चालु आ.व.मा शहरी विकास मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति १७.९३ प्रतिशत

काठमाडाैं । शहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा बोलपत्र आह्वान भएका १ हजार ६ सय २३ वटा कार्यक्रमहरुमध्ये पनि १ हजार ९८ वटा कार्यक्रमहरुको ठेक्का सम्झौता भइ १२४ वटा कार्यक्रमहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

मंगलवार मन्त्रालयको चालु आ.व.को प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायण मैनालीकाअनुसार शहरी विकास मन्त्रालयको वित्तीय प्रगतिमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यस वर्षको बजेट जम्मा ९१ अर्ब ५५ करोड २३ लाख रहेकोमा संघतर्फ ६८ अर्ब ३५ करोड ८३  लााख ३९ हजार रहेको बताउनु भयो । जसमध्ये चालुतर्फ ४ अर्ब ८२ करोड ३८ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब २३ करोड ४५ लाख १६ हजार विनियोजित रहेको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म चालुतर्फको खर्च २५.२३ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगततर्फको खर्च १७.४३ प्रतिशत रहेको बताउनु भयो ।

हालसम्म जम्मा १२ अर्ब २४ करोड ३ लाख ८७ हजार (१७.९३ प्रतिशत) खर्च भएको बताउनु भयो । चालु आर्थिक वर्षको ३ हजार ७ सय १६ वटा नयाँ कार्यहरुमध्ये १ हजार ६ सय २३ वटा कार्यक्रमको बोलपत्र आह्वान भइसकेको र बोलपत्र आह्वान भएका १ हजार ६ सय २३ वटा कार्यक्रमहरुमध्ये १ हजार ९८ वटा कार्यक्रमहरुको ठेक्का सम्झौता भइ १२४ वटा कार्यक्रमहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको बताउनु भयो ।

बोलपत्र आह्वान हुन नसकेको बाँकी २ हजार ९३ वटा कार्यक्रमहरुमध्ये २८८ वटा कार्यक्रमहरु बहुवर्षीय स्वीकृतिको लागि प्रस्तावित कार्यक्रमहरु हुन् भने ८० वटा कार्यक्रमहरु संशोधनका लागि प्रस्तावित कार्यक्रमहरु भएको बताउनु भयो । संशोधनका लागि प्रश्तावित ८० वटा कार्यक्रमहरुमध्ये ४४ वटा संशोधन गरी आइसकेको र बाँकी संशोधन हुने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । १ हजार ४ सय ५९ वटा पुराना तथा बहुवर्षीय स्वीकृत कार्यक्रमहरुमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा २ सय ८० वटा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भइसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘शहरी विकास मन्त्रालयको वित्तीय प्रगतिमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यस वर्षको बजेट जम्मा ९१ अर्ब ५५ करोड २३ लाख रहेकोमा संघतर्फ ६८ अर्ब ३५ करोड ८३  लााख ३९ हजार रहेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ४ अर्ब ८२ करोड ३८ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब २३ करोड ४५ लाख १६ हजार विनियोजित छ । हालसम्म चालुतर्फको खर्च २५.२३ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगततर्फको खर्च १७.४३ प्रतिशत रहेको छ । हालसम्म जम्मा १२ अर्ब २४ करोड ३ लाख ८७ हजार अर्थात १७.९३ प्रतिशत खर्च भएको अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको जम्मा ३ हजार ७ सय १६ वटा नयाँ कार्यहरुमध्ये १ हजार ६ सय २३ वटा कार्यक्रमको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । बोलपत्र आह्वान भएका १ हजार ६ सय २३ वटा कार्यक्रमहरुमध्ये पनि १ हजार ९८ वटा कार्यक्रमहरुको ठेक्का सम्झौता भइ १२४ वटा कार्यक्रमहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । बोलपत्र आह्वान हुन नसकेको बाँकी २ हजार ९३ वटा कार्यक्रमहरुमध्ये २८८ वटा कार्यक्रमहरु बहुवर्षीय स्वीकृतिको लागि प्रस्तावित कार्यक्रमहरु हुन् भने ८० वटा कार्यक्रमहरु संशोधनका लागि प्रस्तावित कार्यक्रमहरु हुन् । संशोधनका लागि प्रस्तावित ८० वटा कार्यक्रमहरुमध्ये ४४ वटा संशोधन गरी आइसकेको छ भने बाँकी संशोधन हुने प्रक्रियामा छन् । १ हजार ४ सय ५९ वटा पुराना तथा बहुवर्षीय स्वीकृत कार्यक्रमहरुमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा २ सय ८० वटा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भइसकेका छन् ।’

उहाँले ३३० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म १६२ वटा निर्माण सम्पन्न भएको बताउनु भयो । स्थानीय तहबाट हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज रुपले दिने उद्देश्यका साथ ६८ वटा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ३६ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक सेवा सुचारु भएको बताउनु भयो । १२९ वटा पालिकाका प्रशासकीय भवन निर्माणधीन अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । यस आर्थिक वर्षमा १ हजार ७ सय २३ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्रफल सिञ्चित गर्ने उद्देश्य रहेकोमा साना सिंचाई कार्यक्रम कार्यान्वयन अन्तर्गत ६७८ हेक्टर क्षेत्रफल सिंचाई सुविधा पुगेको बताउनु भयो ।

वागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा २ सय मिटर नदी, तटबन्ध, ३ सय ५० मिटर सडक कालोपत्रे र १ सय ५० मिटर मुख्य ढल निर्माण भएको छ । कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप प्यारापिट निर्माण कार्य र फ्लड लाइट जडान कार्यको २०८१ फागुनमा सम्झौता सम्पन्न भइ २०८२ वैशाख २४ गतेभित्र कार्य सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्य अघि बढिरहेको बताउनु भयो ।

हालसम्म भैँसेपाटीस्थित मन्त्रीनिवासको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भइ बाँकी निर्माण कार्य भइरहेको र चण्डीदल गणको लागि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइ हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको र प्रयोगमा आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।