संसद्‌मा कानुन बन्ने प्रक्रिया अलपत्र

काठमाडौं । पछिल्लो समय संसद्बाट कानुन बन्ने प्रक्रिया विलम्ब भएको छ । गत भदौ ३१ गते अधिवेशन समापनपश्चात् संसद्बाट बाहिरिएका सांसदहरू नियमित रूपमा उपस्थित नहुँदा कानुन निर्माण प्रक्रियामा विलम्ब भएको हो । अधिवेशन चालु नहुँदा संसदीय समितिलाई क्रियाशील बनाएर अति आवश्यक विधेयकलाई किनारा लगाइनुपर्ने भए पनि संसद्ले गति लिएको छैन । यसले सरकारमाथि पनि निगरानी गरिरहनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीबोध कसैले गरेको देखिएन । संसद्ले दुई दर्जनको हाराहारीका महत्वपूर्ण विधेयकहरू दफाबार छलफल गरी टुंग्याउन संसदीय समितिलाई दिएको थियो । तर, ती काम संसदीय समितिको प्राथमिकतामा परेको पाइँदैन ।

यसबीच राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र राष्ट्रिय सभाका समितिहरूले एकाधपटक बैठक राखे । तर, अरू समिति न बैठक राखेर विधेयकका दफामाथि घोत्लिए न सरकारलाई चनाखो निगरानी नै गरे । जनप्रतिनिधि कुनैले पनि अढाइ महिनासम्म कुनै काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसो त कुनै बेला संसदीय समितिले पाँच दिनभित्रै विधेयकका दफामा सघन छलफल गरी टुंग्याएको इतिहास पनि छ । सँगै महत्वपूर्ण विधेयकका हकमा नियमावलीका प्रावधानसमेत निलम्बन गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ पद्धति अपनाउँदै पारित गरेको उदाहरण पनि नभएको होइन । तर, पछिल्लो कालखण्डका संसदीय कर्मले निराशा उत्पन्न गराएको छ ।

विसं २०७६ माघको पहिलो साता दर्ता भएका भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकजस्ता विधेयक पाँच वर्षदेखि निष्कर्षविहीन छन् । सुशासनका अलाप जप्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने जनप्रतिनिधिहरूमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण कानुन संशोधन निम्ति रुचि भने पटक्कै देखिएन । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि संविधानतः मुलुकले संघीयता अपनायो र तीन तहको सरकारको अवधारणा गयो । ती अवधारणासँगै संविधानमै अधिकारदेखि साझा अधिकारका सूची लिपिबद्ध भए । तर, संविधानले निर्देश गरेअनुरूप संघीय सरकार र संसद्ले कानुन नबनाई दिँदा अनकौँ समस्या पैदा भएका छन् ।

शिक्षा विधेयक चाँडो ल्याउनुपर्छ : उपसभामुख राना
उपसभामुख इन्दिरा रानाले शिक्षा विधेयक चाँडो ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । मंगलबार ललितपुरमा कानुन निर्माण तथा संसदीय निगरानीमा समितिहरूको प्रभावकारिताबारे छलफलमा बोल्दै उहाँले अहिलेसम्म शिक्षा विधेयक बन्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा नीतिले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने भन्दै राम्रो नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि गरी युवा जनशक्तिलाई देश विकासमा लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म हाम्रो शिक्षा विधेयक बनेको छैन । त्यो शिक्षा नीति, विधेयकले हाम्रो देशको भविष्य तय गर्दछ । हामी पश्चिमी मुलुकमा पठाउँछौँ बच्चाहरूलाई । अहिले टेन प्ल्स टुका स्टुडेण्टहरू हेर्ने हो भने सबै विदेश जान प्रिपेयर गरिरहेका छन् । हामीसँग भएका जति पनि पोर्टिनसियलता छ, त्यस्तो किसिमको शिक्षाहरूको हामीले प्री स्कुलबाट बनाउनुप¥यो । जे को अभाव छ, देश प्रेमप्रति बनाउनुप¥यो । त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम सिर्जना गर्नुप¥यो र शिक्षा नीति चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो विधेयक बन्नुपर्छ ।’ उपसभामुख रानाले शिक्षाको विकासका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

संसद् अधिवेशनको लागि सांसदहरू नै तयार देखिनुहुन्न : सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले आफ्नो आवश्यकता हेरेर मात्रै कानुनमाथि छलफल गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार ललितपुरमा आयोजित समितिका सभापतिहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संसद्को मूलभूत भूमिका कानुन निर्माण भए पनि वर्तमान संसद्ले यो कार्य प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । सभामुख घिमिरेले संसद्मा कानुन ल्याउने प्रक्रिया सरकारले आफ्नो आवश्यकता, अध्ययन, र बुझाइका आधारमा मात्रै अघि बढाउने गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘संसद् कानुन बनाउने थलो हो, तर हामी कानुन बनाउन ढिला गर्दै छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । ‘कानुन आयोगले कानुनी अध्ययन, संशोधन, र नयाँ कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ, तर त्यसका लागि बजेटको अभाव रहेको गुनासो छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सभामुख घिमिरेले आगामी संसद् अधिवेशनको मिति निर्धारण सांसदहरूको भूमिकामा निर्भर हुने बताउनुभयो । हाल सांसदहरू नै अधिवेशनका लागि पर्याप्त तयारीमा नरहेको उहाँको टिप्पणी थियो । उहाँले समितिहरूले संसद्मा प्रस्तुत विधेयकलाई फुल हाउसमा लैजाने तयारी गर्नुपर्ने र संसद् अधिवेशन छिटो बोलाउन दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि अधिकांश कानुन निर्माण सम्पन्न : कानुनमन्त्री चौरसिया
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकांश कानून निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताउनुभएको छ । मंगलबार ललितपुरमा आयोजित संसदीय समितिका सभापतिहरू, सभामुख, र उपसभामुखको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधान, २०७२ जारी भएयता २०५ वटा कानुन निर्माण भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विभिन्न मितिमा जारी नेपाल ऐनलाई संशोधन गरी संविधानअनुकूल बनाउने कार्य पूरा भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार विद्यालय शिक्षा, संघीय निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, पर्यटन, सामाजिक सञ्जाल नियमन, र पानीजहाज सञ्चालन जस्ता विषयमा २५ विधेयक संसद्मा छलफलमा रहेका छन् । त्यस्तै, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा, र संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण जस्ता ११ विधेयक कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री चौरसियाले संसद् र सरकारको उत्तरदायित्वबारे जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ, र संसद् जनताप्रति । संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै आएको छ । अहिले संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि १६ वटा ऐन जारी भइसकेका छन्, र ती ऐनअनुसार आवश्यक नियमावलीहरू निर्माणको काम पनि सम्पन्न भइरहेको छ ।’ उहाँले विद्यालय शिक्षा र संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकहरूमाथि समेत विशेष ध्यान दिइएको बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र नियमन, पर्यटन प्रवद्र्धन, तथा अन्य विधेयक संसद्मा छलफलका लागि छिट्टै प्रस्तुत हुने चरणमा रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री चौरसियाले एकीकृत कानुन निर्माणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न प्रक्रिया अघि बढेको पनि जानकारी दिनुभयो ।