
डोनाल्ड ट्रम्प, संयुक्त राज्य अमेरिकाका विवादास्पद र चर्चित राष्ट्रपति, आफ्नो कार्यकालमा सधैं ध्यान केन्द्रित गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा रहेका छन् । उनको अमेरिका फष्र्ट नीतिले देशभित्र र बाहिरका जनतामा विभिन्न प्रतिक्रिया जन्माएको छ । उनले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा थुप्रै कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्, जसले अमेरिकाका साथै विश्व राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । विशेषगरी, युक्रेन-रूस युद्धको अन्त्यका लागि उनले उठाएका कदम, तेलको मूल्य घटाउने उद्देश्यले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूसँग गरेको संवाद र अवैध आप्रवासीको देश फिर्ता योजना यी सबैले उनलाई फेरि विवादको केन्द्रमा राखेका छन् ।
युक्रेन-रूस युद्धलाई अहिलेको समयको सबैभन्दा जटिल र संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका रूपमा लिइन्छ । यो युद्धले केवल युक्रेन–रूसलाई मात्र नभई विश्वकै राजनीति, अर्थतन्त्र, मानवअधिकार क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । लाखौं मानिस आफ्नो घरबार छोड्न बाध्य भएका छन् । हजारौंले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् भने धेरैले आफ्ना प्रियजन । यस्तो अवस्थामा अमेरिका जस्तो महाशक्तिले यस द्वन्द्वमा के भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विश्वभर चासोको बनेको छ । डोनाल्ड ट्रम्प जो आफ्नो आक्रामक र विवादास्पद नीतिका लागि परिचित छन् । यस द्वन्द्वलाई समाधान गर्न आफ्नो अनौठो दृष्टिकोण अघि सारेका छन् ।
ट्रम्पले युक्रेन-रूस युद्धलाई अमेरिकी हितमा नभएको भन्दै यसलाई रोक्न रूससँग सिधा वार्ता गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन् । उनले बारम्बार भनेका छन् कि युक्रेन युद्धले अमेरिकी अर्थतन्त्र र जनतामा नकारात्मक असर पारेको छ । यो उनको ‘अमेरिका फष्र्ट’ नीतिको एउटा उदाहरण हो, जहाँ अमेरिकी हितलाई विश्व राजनीति र द्वन्द्वभन्दा माथि राख्ने प्रयास गरेका छन् । उनको दाबी अनुसार यदि अमेरिका यस द्वन्द्वबाट टाढा रहन्छ र रूससँग वार्ता गरेर शान्तिको बाटो पहिल्याउँछ भने अमेरिका मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वलाई फाइदा पु¥याउनेछ । ट्रम्पको यो दृष्टिकोण विवादरहित छैन । आलोचकहरूले उनलाई रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनप्रति नरम भएको आरोप लगाएका छन् । ट्रम्पको प्रशासनको दौरानले पुटिनप्रति आफ्नो प्रशंसा व्यक्त गरेको, रूसमाथि कडा कदम चाल्न आनाकानी गरेको देखिएको थियो । यसले धेरैलाई आशंका उत्पन्न गराएको छ कि ट्रम्पको यो प्रस्ताव शान्ति स्थापना गर्न होइन, रूसलाई फाइदा पुगाउनमात्र हो ।
ट्रम्पको योजना एकातिर आशावादी देखिन्छ, जहाँ उनले द्वन्द्व अन्त्यको पक्षमा कुरा गरेका छन् । अर्कोतर्फ, यसले अमेरिकी नेतृत्व क्षमतालाई चुनौती दिने सम्भावना बढाएको छ । युक्रेन-रूस युद्ध जस्तो जटिल द्वन्द्वमा केवल एकपक्षीय कदम पर्याप्त छैन । यसले केवल अमेरिकी हितमात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वको शान्ति र स्थिरतामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
युक्रेनका समर्थनमा रहेको पश्चिमी गठबन्धन, जसमा अमेरिका पनि समावेश छ, ट्रम्पको यस्तो धारणाप्रति सशंकित देखिन्छ ।
