लोकतन्त्र र कानुनी प्रणालीको रक्षा

✍️ सरोज भट्टराई

जनवादको उदय र भीडभाडपूर्ण राजनीतिक संस्कृतिले नेपालको लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको छ । यद्यपि यो परिप्रेक्ष्य विवादास्पद हुनसक्छ, म पारदर्शी र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको आवश्यकतामा विश्वास गर्छु जसले नेपालीहरूलाई विभिन्न तरिकामा फस्टाउन अनुमति दिन्छ । नेपाली मतदाता वर्तमान सुशासन र राजनीतिक अस्थिरताबाट निराश छन् । यद्यपि, शिक्षित र प्रभावशाली व्यक्तिहरूले राजनीतिक विभाजनलाई बढावा दिनु, लोकतान्त्रिक विचारहरू फैलाउनु र नेपाली लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र सिद्धान्तहरूमा संलग्न हुनु चिन्ताजनक छ ।

नेपाल अझै पनि पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य बन्ने बाटोमा छ र यो यात्रामा पुस्ता लाग्न सक्छ । यसको अर्थ नेपालको लोकतन्त्र असफल भएको होइन बरू, यो विकसित हुँदैछ । तथापि, धेरै कारकहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ, जसमा लोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको उदय, कट्टरपन्थी राजनीतिक समूहहरू, र १९९० को दशकको सुधारपछि एजेण्डामा निरन्तर परिवर्तन समावेश छन् ।

परम्परागत राजनीतिक विचारहरूले पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कायम राख्न संघर्ष गरेका छन्, जसले गर्दा मतदाता र राजनीतिक दलहरूबीच दरार उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा लोकवादले गति लिएको छ ।

परम्परागत राजनीतिक विचारले पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कायम राख्न संघर्ष गरेका छन्, जसले गर्दा मतदाता र राजनीतिक दलहरूबीच दरार उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा लोकवादले गति लिएको छ । पूर्वपत्रकार रवीन्द्र मिश्र जस्ता चर्चित व्यक्तित्व जनताको विश्वास आर्जन गर्दै भ्रष्टाचारविरोधी बलियो अभिव्यक्तिका साथ राजनीतिमा प्रवेश गरे । यद्यपि, लोकतान्त्रिकबाट अधिनायकवादी विचारधारामा उनको परिवर्तनले उनलाई भ्रामक नेताको रूपमा उजागर गर्‍यो । टेलिभिजन पत्रकार रवि लामिछाने स्पष्ट नीति नदिई सत्ता हात पार्न मिडियाको प्रभाव प्रयोग गरेर अस्पष्ट र झूटा आश्वासन दिएर राजनीतिमा प्रवेश गरे ।

पासपोर्ट जालसाजी, नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाहरू र आर्थिक दुव्र्यवहारलगायत घोटालामा फसेका उनी छिट्टै सबैभन्दा विवादास्पद व्यक्तित्वमध्ये एक बने । लामिछानेले २०८१ को आमनिर्वाचनमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै शिक्षित उम्मेदवारलाई आकर्षित गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्थापना गरेका थिए । तर, आरोप लगाउने रणनीति र विवादास्पद नेतृत्वमा भर पर्दै ठोस विचारधारा नभएको रास्वपा लोकतान्त्रिक पार्टी बनेको छ । गठबन्धन राजनीतिमा लामिछानेको संलग्नता कानुनी नतिजाबाट आफूलाई जोगाउने रणनीति जस्तो देखिन्छ, र उनको नकारात्मक लोकतान्त्रिक बयानबाजीले नेपालको लोकतान्त्रिक र कानुनी प्रणालीलाई खतरामा पारिरहेको छ ।

भर्खरै संसदीय छानबिन समिति र प्रहरीले संकलन गरेको प्रमाणका आधारमा लामिछानेलाई क्रेडिट युनियन ठगी योजनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धान प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता नहुने भए पनि सरकारी अधिकारी र अनुसन्धान निकायले उनको गिरफ्तारी ठीकसँग गरेको थियो । दुर्भाग्यवश, उनको पार्टीका केही स्वघोषित बुद्धिजीवीसहित उनका धेरै राजनीतिक समर्थकहरू सडकमा उत्रिए र हिंसात्मक विरोधमा संलग्न भए । यो व्यवहारले नेपाली लोकतन्त्र र विधिको शासनमा गम्भीर खतरा पैदा गरेको छ ।

