प्रधानमन्त्री कृषिबाट प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादकत्व बढाउने खालको कृषि नीति बनाउन र विद्यमानरूपमा आवश्यक भएका संरचना थप गरी स्रोत साधनको उपयोगिता बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयले सम्पादन गरिरहेका विभिन्न कामका प्रगति एवं समस्याबारेमा जानकारी गराउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

सो अवसरमा रासायनिक मल आपूर्ति र वितरण छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउँदै किसानलाई सधंै समस्या हुने अवस्था अन्त्य गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो । कुनै देशलाई नभई नेपाली जनतालाई खुसी पार्ने गरी स्वदेशमै मल उद्योग स्थापनाको तयारी र प्रांगारिक मल प्रयोगमा पनि प्राथमिकता दिने नीति ल्याउनसमेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो । रासायनिक मलका लागि समयमै बोलपत्र गर्न, तराईमा १० दिन, पहाडमा १५ दिनभन्दा बढी समय नलगाई वितरण गरिसक्न उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित उक्त बैठकमा आगामी २०८१ चैत २६ र २७ गते काठमाडौंमा हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) कृषिमन्त्रीस्तरीय बैठकको तयारीबारे पनि छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता मञ्चमा सहभागिता प्रभावकारी र वस्तुगत बनाउन तथा नेपालको समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्ने योजनामा सहयोग पुग्ने गरी प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा मन्त्री अधिकारीले रासायनिक मल मौज्दात, कृषि लगानी दशक, राष्ट्रिय कृषि नीति र कृषि विधेयक, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनर्संरचना, मासु निर्यातका लागि भैंसीपाडा पालन कार्यक्रम, ऊखु किसानको अनुदान र सहुलियत, कृषि कर्जालगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । हालसम्म दुर्ई लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको छ भने गत वर्षको मौज्दातसमेत गरी दुई लाख ६३ हजार मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ । हाल ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयातका क्रममा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य बढ्दै गएकाले आयातकर्तासँग सम्झौता भइसकेको मल आपूर्ति हुन समस्या हुने र ‘ग्लोबल टेण्डर’का लागि ४५ दिनसम्मको अवधि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले समस्या हुने कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका थिए । उक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कृषि मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. गोविन्द शर्मा र डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रको सहभागिता थियो ।

हरेक वर्ष खेतीको बेला किसानले रासायनिक मल अभाव झेल्नुपरिरहेको छ । खेतीका बेला अनुदानको मल नपाउँदा खाद्यान्न उत्पादनमा असर पर्ने गरेको छ । सरकारले अनुदानको मल स्थानीय सहकारी संस्थामार्फत् वितरणको व्यवस्था गरे पनि कतिपय सहकारीले अनुदानको मलमा अनियमितता गर्ने गरेका कारण किसान मर्कामा पर्ने गरेका छन् । रासायनिक मल अभाव हटाउन विगत लामो समयदेखि नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको चर्चा हुँदै आएको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसो त प्रांगारिक कृषिका अभियन्ताहरूले भने रासायनिक मलका कारण माटो बिग्रिएको भन्दै रासायनिक मल आयातमा हुने अर्बौंको लगानी प्रांगारिक कृषिमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।