युक्रेन-रूस द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने ट्रम्पको अर्को प्रमुख तर्क तेलको उच्च मूल्य हो । युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा तेलको आपूर्ति प्रभावित भएको छ । रूस, जो संसारकै सबैभन्दा ठूलो तेल र ग्यास उत्पादकमध्ये एक हो, युक्रेन युद्धले विभिन्न प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको छ । तेलको मूल्यलाई आकाशमा पुर्याएको छ, जसको प्रभाव अमेरिकी जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा महसुस भइरहेको छ । ट्रम्पले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूलाई दबाब दिने र अमेरिका आफैंलाई ऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् । यो कदम अमेरिकी अर्थतन्त्रको सुरक्षाका लागि आवश्यक भएको दाबी गरे पनि यसले विश्वव्यापी ऊर्जा संकटलाई झन् जटिल बनाउन सक्छ । तेलको उच्च मूल्यले केवल अमेरिकी जनतालाई मात्र नभई विकासोन्मुख देशहरूलाई गम्भीर प्रभाव पारेको छ । धेरै देशले आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको छ । यस अवस्थामा, ट्रम्पले अपनाउने रणनीतिले सन्तुलन कायम गर्न नसकेमा यो समस्या झन् गहिरो बन्ने सम्भावना छ ।
यसबाहेक, ट्रम्पको दृष्टिकोणले युक्रेनप्रति अमेरिकी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । युक्रेन, जसले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि संघर्ष गरिरहेको छ, अमेरिकी समर्थनलाई महत्वपूर्ण मान्दछ । युक्रेनलाई सैन्य सहायता, वित्तीय सहयोग, कूटनीतिक समर्थन दिन अमेरिका अग्रसर छ । तर, ट्रम्पले यसलाई व्यर्थको प्रयास भन्दै युक्रेनलाई अमेरिकाको प्राथमिकतामा नराख्ने संकेत गरेका छन् । केवल युक्रेनका लागि मात्र होइन, अन्य अमेरिकी साझेदार राष्ट्रका लागि चिन्ताको विषय भएको छ । ट्रम्पको यो दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको क्षेत्रमा नयाँ तरंग ल्याउन सक्छ । उनले बारम्बार भनेका छन् कि विश्वका कुनै द्वन्द्वमा अमेरिकाले आफूलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ र अमेरिकाको भूमिका समाधानकर्ता भन्दा शक्ति प्रदर्शनको हुनुपर्छ । उनको यो धारणा युक्रेन-रूस युद्धमा अमेरिकाको हालको नीतिसँग मेल खाँदैन ।
उनको प्रस्तावले अमेरिकाको दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारी र छवि कमजोर पार्न सक्छ । युक्रेन युद्धमा अमेरिकाको बलियो उपस्थिति केवल शान्तिका लागि मात्र होइन, रूसलाई सन्देश दिन पनि थियो कि विश्वले आक्रमणको विरुद्धमा एकजुट छ । यदि ट्रम्पको योजना कार्यान्वयन हुन्छ भने, यसले केवल युक्रेनलाई मात्रै नभई अन्य साना राष्ट्रलाई पनि असुरक्षित महसुस गराउन सक्छ । युक्रेन–रूस युद्धको पृष्ठभूमिमा ट्रम्पको रणनीति र उनीप्रतिको विश्वव्यापी प्रतिक्रिया हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ कि नीतिले लामो समयसम्म गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ । रूससँग वार्ता गर्ने उनको प्रस्तावले तत्काल समाधानको सम्भावना देखाए पनि कूटनीतिक जटिलता र शक्ति सन्तुलनमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ ।
ट्रम्पको योजना एकातिर आशावादी देखिन्छ जहाँ द्वन्द्व अन्त्यको पक्षमा कुरा गरेका छन् । अर्कोतर्फ अमेरिकी नेतृत्व क्षमतालाई चुनौती दिने सम्भावना बढाएको छ । युक्रेन-रूस युद्ध जस्तो जटिल द्वन्द्वमा केवल एकपक्षीय कदम पर्याप्त छैन । यसले केवल अमेरिकी हितमात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वको शान्ति र स्थिरतामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । ट्रम्पको रणनीति लागू हुने सम्भावनाले अमेरिकाभित्र र बाहिर नयाँ बहसलाई जन्म दिएको छ । केहीलाई लाग्छ कि ट्रम्पको योजना वास्तविकतामा आधारित छ, यसले अमेरिका र विश्वका लागि फाइदा पु¥याउन सक्छ । धेरैले यसलाई अल्पकालीन समाधान भन्दै आलोचना गरेका छन् । युक्रेन-रूस युद्धको दीर्घकालीन समाधान केवल वार्ता, दबाब पर्याप्त छैन । एकीकृत अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास, कूटनीतिक समन्वय र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छन् । ट्रम्पको दृष्टिकोणले यो सम्भव बनाउने कि झन् जटिल बनाउने भन्ने कुरा समयले बताउनेछ ।
अर्को विवादास्पद निर्णय भनेको अवैध आप्रवासीलाई आफ्ना मूल देशमा फिर्ता पठाउने योजना हो । यो नीति विशेषगरी अमेरिकी आप्रवासन प्रणालीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । यसले लाखौं आप्रवासीको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । यसले नेपाली समुदायलाई पनि असर पु¥याउनेछ, किनभने हजारौं नेपाली अवैध रूपमा अमेरिकामा बसिरहेका छन् । यद्यपि यो नीति नेपालजस्ता देशका लागि एउटा अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ । ती युवालाई स्वदेश फर्काएर कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि उद्यमशीलता जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक सुधारमा सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
ट्रम्पले गाजाका प्यालेस्टिनी नागरिकको स्थानान्तरणसम्बन्धी विवादास्पद योजना अघि सारेका थिए । यो योजना अनुसार गाजाका लगभग २३ लाख नागरिकलाई इजिप्ट र जोर्डनमा स्थानान्तरण गरिने प्रस्ताव गरिएको थियो । ट्रम्पको दाबी थियो कि यस कदमले मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापना गर्न ठूलो योगदान दिनेछ । उनको विचारमा गाजामा जारी द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने यो नै एकमात्र दीर्घकालीन समाधान हो । यो प्रस्तावले विश्वभर तीव्र आलोचना खेप्नु पर्यो । इजिप्ट र जोर्डन जस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूले यो योजनालाई कडा विरोध गरे, किनकि यसले उनीहरूको आफ्नै सुरक्षा, सामाजिक संरचना र आर्थिक व्यवस्थामा ठूलो असर पार्न सक्थ्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले यस कदमलाई मानवअधिकार उल्लंघनको संज्ञा दिए । प्यालेस्टिनी नागरिकको स्वीकृतिविना, उनीहरूलाई आफ्नो भूमिबाट जबरजरती अन्यत्र विस्थापित गर्ने योजनाले संयुक्त राष्ट्र संघको मूल मान्यतामाथि प्रहार गरेको ठानियो । संयुक्त राष्ट्र संघले यो प्रस्तावलाई जातीय सफायाको एउटा रूप भन्दै आलोचना गर्यो । इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल-सिसीले पनि स्पष्ट रूपमा यो योजनाको विरोध गर्दै आफ्नो देशमा गाजाका नागरिकलाई प्रवेश अनुमति नदिने बताए । जोर्डनका राजाले यो कदमलाई अस्वीकार्य भने । यस्ता नीतिले विश्वभर अमेरिका र ट्रम्पको छवि कमजोर बनाएको देखियो ।
