काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकायमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तोकेको छ । पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार सरकारले सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीको लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोकेको बताउनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परिमार्जित कार्यविवरण स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद संख्या दुईमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक दुर्गा सिंह र प्रहरी नायव महानिरीक्षक भरतबहादुर बोहरालाई बढुवा गरी क्रमशः नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवस्रोत विकास विभाग र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गरेको छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परिमार्जित कार्यविवरण स्वीकृत गर्ने, दैलेख-कालीकोट-जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि दैलेख, कालीकोट र जुम्ला जिल्लामा करिब १२ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, खज्र्याङ प्रहरी चौकी, गुल्मीलाई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको पाँच रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले एग्रिमेण्ट बिटुइन गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड गभर्मेण्ट अफ इण्डिया फर रेगुलेसन अफ प्यासेन्जर ट्राफिक बिटुइन द टु कन्ट्रिजको अवधि २४ नोभेम्बर, २०२५ सम्मका लागि नवीकरण गर्ने र सम्झौताको प्रोटोकलको अवधि सम्झौताको अवधिसँग बराबर हुनेगरी नवीकरण गर्ने, तुम्लिङटार शीतलपाटी २२० केभी विद्युत् प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि संखुवासभा जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको २८.४८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका सुविधा प्राप्त बाटोको सूचीमा महाँकाल-मूलखर्क-ओखेनी गाउँ ९३.५ किमी थप गर्ने र सवारीसाधन र पैदल यात्रुको लागि बाटोको सूचीमा मूलखर्क-झुले-चिसापानी कायम गर्नेगरी नियमावलीको अनुसूची संशोधन गर्न स्वीकृति दिने स्वीकृति गरेको छ ।
यस्तै, भ्याकुरे जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि दोलखा जिल्लाको कालीञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ०.९८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, गोदावरी बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण गर्नको लागि ललितपुर जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वनको ३.४५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, अरुण ३ जलविद्युत परियोजनाको ४०० केभी प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि संखुवासभा जिल्लाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदवारी नगरपालिकाः उदयपुर जिल्लाको, सुनकोशी गाउँपालिका, तपली गाउँपालिका, उदयपुरगढी गाउँपालिका र कटारी नगरपालिका, सिरहा जिल्लाको कर्जन्हा नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा २१३.६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग स्वीकृति दिने, कलैया उपमहानगरपालिका, बारालाई चार धुर, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, काठमाडौंलाई चार रोपनी १२ आना तीन पैसा, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखालाई चार रोपनी पाँच आना दुई पैसा तीन दाम, पुनर्वास नगरपालिका, कञ्चनपुरलाई १५ कठ्ठा, एकडारा गाउँपालिका, महोत्तरीलाई ११ कठ्ठा ५ धुर जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, पोखरिया अस्पताल पर्सालाई ५० शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी मधेश प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष पदमा श्रीराम सुवेदी, कास्कीलाई मनोनयन गर्ने, साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्वीकृति दिने, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने, चिकित्सा शिक्षा आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिसमक्ष पेस गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता गुरुङले वर्तमान सरकार ढल्छ भन्नु काग कराएजस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार आगामी निर्वाचनसम्म नै जाने उहाँले दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले अहिलेको सरकार बनेको मन नपराउनेहरूले नै सरकार ढल्ने भ्रम फैल्याएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय संकट निवारणका दुई राजनीतिक दलबीच सहमति भएकाले सरकार ०८४ सम्मै टिक्ने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार बनेको दिनदेखि दुईवटा कुरा चलिरहेको हुन्छ, यो सरकार ढल्दैन र यो सरकार ढल्छ भन्ने । सबै पार्टीले छोडेर गए पनि दुई ठूला राजनीतिक दलहरू मिलेका छौँ । त्यसैले यो सरकार ढल्दैन । किनभने १६७ सिट त हुन्छ । तेस्रो, चौथो पार्टीलाई गुहारिराख्न परेन । सांसदहरूको चाकडी गरिरहनु परेन, मन्त्री, पार्टीका नेताहरूलाई फकाइराख्नु परेन । राष्ट्रिय संकट निवारणका लागि हामी दुईवटा पार्टी भइरहनुपर्छ भन्ने ठानेसम्म यो सरकार ढल्दैन । काग त कराउँदै गर्छ, पिनास सुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ । यो यस्तै हो । सरकार गिर्छ, सरकार गिर्छ भनेको काग कराएजस्तै हो । यो सरकार चलिरहन्छ ।’ मन्त्री गुरुङले अर्को निर्वाचनसम्मका लागि वर्तमान सरकार नै कायम रहने बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच