फौजदारी कार्यविधि संहिता नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । फौजदारी कार्यविधि संहिता नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले पारित गरेको फौजदारी कार्यविधि संहिता नियमावली, २०७५ का व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमै रिट दायर भएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेको निर्णयको वैधतालाई नै चुनौती दिई संवैधानिक इजलासमा पाँचजना वरिष्ठ कानुनविद्ले रिट दायर गरेका हुन् ।

सर्वोच्चको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)बाट पारित भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ का कतिपय प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले आफैँ संलग्न भई पूर्ण बैठकबाट गरेको निर्णयको संवैधानिक र न्यायिक परीक्षण गर्नुपर्ने माग रिट निवदेनमा गरिएको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिसकेको छ । र, सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले स्वीकृत गरेको नियमावलीको संवैधानिकतालाई चुनौती दिएको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ ।

जरिवाना तिरेर मात्रै पुनरावेदन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई चुनौती
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार, कतिपय मुद्दाका कसुरदारहरू माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्दा कैदमै बस्नुपर्छ । जन्मकैदको सजाय पाएको, १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएको, अनुसूची-१ र २ का मुद्दामा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामै रहेको अनि कैद सजाय पाएर नेपालभित्र बसोबास नभएको व्यक्तिले पनि पुनरावेदन दर्ता गर्दा थुनामै बस्नुपर्छ ।

त्यही संहिताका आधारमा जारी भएको मुलुकी देवानी तथा कार्यविधि नियमावली, २०७५ का कतिपय प्रावधानमाथि कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । नियमावलीको नियम ७२ (१) मा कैद जरिवाना तोकिएका व्यक्तिहरूले लागेको दण्ड जरिवाना र पुनरावेदन दस्तुर दाखिल गरेमा मात्रै पुनरावेदन दर्ता हुने व्यवस्था छ । संहितामा नभएको विषय नियमावलीमा समावेश गरेको र त्यसले गर्दा नागरिकको स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित भएको कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रविनारायण खनाल, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टीकाराम भट्टराई र अधिवक्ता महेश डंगोलले संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

रिट दायरकर्ताहरूले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रार अनि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकलाई मुद्दाको विपक्षी बनाएका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअन्तर्गत अदालती काम कारबाहीको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअन्तर्गत सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकको निर्णयमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २० मा असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । त्यो हकले कानुन व्यवसायीको सुविधा मात्रै नभई दण्ड, जरिवाना र बिगो तिर्न र बुझाउन नसक्नेलाई पुनरावेदन गरी आफूमाथिको अभियोग र सजायमाथि न्यायिक परीक्षण गर्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले नियमावलीमा भएको बाध्यकारी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले रिट निवेदनमा भनेका छन्, ‘धरौटी राख्न नसक्ने व्यक्तिको हकमा सरल तरिकाबाट प्रक्रियागत व्यवधान र अड्चन सिर्जना नगरी पुनरावेदन गर्न दिलाउनु भनी आदेश जारी गरी पाऊँ ।’ उनीहरूले मुद्दाको सुरुमै राखेको धरौटी वा जमानतलाई नै आधार बनाएर पुनरावेदन गर्न दिनुपर्ने भनेका छन् । ‘पुनरावेदन गर्नु भनेको आफूलाई लागेको जरिवाना, बिगो वा कैदलाई चुनौती दिएर माथिल्लो अदालतबाट न्यायिक परीक्षण होस् भन्नु नै हो,’ उनीहरूले निवेदनमा भनेका छन्, ‘जुन कुरालाई चुनौती दिएर न्यायिक परीक्षणमा लगिन्छ सोही दण्ड, जरिवाना, बिगो तिर्नु, बुझाउनुपर्ने विषय सामान्य विवेकले समेत समर्थित हुन सक्दैन ।’

नियमावलीले मुद्दाको पुनरावेदन गर्न खोज्नेलाई आर्थिक व्यवधान गरेर पुनरावेदन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले त्यसबाट आर्थिक रूपमा सम्पन्न र विपन्नहरूबीच विभेद भएको जिकिर गरेका छन् । यसअघिको मुलुकी ऐनमा पुनरावेदन गर्नेहरूको हकमा सुरु अदालतले मागेको जमानत वा धरौटीमा २५ प्रतिशतसम्म बढी धरौटी मागेर पुनरावेदन गर्न दिने व्यवस्था थियो । त्यतिबेलाको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरिएकोमा त्योभन्दा कसिलो प्रावधान राखेर धरौटी बुझाउन नसक्नेलाई थुनामा राखेर पुनरावेदन गर्ने सुविधा दिन खोजिएको कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर छ ।

‘विधायिकाले मात्रै अपराधको परिभाषा गर्ने र दण्ड जरिवाना निर्धारण गर्ने कार्य गर्दछ’ उनीहरूले निवेदनमा भनेका छन्, ‘नियमावलीको माध्यमबाट ऐनमा नभएको र ऐनसँग बाझिने तथा न्यायमा पहुँचको संवैधानिक अधिकारलाई सीमित गर्ने व्यवस्था गैरकानुनी र असंवैधानिक छ ।’

अदालतको काम कारबाहीको प्रकृति नियमनकारी र दण्डनीय चरित्रको नहुने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले आफैँले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल हुनेगरी नियमावली बनाएर नागरिकहरूको हक कुण्ठित गर्न नपाइने जिकिर गरेका छन् ।