लगानी भित्र्याउन संविधानप्रदत्त अधिकारमा जोड

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विदेशमा बस्ने नेपालीको लगानी भित्र्याउन संविधानले दिएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार सम्पन्न उद्योग-वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद्को बैठकमा उहाँले संविधानले प्रदत्त गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न जति छिटो कानुन बन्यो, त्यति नै छिटो गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी भित्रिने बताउनुभएको हो ।

अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, ‘नेपालमा लगानी गर्न सबै लालायित छन् तर त्यसका लागि चाहिने कानुनी प्रक्रियामै सबै कुरा अड्किन्छ, सुरुमै कम्पनी खोल्न राष्ट्रिय परिचय पत्र मागिन्छ, अब कानुनमा एनआरएनलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रबारे व्यवस्था स्पष्ट छैन, त्यसमा चाहिने हो वा होइन ? हो भने कसरी त्यसको कानुनी व्यवस्था पनि हुनुपर्‍यो, यी सबै कुरा संविधानले हामीलाई दिएको आर्थिक अधिकारकै विषय हुन् तर प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो आर्थिक अधिकार हामीले उपभोग गर्न पाएका छैनौं, यसर्थ सरकारले लगानी भित्र्याउने भन्दै गर्दा संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्छ ।’

विद्यमान कानुनमा संशोधन नभई लगानीका लागि निकै कठिन रहेको भन्दै उहाँले संसद्मा जारी हिउँदे अधिवेशनबाटै ‘एनआरएन एक्ट’, अध्यागमन, मालपोत, सम्पत्ति, कम्पनी, बैंक तथा वित्तीयलगायत सम्बन्धित सबै ऐन संशोधन गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा कानुनहरू सम्बन्धित क्षेत्रको सहजीकरण र आवश्यकताका लागि निर्माण र संशोधन गरिने जनाउँदै आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार एनआरएनसहित निजी क्षेत्रलाई के सहयोग गर्न आवश्यक पर्छ, त्यो गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । बैठकमा अध्यक्ष डा. केसीले विदेशमा रहेका नेपालीको साना तथा मझौला लगानीसमेत नेपाल भित्र्याउने संघको उद्देश्यअनुरूप स्थापित एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डमार्फत् सुरुमा १० अर्ब र क्रमशः ५० अर्बसम्म लगानी भित्र्याउने लक्ष्य रहेको भन्दै कानुनीरूपमा भने आफूहरूलाई सरकारले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले विदेशमा पर्यटनदूत जस्तै व्यापारिक दूत नियुक्त गर्न तथा विदेशस्थित राजदूतावासमा आर्थिक विज्ञसमेत अनिवार्यरूपमा नियुक्त गर्न सुझाव दिनुभयो । त्यसैगरी यसै हिउँदे अधिवेशनमार्फत् गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट प्राप्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थासमेत लागू गर्न सरकारबाट कानुनी तथा नीतिगत सुधार हुने केसीले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउन २०७५ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम जारी भएको गठन आदेशका आधारमा उक्त परिषद् सञ्चालनमा आएको हो । परिषद्को सदस्यमा एनआरएनए, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतका प्रतिनिधि पनि प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेपछि परिषद्को बैठक भएको हो । एनआरएनएतर्फबाट अध्यक्ष डा. बद्री केसी परिषद्को सदस्यमा मनोनीत हुनुभएको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, उद्योगमन्त्री दामोदरप्रसाद भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।