काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशको नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई नेपालको राजनीतिक अधिकार दिन नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएकाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक अधिकार उपयोग गर्न परेका व्यवधानबारे ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक अधिकार दुवै देशमा प्राप्त हुन नसक्ने बताउनुभएको हो । ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली हो तर नागरिकता त्यागेर अर्को देशको नागरिक बनिसकेको व्यक्तिलाई राजनीतिक अधिकार दिन सकिँदैन’, ओलीले भन्नुभयो ।
राजनीतिक अधिकारको उपलब्धता संवेदनशील हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य देशको नागरिक भइसकेपछि नेपालमा राजनीतिक अधिकार नखोज्न सुझावसमेत दिनुभयो । उहाँले संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक सामाजिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नागरिकता दिनु महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेको भन्दै त्यसलाई सहज र उपयोगी बनाउन भने सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यद्यपि, दोहोरो नागरिकताकै बारे गम्भीर र बृहत् छलफल जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
‘दोहोरो नागरिकताकै विषयमा पनि गम्भीर छलफल जरुरी छ । यसबारे सबै पक्षसँग छलफल गर्दै जानुपर्छ । दोहोरो नागरिकता लिने व्यक्ति र मुलुक दुवैलाई अप्ठ्यारो हुनुभएन’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सो क्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्री केसीले संविधानले व्यवसथा गरेबमोजिम गैरआवासीय नागरिकता लिने क्रम बढे पनि त्यस्तो नागरिकता भएका व्यक्तिहरूले आर्थिक, सामाजिक अधिकार प्रयोग गर्दा समस्या झेल्नुपरेको बताउनुभयो । सरकारले गैरआवासीय नेपालीका मुद्दा र सरोकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै उहाँले मुलुकको समृद्धिका लागि एनआरएनहरू सारथि बन्न चाहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधान रहेको छ । संविधानले गैरआवासीय नागरिकतावाहकलाई संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूले भने राजनीतिक अधिकारको समेत माग गर्दै आइरहेका छन् । गतवर्ष असोज ३० गते एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्य र अध्यक्ष बद्री केसीले पहिलोपटक गैरआवासीय नागरिकता लिएका थिए । त्यसयता हजारौँले गैरआवासीय नागरिकता लिइसकेका छन् । नागरिकता भए पनि सामाजिक आर्थिक अधिकार उपयोगमा समस्या रहेको गुनासो उनीहरूले गर्दै आएका छन् ।
राहत कोषमा ५१ लाख
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषका लागि ५१ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । हालै बाढी पहिरोलगायत विपद्का कारण उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न राहत कोषलाई एनआरएनएले ५१ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो । सो रकम एनआरएनएका अध्यक्ष केसीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । सोही क्रममा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अध्यक्ष प्रदीपलाल श्रेष्ठले ६० लाख, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष सुरेश आचार्यले ६ लाख ४६ हजार र नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट १० लाख रुपैयाँ राहत कोषका लागि उपलब्ध गराइएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच