बालबालिका कानुनी विवादमा पर्ने चुनौती

बद्रीप्रसाद शर्मा

बालबालिका स्वाभावैले नयाँ कुरा सिक्न जान्न कौतुहल हुन्छन् । उनीहरू जिज्ञासा नै जिज्ञासाले भरिएका हुन्छन् । यिनै कौतुहल तथा जिज्ञासाले गर्दा नै जानीनजानी सकरात्मक वा नकरात्मक कार्यमा सहभागी हुने गर्दछन् । सकरात्मक कार्यबाट उनीहरूलाई हौसला प्राप्त हुने हुन्छ भने नकरात्मक कार्यको उपजको रूपमा सो कार्यमा सहभागी बालबालिकाले गाली बेइजतिलगायत कतिपय अवस्थामा शारीरिक दण्डसमेत व्यहोर्नुपर्ने हुनजान्छ । कानुनी दृष्टिले कानुनको उल्लंघन वा कानुनले गर्न नहुने भनी व्यवस्था गरेका क्रियाकलाप नै कसुर हुन् ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा बालबालिकाको हकलाई पहिलो पटक मौलिक हकका रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि बनेको संविधान २०७२ ले पनि मौलिक हकका रूपमा नै बालबालिकाको हकलाई धारा ३९ मा व्यवस्था गरेको छ ।

कानुनबमोजिम गर्न नहुने काम गर्ने बालबालिकालाई बालअपराधमा सहभागी भएको, बालबिझ्याइँका क्रियाकलाप गर्ने भन्ने गरिन्थ्यो । बिस्तारै बालबालिकाले दोषी मनोभावना राखी त्यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापमा सहभागी हुँदैनन् भन्ने मान्यताको विकास हुँदै जाँदा आजभोलि कानुनविपरीत काम गर्ने बालबालिकालाई कानुनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिका वा कानुनको विवादमा परेका बालबालिका भन्ने गरिएको पाइन्छ ।

अपराधविहीन समाजको परिकल्पना गर्नु व्यर्थ भए पनि कानुनविपरीत काम गर्ने प्रवृत्तिमा न्यूनीकरण गर्न परिवार, समाज र राज्यले बालबालिकाका लागि हरसम्भव सकारात्मक प्रयास जारी राख्नुपर्दछ । बालबालिकाले कानुनविपरीतका कार्य सम्पादन गरी घटना गराए तापनि हाम्रो न्यायप्रशासन बालमैत्री रूपले प्रस्तुत हुनुपर्ने कुरालाई बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ ले भेदभावरहितता, सर्वोत्तम हित, जीवनको अधिकार, उचित सुनुवाइ जस्ता सिद्धान्तको व्यवस्था गरी उजागर पारेको पाइन्छ ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा बालबालिकाको हकलाई पहिलो पटक मौलिक हकका रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि बनेको संविधान २०७२ ले पनि मौलिक हकका रूपमै बालबालिकाको हकलाई धारा ३९ मा व्यवस्था गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ बाल न्यायसम्पादन (कार्यविधि) नियमावली २०७६, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५, मानप बेचविखन तथा ओसारपसार (निययन्त्रण) (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७७, अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४, बालश्रम (निषेध र नियमन गर्ने) नियमनवली २०६२, आपत्कालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ लगायत ऐन कानुनले बालन्यायका लागि बालबालिका अनुकूल व्यवस्था गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र सर्वांगीण विकासमा ध्यान दिएको पाइन्छ ।

परिवार, समाज तथा राष्ट्रले बालबालिकालाई भोलिका लागि योग्य बनाउन विभिन्न प्रकारका प्रयास र कानुन बनाई लागू भएका आधारमा बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्यमा संलग्नता जनाउनु नपरोस् भन्ने ध्येय राखेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाका लागि कानुनले निर्दिष्ट गरेका बालन्यायका सिद्धान्त जसमा मुख्यतः मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १३ दश वर्ष उमेर नपुगेको कुनै बालबालिकाले गरेको कुनै काम कसुर नमानिने, सोही संहिताको दफा २८ अनुसार कसैले कुनै बालबालिकालाई फकाई, सिकाइ वा प्रभावमा पारी कुनै कसुर गर्न लगाएको रहेछ भने त्यसरी कसुर गर्न लगाउने व्यक्तिलाई निज आफैंले त्यस्तो कसुर गरेसरह सजाय हुने, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १६ बमोजिम बालअदालत तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक कामकारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिकालाई बालअदालतबाट अन्यथा निर्णय नहुँदासम्म निर्दोष रहेको मानिने र त्यस्ता बालबालिकालाई आफ्नोविरुद्ध साक्षी हुन कर लगाइने छैन ।

ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) मा भएको व्यवस्थानुसार बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यको सुरु कारबाही, सुनवाइ र किनारा बालअदालतबाट गनुपर्नेछ । दफा ३० (३) अनुसार बालअदालत गठन नभएसम्मका लागि प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलास गठन गरिनेछ जस्ता सिद्धान्तहरूको प्रयोग तथा अक्षराशं परिपालना हुन आवश्यक हुन्छ भनी कानुनतः व्यवस्था गरिएको छ । परिवार, समाज तथा राष्ट्रले बालबालिकालाई भोलिका लागि योग्य बनाउन विभिन्न प्रकारका प्रयास र कानुन बनाई लागू भएका आधारमा बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्यमा संलग्नता जनाउनु नपरोस् भन्ने ध्येय राखेको महसुस गर्न सकिन्छ । यति धेरै संरक्षण र बचावटका प्रयासका बाबजुद पनि कतिपय बालबालिका विभिन्न प्रकारका आपराधिक कार्यमा सरिक भएको पाइन्छ ।

परिवार, समाज र राज्यले उचित निर्देशन दिँदा पनि अटेरीपनको विचलनमा परी विद्यालयबाट भाग्ने धूमपान गर्ने, मदिरा सेवन गर्ने, परिवार तथा अभिभावकको नियन्त्रणमा नबसी सार्वजनिकस्थलमा लुकीछिपी बस्ने, साथीभाइ तथा अग्रज व्यक्तित्वसँग झैझगडा गर्ने, लागूऔषध दुव्यर्सनमा लाग्ने, इन्टरनेटको अनुचित प्रयोग गरी अरूलाई हैरानी दिने, विपरीत लिंगका साथीहरूप्रति कुदृष्टि लगाउने मात्र नभई यौन दुव्र्यवहार गर्ने, वयस्कसँग मिली र आफैं एक्लै वा समूह बनाई विभिन्न आपराधिक कार्यमा समावेश हुनेलगायत अन्य शारीरिक, मानसिक, मनोगत, सामाजिक समस्याको रूपमा आफूले आफैंलाई पुर्‍याउने र अन्त्यहीन समस्यामा अड्कन पुग्दा आत्महत्यासम्मका प्रयास गरेका दृष्टान्त हाम्रो सामु रहिरहेका हुँदा बालबालिका कानुनी विवादमा पर्ने चुनौती समाधान खातिर अझ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।