनीतिलाई स्वदेश भित्र्याउन र हिंसाको तुष समन गर्न बी.पी. कोइरालाले अन्ततः २०३३ सालमा राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीति प्रतिपादन गर्नुभयो र स्वदेश फर्कनुभयो । उहाँको यो निर्णय जुन रूपमा भए पनि ०३६ को जनमत संग्रहसँग जोडिन्छ । जनमत संग्रहको अभियानबाट कमसेकम निर्विकल्प भनिएको व्यवस्थाको विकल्प बहुदलीय पद्धति हो भन्ने औपचारिक रूपमा जनसमक्ष पुग्ने अवसर मिल्यो । तर अतिवादी कम्युनिष्ट खास गरी झापाकाण्डको मियोमा बनेको नेकपा माले र अत्यन्त क्रान्तिकारी दाबी गर्ने मशालले निर्दलीय सत्तालाई सहयोग पुग्ने गरी अनेक अराजक गतिविधि सञ्चालन गरे, जुन गल्ती थियो ।

०३८ र ०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचन बहिष्कार गर्नु कांग्रेसका लागि बाध्यात्मक थियो भने ०४२ को सत्याग्रह नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति थियो । तर बहुदल-निर्दल एकै हो जनमत संग्रह धोका हो भन्दै अराजकतामा उत्रेको माले समूह भने जनपक्षीय उम्मेदवारका नाममा निर्दलीय चुनाव उपयोगमा लाग्यो । यो रणनीतिको भेद अझै खुलेको छैन । अर्कोतर्फ मशाल समूह र चौथो महाधिवेशन भने सेक्टरकाण्डतर्फ सक्रिय भए । ०४२ को सत्याग्रहमा रामराजाप्रसाद सिंहको बम रणनीति पनि बुझिनसक्नुको पहेंली भएको छ । एक प्रकारले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको गन्तव्य अत्यन्त टेढोमेढो हुन पुग्यो । न योजना बन्यो न दीर्घकालीन कुनै रणनीति ।

(३.६) सफलताको पहिलो खुड्किलो :
०४६ चैत्र २६ गते मध्यरातमा राजा वीरेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायत अन्त्य गर्दैै बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरे । राजा वीरेन्द्रका समयमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव, जनमत संग्रह, पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणा, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को स्थापनापछि चैत्र २६ को यो घोषणा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक मानिन्छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई जसले ०१७ पछि दुईटा विचार राख्नुभयो : पहिलो नेपालको राजनीतिक आन्दोलन विदेशी भूमिमा बसेर गर्नु घातक हुन्छ । जे गर्ने हो देशभित्रै बसेर जन परिचालन गर्नुपर्छ र परिवर्तन हुन्छ । दोस्रो हो ः हतियारको सर्वोच्चता होइन जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्न सशस्त्र होइन शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन हुनुपर्छ । उहाँको यो विचारसँग महेन्द्रनारायण निधिसहित अनेक नेताहरू सहमत हुनुहुन्थ्यो । अन्ततः यही विचारको विजय भयो । क्रमशः