काठमाडौं । प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेसँगै मधेश केन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका छन् । विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र सीमान्तकृत वर्गको अधिकार रक्षाका लागि भन्दै मधेश केन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका हुन् । आन्तरिक विवादका कारण दल फुटाएर टुक्राटुक्रमा विभाजित दलहरू संविधान संशोधन तयारीसँगै एक ठाउँमा आउन थालेका हुन् । अहिले संसद्भित्र र बाहिर रहेका १० वटा मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरू मोर्चाबन्दी गर्ने तयारीमा छन् । संविधान संशोधन र मोर्चाबन्दीबारे साझा धारणा बनाउन केही दलहरूले वार्ता समितिसमेत गठन गरेका छन् । उनीहरूले मोर्चाबन्दीका लागि बारम्बार छलफल र वार्तासमेत गरिरहेका छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन संवादको थालनी भएको बताउनुभयो । संविधान संशोधन मधेशवादी दलहरूको समेत एजेण्डा भएकोले साझा धारणा बनाउन समिति गठन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । संविधान संशोधन सरकारको मुख्य कार्यभार भएकै कारण लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भएको उहाँको भनाइ थियो । ‘संविधान संशोधन हाम्रो पनि एजेण्डा हो । अहिले सबै पार्टीहरूले वार्ता समिति गठन गरेको छ । अलि अलि संवादको थालनी भएको छ । यद्यपि, सबैसँग संवाद भइनसकेको अवस्था हो । हाम्रो संवाद आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आन्दोलनको लिगेसी भएका पार्टीहरू पनि संसद्मा छौँ । संविधान संशोधनका लागि हामीले एक ठाउँमा आउन जरुरी छ । अहिलेको परिस्थितिले हामीलाई एक ठाउँमा ल्याइदिएको छ । संसद्मा मधेशको नेतृत्व गर्ने २८ जना सांसदहरू छौँ तर, हाम्रो बार्गेनिङ पावर कम छ । हामीले विभिन्न आन्दोलनहरू सँगै गरेको कारणले साझा धारणा बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
सबै पार्टीहरूबीच संवादको थालनी भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘संसद्भित्र र बाहिर १० वटा जति मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरू छन् । सबै पार्टीहरूबीच संवादको थालनी भएको छ । ‘२०६४ सालमा मधेश आन्दोलन गर्दाखेरि सरकारसँग आठ बुँदे सम्झौता गरेका थियौँ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको अगुवाइमा सहमति भएको थियो । त्यसपछि धेरै टुटफुट भएर पार्टीहरू फुटे,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको संविधान संशोधन मुख्य कार्यभार बनाएर सरकार गठन भएको छ । त्यसमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल पनि छ ।’
गत असार १७ गते संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस-एमालेबीच संविधान संशोधनसहित सात बुँदे सहमति भएको थियो । संविधान संशोधनको लागि आवश्यक गृहकार्य भने सुरु गरिसकेको छैन ।
संविधान संशोधनका बेला मधेशका मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउने
मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनका बेलामा मधेशका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने निष्कर्ष निकालेका छन् । काठमाडौंको धुम्बाराहीमा मंगलबार दिउँसो बसेको मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको कार्यदलस्तरीय बैठकले संविधान संशोधनका बेला मधेशका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने निष्कर्ष निकालेको हो । मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले साझा धारणा तय गर्न निरन्तर छलफल गर्ने पनि जनाएका छन् । विभिन्न कारण मधेश केन्द्रितहरू विभाजित भएकाले अब सहकार्य गर्ने प्रण गरिएको जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले बताउनुभयो । ‘विभिन्न कारणवश मधेश केन्द्रितहरू विभाजित भएकाले अब सहकार्य गर्ने प्रण गरिएको छ । वार्ता समितिलाई सक्रिय बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आज प्रारम्भिक बैठक मात्रै हो । आगामी बैठकमा साझा एजेण्डा तय हुन्छ, साझा विचार आइनै हाल्छ, सहकार्यलाई सार्थक बनाउन बैठक नियमित बस्छौँ ।’
