सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) र सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। प्रचलित कानुनअनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवाना गर्ने अधिकार मात्र दिइएको छ, तर चालक अनुमति पत्र वा सवारी धनी प्रमाणपत्र नियन्त्रणमा लिने अधिकार भने छैन।
निवेदक विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमा ट्राफिक प्रहरीले कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर यस्तो कार्य गरेको र यसले संविधानको धारा १६ अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएका सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उल्लंघन गरेको तर्क गरिएको छ। साथै, धारा १७ अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको स्वतन्त्रताको हकसमेत हनन भएको उल्लेख गरिएको छ।
रिट निवेदन २०८१-०७-०१ मा पेस भएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतको मा. न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले २०८१-०७-०८ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट हेर्न click गर्नुहोश !!!
---
यो सामाग्री हाम्रा पाठकले पोस्ट गर्नु भएको हो । यसमा हामीले शुद्धाशुद्धी तथा भाषागत त्रुटीलाई हेरेका छैनौं । यसबाट पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा गर्नुहोला । – सम्पादक
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच