नौ वर्ष बित्दा पनि भएन सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयन

काठमाडौं । संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा हुँदा पनि मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको सामाजिक न्यायको हक अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र आवश्यक कानुन बनाई मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि संसद्ले कानुन नबनाउँदा सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधान निर्माण हुँदा पहिलोपटक मौलिक हकका रूपमा सामाजिक न्यायको हकलाई व्यवस्था गरिएको थियो । सो संविधानको धारा २१ मा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यही सामाजिक न्यायको हकलाई २०७२ सालमा जारी भएको अहिलेको संविधानको धारा ४२ मा व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो हकको कार्यान्वयनको लागि संसद्ले आवश्यक कानुन नबनाउँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संविधान जारी भएको नौ वर्ष बित्दासमेत संसद्ले आवश्यक कानुन नबनाएपछि सामाजिक न्यायको हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गरी पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा खजान्ती महतोले २०७८ साल फागुन ३० गते रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । तर, रिट दायर भएको तीन वर्ष बित्दा पनि उक्त मुद्दाको अझै फैसला भएको छैन । तीन वर्षमा नौपटक पेसी चढेको मुद्दा हेर्न नभ्याइने भएर लम्बिँदै गएको छ । यसरी संसद्ले नै कानुन बनाउन अटेर गरेको विषयलाई अदालतबाट कार्यान्वयन गराउन पहल गर्दा उक्त मुद्दा अदालतमा समेत अलपत्र परेको छ । उक्त रिटउपरको पेसी आउँदो चैत्र ६ गतेलाई तोकिएको छ । तर, मुद्दा किनारा लागी सक्नुपर्नेमा हालसम्म सुनुवाई नहुँदा मुद्दा अलपत्र बन्दै गएको हो ।

जुन वर्गका लागि संविधान बनाइयो त्यही वर्ग नै पीडित छन् : निवेदक खजान्ती
रिट निवेदक खजान्ती जुन वर्गको उत्थान र विकासका लागि संविधान सभाबाट संविधान पारित गरियो त्यही वर्ग नै पीडित भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेको वर्गको उत्थान होस् भनेरै हामीले वर्तमान संविधानमा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेका हौँ । तर, संविधानसभाले बोको उक्त लक्ष्य अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । सार्वभौम संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानका केही धारा प्रयोग गर्ने र केही धारा प्रयोग गर्न आनाकानी र इन्कार गर्ने हक राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको संसदीय दल, संसद्, सरकारलगायत कसैलाई पनि छैन । अविलम्ब त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था गरिन जरुरी छ ।’ संविधानअनुसार संवैधानिक रूपमा हुने नियुक्तिमा समेत समानुपातिक समावेशीलाई अवमूल्यन गरिएको निवदेक खजान्तीको तर्क छ । ‘२०७७ साल भदौ २५ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले यस सम्बन्धमा कुरा उठाएको थियो । संवैधानिक रूपमा हुने नियुक्तिहरूमा समावेशीतालाई आधार मानिने भनी निर्देशनसमेत दिइयो । तर, समितिको निर्णय र निर्देशनलाई बेवास्ता गरी न त सरकार न त राजनीतिक दलले यस विषयमा छलफल गराउने वा कानुन बनाउने कुरा उठाए’ खजान्ती भन्नुहुन्छ, ‘कि त सामाजिक न्यायको हकको कार्यन्वयन छ भनेर सरकारले देखाउनुपर्दछ हैन भने समावेशी समानुपातिकसम्बन्धी ऐन निर्माण गरिनुपर्दछ ।’ संसद्ले त्यसको पहल नलिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले कानुन निर्माणका लागि आदेश दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

औचित्यहीन बन्दै संविधानको धारा ४२
संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ । ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था उक्त धारामा गरिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्थासमेत उक्त धारामा छ । संविधानले अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउबिजन र कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुने व्यवस्थासमेत संविधानले गरेको छ । तर, यी हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन अहिलेसम्म संसद्ले बनाउन सकेको छैन ।

संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिनु भनेको त्यस्तो हकको प्रत्याभूत र प्रचलन गराउन राज्य सक्षम र तत्पर छ भन्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधान जारी भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक प्रचलन नहुनु र त्यससम्बन्धी कानुन नै नबन्नु लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका लागि विडम्बना नै हो । उक्त हकको कार्यान्वयन नहुने हो भने आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले अगाडि रहेको वर्गले मात्रै सुविधा लिइरहने हुन्छ । यदि त्यस्तो हुने हो भने धारा ४२ को औचित्य नै रहँदैन ।