दुई दलीय प्रणाली लैजाने विषय उठाउँदा देशलाई नै असर गर्ने उनीहरूको ठहर छ । बैठकमा जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, जनता प्रगतिशील पार्टीको तर्फबाट कार्यदलका सदस्यसमेत रहनुभएका उपाध्यक्ष डा. शिवजी यादव, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका नेता केशव झा, जसपाका कार्यदल सदस्य एवं उपाध्यक्ष रेणु यादव, जनता प्रगतिशील पार्टीका ईश्वर दयाल मिश्र, जनमत पार्टीका कार्यदलका सदस्य एवं पार्टीका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव, जनता प्रगतिशील पार्टीका डा. भरत थापा, जनता प्रगतिशील पार्टीका मोहम्मद साबिर हुसैन, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अनिल महासेठ, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका बृज किशोर सिंह (वृषेशचन्द लाल), लोसपा नेपालका मनिष मिश्र, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहलगायत नेताहरू सहभागी थिए । बैठकमा जसपा नेपाल भने अनुपस्थित थियो । रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कोही सांसद र नेता सहभागी थिएनन् ।
तराई मधेश केन्द्रित दलहरूले लुज-एयलाइन्स बनाउने सहमति गरेका छन् । संघीय संसद्का र बाहिर रहेका तराई-मधेश केन्द्रित दलहरूले लुज-एयलाइन्स बनाउने सहमति गरेको जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, प्रभु साह नेतृत्वको आमजनतासँग पनि लुज-एलाइन्सबारे छलफल भइरहेको संयोजक यादवले बताउनुभयो । बैठकमा स्वतन्त्र संसद् अमरेशकुमार सिंह पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
प्रतिगमनतिर गरिने संशोधन मुलुकको लागि घातक हुन्छ : सुरेन्द्र झा
लोसपाका महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले एमालेका केही नेताले संविधान संशोधनमार्फत दुई दलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्ने तर्कहरू गरिरहेको स्मरण गर्दै उक्त कुरा आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । प्रतिगमनतिर गरिने संशोधन मुलुकको लागि घातक हुने उहाँले बताउनुभयो । ‘एमालेका एक÷दुईजना नेताहरूबाट अब दुई पार्टी सिष्टम ल्याउने कुराहरू आइरहेका छन् । हाम्रो संविधानले नै बहुलवादलाई अंगालेको अवस्था छ । बहुदलीय व्यवस्था हामीले रगत बगाएर ल्याएको व्यवस्था हो । त्यसकारण संविधान संशोधन आवश्यक छ । तर, प्रतिगमनतिर गरिने संशोधन मुलुकको लागि घातक हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो विविधतायुक्त समाज भएकाले यस्तो गरियो भने संविधानमाथि नै प्रहार हुन्छ ।
सरकार गुटगत स्वार्थका लागि अघि बढिरहेको छ, हामी एकताबद्ध हुन जरुरी छ : सिंह
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले वर्तमान सरकारले सीमान्तकृत समुदायको अधिकार कटौती गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले राज्यका निकायहरूमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व कम भइरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारबाटै वर्तमान व्यवस्था र संघीयतामाथि खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो । जनताको अधिकार तथा कुनै पनि बहानामा कुण्ठित गर्न नपाइने उहाँको भनाइ थियो । वर्तमान सरकार भागबण्डाको राजनीति गरिरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । सरकारले गुटगत राजनीति गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध मधेशवादी दलहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिलेको सरकार दुई तिहाइको सरकार भनिएको छ । तर, संसद्लाई फेस गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । खासगरी सीमान्तकृत समुदाय मधसी, दलित वा महिलाका अधिकार दिन प्रतिदिन कटौती भइरहेको छ । राज्यका निकायमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आज संघीयता र गणतन्त्रको खतरा छ भने यही गठबन्धनबाट छ । जनताको अधिकार तथा विकास निर्माण कुनै पनि बहानामा कुण्ठित गर्न पाइँदैन । सरकार जसरी गुटगत स्वार्थका लागि अघि बढिरहेको छ त्यसका विरुद्धमा हामी एकताबद्ध हुन जरुरी छ ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच