बिआरआई अभिशाप त बन्ने होइन ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङबीच दुई देशको सम्बन्ध, आपसी सहयोग, विकास तथा समृद्धि र क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि चर्चा हुने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण आर्थिक सहायता जुटाउने र दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित रहनेछ तर सर्वाधिक चर्चामा रहेको विषय हो, चिनियाँ राष्ट्रपतिको अवधारणा बेल्ट एण्ड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गतका परियोजनामा सहयोग के-कसरी लिने वा नलिने ?

सत्ताधारी गठबन्धनका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच यस विषयमा गम्भीर मतभेद रहेको छ । सत्ताको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस कुनै पनि हालतमा ऋण सहयोगमा बिआरआई कार्यान्वयन होस् भन्ने पक्षमा रहेको छैन भने नेकपा एमालेलगायत देशका प्रायः सबैजसो वामपन्थी दलहरू ऋणमा भए पनि बिआरआई अन्तर्गतको परियोजना कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । आखिर नेपाली कांग्रेस, देशका लोकतान्त्रिक कित्ताका राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र विश्लेषकहरू किन यसको विपक्षमा छन् त ? यस सम्बन्धमा पनि समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।

बिआरआई अन्तर्गतको ऋणलाई जाल अथवा पासोको संज्ञा यस कारण दिइएको छ कि, ऋण लिएको देशलाई यसबाट उम्किन गाह्रो भइरहेको हुन्छ । कुनै पनि ऋण त्यतिबेला जालमा परिणत हुन्छ, जब ऋण काढ्नेले समयमै साहुलाई ऋणको साँवा र ब्याजसमेत चुक्ता गर्न सक्ने अवस्थामा रहँदैन ।

देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नै ऋणमा बिआरआई लिन नहुने सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको छ । राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले आफ्नो अडानमा टिकिरहन ऊ बाध्य पनि छ । बिआरआई अन्तर्गत आजसम्म चीनले विश्वका कुनै पनि देशलाई अनुदान प्रदान गरेको एउटा पनि उदाहरण नरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले अनुदान पाउने प्रश्न नै उठ्दैन । यदि नेपालले ऋण स्वीकार नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण केवल पर्यटनमै सीमित रहनेछ । उत्तरतिरका नाकाको निर्वाध सञ्चालन, चिनियाँ ठेकेदारको ढिलासुस्ती र अपराधमा चिनियाँ नागरिकको संलग्नताको विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउन सक्दछ ।

बिआरआईमा सामेल देशहरूमध्ये कसैले पनि सन्पन्नता हासिल गरेको, ऋणको सार्थकर्ता सावित भएको, ऋण चुक्ता गरेको, देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लम्केको र जनताको जनजीवनमा परिवर्तन आएको उदाहरण छैन तर चिनियाँ ऋणको पासोमा परेका देशहरू र आर्थिक रूपले कंकाल भएका देशहरूको फेहरिस्त लामो छ । श्रीलंका, पाकिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, जिबुटी, पूर्वसोभियत संघका एशियाली देशहरू सबै २५ देखि ८० प्रतिशतसम्म आफ्नो जिडिपीको त ब्याजमै चुक्ता गर्दछन् ।

बिआरआई अन्तर्गतको ऋणलाई जाल अथवा पासोको संज्ञा यस कारण दिइएको छ कि ऋण लिएको देशलाई यसबाट उम्किन गाह्रो भइरहेको हुन्छ । कुनै पनि ऋण त्यतिबेला जालमा परिणत हुन्छ, जब ऋण काढ्नेले समयमै साहुलाई ऋणको साँवा र ब्याजसमेत चुक्ता गर्नसक्ने अवस्थामा रहँदैन । ऋण काढ्न ठूलो कुरा होइन तर ऋणको रूपमा लिइएको रकमको सदुपयोग भयो कि भएन, ऋणको उपयोग गरेर समुचित प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ कि छैन ? परियोजनाको आयबाट आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाई साहुको ऋण समयमै चुक्ता हुन सकिरहेको छ कि छैन जस्ता पक्ष प्रश्नको जवाफ ऋण काढ्ने देशहरूले स्वयं पनि खोज्नु आवश्यक छ ।

बिआरआई अन्तर्गतको ऋण सम्झौता अपारदर्शी हुने गर्दछ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरू तथा अन्य विकसित राष्ट्र सधैं नै ऋणसम्बन्धी पारदर्शी एवं उच्च नीतिको पालन गर्ने गर्दछन् तर चीनले भने ऋणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा व्यवहारको कहिल्यै पालन गरेन । चीनले प्रदान गर्ने ऋणको ब्याजदर दुईदेखि तीन प्रतिशतसम्म हुने गर्दछ जबकि अन्य देश र दातृसंस्थाहरूको ०.०५ देखि १ प्रतिशतसम्म हुने गर्दछ ।

बिआरआई अन्तर्गत चीनले अनुदान होइन, ऋणमात्रै प्रभावित गर्ने गर्दछ । अहिले नै नेपालको कुल जिडिपीको ४० प्रतिशत भन्दा बढी अंश ऋण र ब्याजको भुक्तानीमा गइरहेको छ । २५ खर्बभन्दा बढीको रकम देशको टाउकोमा हुनु चिन्ताको विषयको हो । यस्तोमा नेपालले बिआरआई अन्तर्गतको १० खर्ब जति अथवा त्यसभन्दा बढी रकम ऋण लिनु चिन्ताको विषय हो । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिआरआई अन्तर्गत अनुदान लिन नै खोजेका थिए ।

सम्भव नभए केही अनुदान छ र अरू ऋण लिने कुरा उनी गर्दै थिए तर प्रचण्डलाई पनि राम्ररी थाहा थिएन कि बिआरआई अन्तर्गत ऋणको प्रावधान हुँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि अनुदानको कुरा गर्दैछन् जबकि उनलाई पनि राम्ररी थाहा छ कि बिआरआई अन्तर्गत चीनले आजसम्म कुनै पनि देशलाई अनुदान प्रदान गरेको छैन तर उत्तरी छिमेकी चीनसँगको ऋणलाई अनुदानभन्दा ठूलो महत्वको र अलभ्य लाभ ठान्ने नेपालका वामपन्थी दलको अडानका कारण नै जसरी भए पनि बिआरआई अन्तर्गतको ऋण लिनुपर्ने अडान देशका एक ठूलो वर्गको रहेको छ । नेपाली कांग्रेस यस यथार्थबाट राम्ररी जानकार छ । त्यसकारण यसको विरोध गर्दछ ।

बिआरआई अन्तर्गतको ऋणमा निर्माणाधीन कुनै पनि परियोजनाको निर्माणबापत लिइएको ऋण समयमै फिर्ता गर्न सकिएन भने त्यस परियोजनालाई चीनले आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्दछ र ऋण काढ्ने देशले विरोध गर्न सक्ने छैन । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनले ९९ वर्षको निम्ति आफ्नो अधीनमा लिनुको कारण पनि यही नै हो ।

कुनै देशसँग चीनले गर्ने गरेको ऋण सम्झौतामा रहेका प्रावधानका केही बुँदाहरूलाई केलाएर हेर्ने हो भने त्यसमा रहेका शर्तहरू ऋण काढ्ने देशको निम्ति प्रष्ट रूपमा पासो नै सावित भएको छ । खास गरी सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदा तथा नियमहरू चीनकै कानुन अनुसार हुनु ऋण सम्झौता चिनियाँ कानुनको परिधिभित्र हुनु, आफू सार्वभौमसत्ता भएको देश भएकाले आफ्नो भूमि वा परियोजनामा कुनै विदेशी राष्ट्रको आधिपत्य हुन सक्दैन भन्ने मूल मान्यतालाई आधार बनाएर आफूले कुनै परियोजनाका लागि लिएको ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा चीनले सो परियोजनाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विचार गरेमा ऋणी देशले अत्तो थाप्न नपाउने जस्ता प्रावधान देखिन्छ ।

यसको अर्थ बिआरआई अन्तर्गतको ऋणमा निर्माणाधीन कुनै पनि परियोजनाको निर्माणबापत लिइएको ऋण समयमै फिर्ता गर्न सकिएन भने त्यस परियोजनालाई चीनले आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्दछ र ऋण काढ्ने देशले विरोध गर्न सक्ने छैन । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनले ९९ वर्षको निम्ति आफ्नो अधीनमा लिनुको कारण पनि यो नै हो । श्रीलंकाको भट्टाला एयरपोर्ट पनि चीनले नै सञ्चालन गरिरहेको छ ।

यसका बुँदाका अन्य डरलाग्दा विषयमध्ये यस्तो अवस्था उत्पन्न भएमा अन्य कुनै बहुराष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्न नपाउनु हो । विवाद भए मध्यस्थता आयोजना (सिआइएटिसी) जुन बेइजिङमा छ, त्यहीबाट विवादको निप्टार हुनेछ । के चीनले बिआरआईका उपरोक्त शर्त तेस्र्याएमा पनि नेपाल यसअन्तर्गतको ऋण स्वीकार गर्न तयार छ त ? उत्तरी छिमेकी चीनसँग कुनै पनि समझदारी वा गोप्य सम्झौता राखिने एक किसिमको अघोषित सहमति नै हाम्रो देशमा कायम भएको लाग्दछ ?

कुनै पनि ऋणको निरुपण, उपादेयता र सम्भाव्यता बारे विस्तृत रूपमा विश्लेषण हुनुपर्छ । ऋण लिएर गरिएको लगानी मूल्यहीन हुँदैन, त्यसमा ब्याजसमेत बुझाउनुपर्छ साँवासमेत फिर्ता गर्नुपर्छ । ऋणको कुरा गर्दा ऋण दिने वा नदिने दाताको कुरा हो तर ऋण लिने वा नलिने अथवा कस्तो परियोजनाका लागि ऋण लिने भने निर्णय गर्नु ऋणीको हक अधिकारको कुरा हो । शायद त्यही भएर होला नेपाली कांग्रेस बिआरआई अन्तर्गत अनुदान मिल्ने भए त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरिने तर अण नलिने आफ्नो अडानमा अडिग छ ।