पत्रकारको हैसियतमा लामिछानेले हिंसात्मक वा अनैतिक कार्यका लागि अन्य राजनीतिक दलको चर्को आलोचना गरे । अब जब उनी यस्तै आरोपहरू सामना गर्छन्, यसले उनको निष्ठामाथि प्रश्न खडा गर्छ । यो सम्झना महत्वपूर्ण छ कि अन्य उच्च प्रोफाइल राजनीतिक नेताहरू हाल जेलमा छन्, र उनीहरूको पार्टीका सदस्यहरूले प्रहरी अनुसन्धान वा न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेका छैनन् । लामिछाने कानुनभन्दा माथि होइनन् भन्ने नेपाली नेता र जनताले बुझ्नुपर्छ र अरूले जस्तै सरकार र कानुनी निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

जनता र राजनीतिक व्यक्तित्व दुवैले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भन्दा लोकतान्त्रिक संस्थाको अखण्डतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाललाई अगाडि बढ्नका लागि नेताहरूले पारदर्शी शासन र दीर्घकालीन भिजनहरू प्रदान गर्नुपर्छ, जबकि जनताले कुनै वास्तविक समाधान नदिने जनवादी आन्दोलनहरूप्रति सजग रहनुपर्छ । साँचो प्रगति लोकतान्त्रिक मूल्य र जवाफदेहिताप्रतिको एकीकृत प्रतिबद्धतामा निहित छ ।

नेपालको लोकतन्त्रले कट्टरपन्थी वामपन्थी र दक्षिणपन्थी विचारधाराबाट चुनौती सामना गरेको छ । चीन, रुस, इजरायल, भारत र बेलायत जस्ता देशहरूमा यी प्रणाली असफल भए तापनि केही नेताहरू समाजवाद वा साम्यवादमा पुरानो विश्वासमा टाँसिएका छन् । अरूले राजतन्त्रमा फर्कनको लागि वकालत गर्छन्, एउटा विचार जुन प्रयास गरियो र असफल भयो । यी सत्ता प्राप्तिका लागि अवसरवादी प्रयासमात्र हुन् । यसैबीच लोकतान्त्रिक नेताहरूले नेपाली जनताको अपेक्षा पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्र अझै पनि असक्षम छ, र क्रमशः सरकारहरूले देशको सामाजिक, आर्थिक र विदेश नीति चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न असफल भएका छन् । सन् १९९० को दशकदेखि नेपालले माओवादी विद्रोह र क्षेत्रीय द्वन्द्वजस्ता संकटको सामना गरेको भए पनि राजनीतिक नेताहरूले देशको प्रगतिका लागि एकताबद्ध, दीर्घकालीन भिजन प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

जनवाद र विभाजनकारी राजनीतिक संस्कृतिको उदयले नेपालको कमजोर लोकतन्त्रको लागि ठूलो खतरा खडा गरेको छ । हालको राजनीतिक अस्थिरताप्रतिको निराशा बुझ्न सकिने भए तापनि प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूले लोकतान्त्रिक भावनालाई उक्साउने र षड्यन्त्र फैलाउने कार्यले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ । मिश्र र लामिछानेजस्ता व्यक्तिहरूले खतरनाक लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति ल्याएका छन् जसले नेपालको वास्तविक प्रगतिबाट ध्यान विचलित गरेको छ । लामिछानेको हालैका कानुनी समस्या र उनका समर्थकहरूको हिंसात्मक विरोधले जनवादी नेताहरूले कसरी विधिको शासनलाई अस्थिर बनाउन सक्छन् भन्ने देखाउँछ । प्रमुख नेतासहित कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुनुहुँदैन । जनता र राजनीतिक व्यक्तित्व दुवैले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाभन्दा लोकतान्त्रिक संस्थाको अखण्डतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाललाई अगाडि बढ्न नेताहरूले पारदर्शी शासन र दीर्घकालीन भिजनहरू प्रदान गर्नुपर्छ, जबकि जनताले कुनै वास्तविक समाधान नदिने जनवादी आन्दोलनहरूप्रति सजग रहनुपर्छ । साँचो प्रगति लोकतान्त्रिक मूल्य र जवाफदेहिताप्रतिको एकीकृत प्रतिबद्धतामा निहित छ । (लेखक काठमाडौं स्कुल अफ लमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)