नेपालको निर्यात सहजीकरण गर्न भारत तयार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने भएको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल-भारत भन्सार प्रशासनबीचको २१औँ महानिर्देशकस्तरीय बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । त्यसैगरी, दुई पक्षबीच भन्सार प्रक्रिया कागजविहीन (पेपरलेस) बनाउँदै व्यापार सहजीकरण गर्ने, लजिस्टिक्स लागत घटाउने तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने पनि सहमति भएको छ । भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईका अनुसार आयात-निर्यातसम्बन्धी पूर्वसूचना आदान–प्रदानका लागि समझदारी गर्ने, भन्सारसम्बन्धी आपसी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता अघि बढाउने र सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

त्यस्तै, दुई देशबीचको सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टिन सुविधा विस्तार गर्ने, तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल आउने-जाने रेलमार्ग व्यापारमा प्रयोग हुँदै आएको विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली (इसिटिएस) लाई सडकमार्ग (ट्रक) मा समेत विस्तार गर्ने र लागत घटाउने, भैरहवा र चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) शीघ्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने तथा विराटनगरमा रेल कार्गो सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा पनि सहमति भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । बैठकमा नेपालको वार्ता टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई र भारततर्फबाट राजस्व इन्टेलिजेन्स निर्देशनालयका महानिर्देशक अभयकुमार श्रीवास्तवले गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि एवं प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभागका महानिर्देशकहरूको सहभागिता थियो । त्यस्तै, भारततर्फबाट राजस्व इन्टेलिजेन्स निर्देशनालयका महानिर्देशक श्रीवास्तवको नेतृत्वमा विभिन्न भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरू, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधि सहभागी थिए । नेपाल र भारतका भन्सार प्रशासनबीच सन् १९९५ मा पहिलोपटक महानिर्देशकस्तरीय बैठक आयोजना भएपछि आलोपालो रूपमा बैठक गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । नेपाल-भारत भन्सार प्रशासनबीचको आगामी २२औँ महानिर्देशकस्तरीय बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने भएको छ ।

चोभार ड्राइपोर्टमा पहिलोपटक चिनियाँ कन्टेनर
चीनको चहच्याङ प्रान्तको इयु सहरबाट नटस्टप रेलमार्ग र सडकमार्ग हुँदै नेपालमा पहिलोपटक सामान भित्रिएको छ । इयुबाट झण्डै २५ सय किलोमिटर रेलमार्फत सामान चीनको सिगात्से ल्याइएको र त्यहाँबाट पाँच सय किलोमिटर सडकमार्ग हुँदै सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पार गरी शुक्रबार चोभारको सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट)मा तीन कन्टेनर सामान आइपुगेको हो । चीनका आर्थिक तथा व्यावसायिक कन्सुलर से युईले चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा सामान आइपुगेपछि ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दैै खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘चीनको चहच्याङबाट नेपालको सुक्खा बन्दरगाह काठमाडौंसम्म पहिलो नन-स्टप रेलवे ढुवानीको सफल सुरुवात भएको छ । यो ऐतिहासिक क्षणले दुई देशबीचको व्यापारमा नयाँ युगको संकेत मात्र गर्दैन, दुई देशबीचको आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यको जग पनि बलियो बनाउँछ ।’

प्रारम्भिक चरणमा इयु सहरबाट सातामा ३६ कन्टेनर ल्याउन सकिनेछ । उक्त रेलमार्गबाट चीनका विभिन्न स्थानमा सामान ढुवानी गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेका लागि सातामा ३६ कन्टेनर व्यवस्था गरिएको हो । उक्त रेलमार्ग व्यवस्थापन चीनको स्याउ युएन सिगात्से इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडले गर्दै आएको छ । जसको नेपाल प्रतिनिधि डाइरेक्ट बाइ सर्भिस प्रालि रहेको छ । डाइरेक्स बाइ सर्भिस चीनको चर्चित कम्पनी अलिबाबाको क्रस बोर्ड पार्टनर हो । सोही मार्गबाट सामान ढुवानी समय उल्लेख्य रूपमा घटेको र व्यापारीका लागि ढुवानी लागत पनि कम हुने डाइरेक्स बाइ सर्भिसले जनाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार इयुबाट पानीजहाज हुँदै नेपालको सीमामा आइपुग्न ४५ देखि ६० दिन लाग्छ, सडकमार्गबाट २० देखि ३० दिन लाग्छ, अब भने सिगात्सेसम्म रेल र त्यसपछि सडकमार्ग प्रयोग गर्दा सामान सातदेखि १० दिनमै नेपाल आइपुग्ने देखिएको छ । उक्त नयाँ ढुवानी प्रणालीले नेपाली व्यापारीलाई समयमै सामान उपलब्ध गराउन सहयोग पु¥याउने र निकट भविष्यमा दुई देशबीचको व्यापार अझ सहज र छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।