यो प्रस्तावले इजरायलसँगको अमेरिकाको सम्बन्धलाई भने बलियो बनायो । इजरायलले ट्रम्पको यो निर्णयको मुक्तकण्ठले प्रशंसा ग¥यो । इजरायलले लामो समयदेखि गाजाको क्षेत्रलाई आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा लिन चाहेको थियो । यस कदमले इजरायलको यो लक्ष्यलाई समर्थन गरेको देखियो । ट्रम्पको यो योजना र इजरायलसँगको निकटताले अन्य अरब राष्ट्रहरूसँगको अमेरिकाको सम्बन्धलाई कमजोर पार्ने सम्भावना थियो । यसले मध्यपूर्वमा शान्ति ल्याउने नाममा नयाँ तनाव सिर्जना गर्यो । यसबाहेक, ट्रम्पको ‘अमेरिका फष्र्ट’ नीति धेरै पक्षले विवादास्पद मानियो । यो नीतिले अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा केन्द्रमा राख्न खोजेको देखिए पनि यसले विश्वव्यापी साझेदारीलाई कमजोर बनायो । ट्रम्पको प्राथमिकता अमेरिकालाई विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा स्थिर राख्ने थियो । उनले व्यापार युद्ध, सैन्य दबाब र राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता आक्रामक रणनीति अपनाए । चीनसँगको व्यापार युद्धले दुवै देशका अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पा¥यो । ट्रम्पले चीनबाट आयात हुने सामानमाथि भारी कर लगाएर अमेरिकी उत्पादनलाई बलियो बनाउने प्रयास गरे । यसको नतिजा उल्टो भयो । चीनले अमेरिकी उत्पादनमाथि उच्च कर लगायो जसले दुवै देशबीचको व्यापारमा क्षति भयो ।
चीनमात्र नभई ट्रम्पको ‘अमेरिका फष्र्ट’ नीतिले युरोपियन युनियन, क्यानडा र मेक्सिकोसँग पनि अमेरिकाको सम्बन्धमा तनाव ल्यायो । ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको खुला सिमानालाई अपराध, आतंकवाद, लागूऔषध ओसारपसारको मूल कारण मानेर त्यहाँ पर्खाल निर्माण गर्ने योजना अघि सारे । यो निर्णयले मेक्सिकोसँगको सम्बन्धलाई चिस्यायो । क्यानडालाई ५१औं राज्य बनाउने उनका प्रस्तावले हास्यास्पद चर्चा पायो । तर, ट्रम्पको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको चीनजस्तो उदाउँदो राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुथियो । चीनले आगामी पाँच वर्षभित्र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य राखेको छ । यो सम्भावनाले अमेरिकालाई आर्थिक र राजनीतिक रूपमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ । ट्रम्पले यस चुनौतीको सामना गर्न अमेरिकी डलरलाई बलियो बनाउने, अमेरिकाको व्यापार घाटा कम गर्ने, अमेरिकी उद्योगहरूलाई सशक्त बनाउने प्रयास गरे । उनको आक्रामक व्यापार नीतिले अमेरिकी नागरिकको दैनिक जीवनमा महँगी र अस्थिरता ल्यायो ।
ट्रम्पको प्रशासनको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय अमेरिकी अनुदान र सहायता कटौती थियो । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट अमेरिका बाहिरिने घोषणा गरे । यस संस्थामा अमेरिका नै सबैभन्दा ठूलो सहयोगी राष्ट्र थियो । तर, ट्रम्पले यसलाई अमेरिका विरोधी संगठन भन्दै आर्थिक समर्थन कटौती गरे । यसले विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाहरूमा ठूलो प्रभाव पर्न गयो । यूएसएआईडी जस्ता संस्थाको बजेट कटौती गर्दै ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई सीमित गरे । यो कदमले विकासोन्मुख देशहरूमा अमेरिकी प्रभावलाई कमजोर बनायो । ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने प्रस्ताव राखे । यो कदमले डेनमार्कसँग अमेरिकाको सम्बन्धमा तनाव ल्यायो । पनामा नहरको पूर्ण नियन्त्रण लिनुपर्ने र मेक्सिको खाडीलाई ‘अमेरिकन खाडी’ भनेर नामकरण गर्नुपर्ने जस्ता निर्णयले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर बनायो । ट्रम्पको नीतिले अमेरिकामा रहेका गैरकानुनी आप्रवासीमाथि कठोर कदम चाले । उनले भारत, कोलम्बिया र अन्य देशका हजारौं आप्रवासीलाई उनीहरूको देश फर्काउने आदेश दिए । यसले ती देशहरूमा विवाद निम्त्यायो । कोलम्बियाले अमेरिकी विमानलाई आफ्नो भू-भागमा अवतरण अनुमति दिन इन्कार गरेपछि ट्रम्पले कठोर चेतावनी दिए । यस्तो विवादित कदमले ट्रम्पको कूटनीतिक क्षमतालाई कमजोर बनाएको देखियो ।
