‘साख मूल्यांकनको नतिजालाई अवसरमा बदलौँ’

काठमाडौं । नेपालले पहिलोपटक गरेको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) बाट प्राप्त गरेको नतिजालाई अवसरमा बदल्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित अर्थतन्त्रको प्रबन्धन विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले सार्वभौम साख मूल्यांकनबाट नेपालले डबल बी माइनस नतिजा पाएको र यो उत्साहजनक रहेको भन्दै यसबाट लाभ लिनुपर्ने बताएका हुन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकनबाट पाएको नतिजा नेपालका लागि गौरवको विषय रहेको बताउनुभयो । नेपाल दक्षिण एसियामा भारतपछि दोस्रो स्थानमा रहेको भन्दै उहाँले यो सम्भावनालाई नतिजामा बदल्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सरकारलाई गर्ने आलोचनाको अन्तर्यमा निकास भेटिने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निरपेक्षरूपमा मात्र आलोचना नगर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकार बनेदेखि आजसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा समस्या थपिएका छन् भने त्यसको जिम्मा म लिन्छु, राम्रो भएको भए जस यो सरकारलाई चाहिँदैन ।’

अर्थमन्त्रीले विरासतमा अत्यन्तै गम्भीर समस्याको चाङ प्राप्त गरेको भन्दै समस्या बीचमा रहेर काम गर्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो । यसबीचमा सकारात्मक सुधार र संकेत देखापरेको उहाँको दाबी छ । निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्न व्यावसायिक वातावरण बन्नुपर्ने र राजनीतिक अस्थिरता त्यसको बाधक रहेको उहाँले बताउनुभयो । अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई कहालीलाग्दो अवस्थामा पु¥याउँछ, त्यस अवस्थामा अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ । यो संसद्ले पनि स्थिर सरकार दिन सकेन । संसद् जनताको इच्छाअनुसार बन्यो तर सरकार स्थिर बनेन, स्थिर सरकार बनाउने आवश्यकता महसुस गरेर यो सरकार बनेको हो । मेरो बुझाइमा यो संसद्ले बनाउने सबैभन्दा गतिलो सरकार यही हो ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकनले सकारात्मक बहस सिर्जना गरेको बताउनुभयो । अबको बहस सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने र लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी त्यसतर्फ बहस बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुका पछाडि फरक खालको बहस हुन नसक्नु पनि एक कारण देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी विगत पाँच÷छ वर्षदेखि एकैखालको बहस गरिराखेका छौँ तर आजको अवस्था फरक छ । अहिले ब्याजदर घटेको, तरलता पर्याप्त रहेको छ, सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेकोलगायत कारण विगतभन्दा फरक अवस्था रहेको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समग्र आर्थिक अवस्थाको हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा रहेको क्रेडिट रेटिङबाट देखिएको भए पनि चुनौती भने कायमै रहेको बताउनुभयो । सार्वभौम साख मूल्यांकनले अहिलेको स्तर थप राम्रो बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्था विगतभन्दा फरक नभएका कारण मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा समेत कुनै प्रावधान संशोधन नभएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।

अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले राजस्वका नयाँ स्रोत फेला नपरेका कारण राज्यलाई कमजोर बनाइरहेको बताउनुभयो । राजस्व उठ्ने ट्रेण्ड जिडिपीको २४÷२५ प्रतिशतबाट घटेर १२÷१३ प्रतिशतमा झरेको भन्दै राजस्व नउठ्ने अवस्थामा किन पुग्यौँ भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राजस्व नउठ्दा सार्वजनिक ऋण थप्नुपरेकाले आगामी केही वर्षमै जिडिपीको ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण पुग्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । समस्या आउनुको पछाडि आर्थिक व्यवस्थापकीय प्रबन्धनको अभाव रहेको पनि वाग्लेले बताउनुभयो । उहाँले निर्देशनको भूमरीमा मात्र मुलुक फसेको भन्दै निर्देशनमात्र दिनुभन्दा राज्य सञ्चालकले रणनीति ल्याएर एक्सनमा जानुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले अप्ठ्यारो परिस्थितिबीच नेपालले पहिलोपटक राम्रो कन्ट्री रेटिङ पाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो राम्रो समाचार हो । दक्षिण एसियामा भारतभन्दा पछाडि भए पनि अन्य मुलुकभन्दा राम्रो हुनु सुखद हो । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निकै ठूलो योगदान रहेको छ । यसले हामीलाई बाहृय क्षेत्रबाट हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनेछ ।’ यो अवसर उपयोग गर्नुपर्ने र यस स्तरलाई निरन्तरता दिनु चुनौतीका रूपमा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो १० वर्षमा पहिलोपटक ब्याजदर नौ प्रतिशतभन्दा कम भएको सन्दर्भ निकाल्दै उहाँले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा जोड दिनुभयो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राम्रो बाहृय इण्डिकेटरमा रहेको भए पनि निजी क्षेत्र शिथिलतामा रहेको बताउनुभयो ।

निर्माण, व्यापार क्षेत्र संकुचनमा रहेको, आयात निर्यात घटेको भन्दै उहाँले विगतको पुरानो समस्याको बोझ मुख्य कारण रहेको बताउनुभयो । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आर्थिक सुस्तता अहिलेको समस्याका रूपमा रहेको भन्दै विगतमा लिएका नीतिले समस्या समाधान नभएको हो कि भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक दललाई आर्थिकरूपमा एक स्थानमा ल्याउन सफल भएको भन्दै लगानी सम्मेलनका बेला कानुन परिवर्तनमा प्राप्त सफलता त्यसकै उपज भएको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रका इस्यु, अडान निजी क्षेत्रको फाइदाका लागिमात्र राख्छ, सामाजिकरूपमा उत्तरदायी छैनन् भन्ने जुन मानसिकता थियो, त्यसले राजस्व संकलनमा असर गरेको उहाँको भनाइ थियो ।