हाम्रो जस्तो देशका लागि ट्रम्पको नीति अवसर र चुनौती दुवै बन्न सक्छ । ट्रम्पले अमेरिकामा रहेका धेरै नेपालीलाई स्वदेश फर्कन बाध्य पार्न सक्छन् । यसले हाम्रो देशमा दक्ष र अदक्ष जनशक्ति थपिनेछ, जसले विकासका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । तर, फिर्ता भएका नेपालीलाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
नेपालजस्तो देशका लागि ट्रम्पको नीति अवसर र चुनौती दुवै बन्नसक्छ । ट्रम्पले अमेरिकामा रहेका धेरै नेपालीलाई स्वदेश फर्कन बाध्य पार्न सक्छन् । यसले हाम्रो देशमा दक्ष र अदक्ष जनशक्ति थपिनेछ, जसले विकासका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । फिर्ता भएका नेपालीलाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । ट्रम्पको नेतृत्व क्षमतालाई तुलना गर्दा, उनका निर्णय व्यावसायिक सोचमा आधारित देखिन्छन् । उनी राजनीतिज्ञभन्दा व्यापारीजस्तो व्यवहार गर्छन् । उनले विश्वव्यापी सहयोगको सट्टा अमेरिकालाई केन्द्रमा राख्न चाहेका छन् । यसले नेतृत्व क्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । उनका नीतिहरूले अमेरिकी जनतालाई गर्वित पार्न खोजे पनि विश्वव्यापी सहयोग र शान्तिको पक्षमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिएको छ । गाजाका प्यालेस्टिनी नागरिकको स्थानान्तरणदेखि व्यापार युद्धसम्म, ट्रम्पका धेरै निर्णयले अमेरिकी प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई जटिल बनाएको छ । अमेरिकाको ‘महाशक्ति’ छवि जोगाइराख्न ट्रम्पले गरेका कदमले विश्व राजनीतिको सन्तुलनमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
अन्ततः, ट्रम्पको कार्यकालले केवल अमेरिकाका लागि होइन, नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूको भविष्यका लागि केही महत्वपूर्ण सवाल खडा गर्यो । अब प्रश्न यो हो कि नेपालले यस परिस्थितिलाई कसरी अवसरमा रूपान्तरण गर्नेछ । फिर्ता भएका नेपाली युवाहरूलाई रोजगार र विकासका काममा संलग्न गराएर हाम्रो देशले प्रगतिको यात्रा तय गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा, हाम्रो सरकार र नागरिकले सोच-सम्झेर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, नेपालजस्ता देशहरूले अमेरिकी नीतिहरूलाई गहिराइमा अध्ययन गरी आफ्ना रणनीतिहरू तयार गर्नुपर्छ । विशेषगरी, अवैध आप्रवासीहरूको फिर्तीलाई व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गरेर उनीहरूको सीप र ज्ञानलाई स्वदेशमा उपयोग गर्न सकिन्छ । सरकारले सही कदम चालेकाखण्डमा यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई रेमिटेन्समा निर्भरता घटाएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न प्रेरित गर्न सक्छ ।
समग्रमा डोनाल्ड ट्रम्पका कार्यकारी आदेशले धेरै विवाद निम्त्याए पनि केही सम्भावनाका ढोका खोलिदिएका छन् । यो समय चुनौतीपूर्ण भए पनि सही दृष्टिकोण र रणनीतिका साथ नेपालजस्ता साना देशहरूले आफ्नो भविष्य उज्यालो बनाउन सक्छन् । ट्रम्पको नेतृत्वले अमेरिकालाई जहाँ पुर्याउनेछ, त्यसको असर नेपाललगायत विश्वका साना देशमा पर्ने निश्चित छ । हरेक निर्णयलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दै, नेपालले विश्वको नयाँ राजनीतिक गतिशीलतामा आफूलाई अनुकूल बनाउनु जरुरी छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच