‘प्रदेश सरकार चलायमान नहुँदा संघीयताकै औचित्यमाथि प्रश्न’

काठमाडौं । नेपालको संघीयतामा तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश सरकार चलायमान नहुँदा संघीयताकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई एकल तथा साझा अधिकार अनुसूचीमार्फत् प्रदान गरे पनि प्रदेश सरकारले त्यस बमोजिम काम गर्न नसक्दा औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो ।

शुक्रबार ‘लेक्स नेपाल इन्स्टिच्युट अफ ल’ले आयोजना गरेको ‘नेपालको संघीयतामा प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता’ विषयमा बोल्दै संघीयताविद् अधिवक्ता डा. रुद्र शर्माले संघीयताको सुन्दरता नै प्रदेश सरकार भएको दाबी गर्नुभयो । तर, प्रदेश सरकारले आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारअनुसार काम गर्न नपाउँदा नेपालमा प्रदेश सरकार नै खारेज गरिनुपर्ने माग तीव्ररूपमा उठेको उहाँको भनाइ थियो । डा. शर्माको भनाइ थियो, ‘संघीयतामा प्रमुख सरकार भनेकै प्रदेश सरकार हो जसले राज्यको दैनिक प्रशासनलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक क्रियाकलापलाई सशक्तरूपमा सञ्चालन गर्दछ । केन्द्रको सरकारले त केवल समन्वयकारी भूमिका खेलिदिने हो । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा अन्तरप्रदेशबीचको सम्बन्धलाई समन्वय गर्न भूमिका खेल्ने हो । तर, अहिले प्रदेश सरकारले आफूलाई प्राप्त अधिकारअनुसार कार्य गर्न नपाउँदा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुँदैछ ।’

कार्यक्रममा प्रदेश संरचनालाई खारेज गरेर केन्द्र सरकार तथा स्थानीय सरकारमात्रैको व्यवस्था गरी संविधान संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा नेपालको संघीयतामा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो विज्ञका रूपमा रहनुभएका डा. शर्माले प्रदेश संरचना खारेजीको मुद्दा उठाउनु अलि हतारको कदम हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश संरचनाले के कसरी कार्य गर्न सक्छ र कति सशक्तरूपमा यसले जनतालाई सर्भिस डेलिभरी गर्न सक्छ भन्ने कुरा त हामीले हेर्नै पाएका छैनौँ । अहिले प्रदेशले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलगायतका क्षेत्रमा सक्रियरूपमा अधिकारको प्रयोग गरेर काम गर्न नै सकेको छैन । केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार दिन निकै कञ्जुस्याइँ गरिरहेको छ । यो अवस्थामा प्रदेशले सक्रियरूपमा काम गर्ने कुरा हामीले अपेक्षा नै गर्न सक्तैनौँ । त्यसले प्रदेश संरचनाले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले बृहत्रूपमा विचारविमर्श गरेरमात्रै टुंगोमा पुग्नुपर्छ ।’

अनुसन्धानकर्ता तथा विज्ञहरू सम्मिलित छलफल कार्यक्रममा अहिले संघमा तथा प्रदेशमा रहेका सांसदहरूको संख्या र तिनीहरूका कारण राज्यले बहन गर्ने विषयमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । सहभागीहरूले प्रदेश सरकारमा रहेका सांसदहरूको संख्या र मन्त्रीको संख्यालाई घटाउनुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्नमा डा. शर्माले यसमाथि निर्मम विवेचना हुनुपर्ने मत राख्नुभएको थियो । ‘कुरा अहिले प्रदेश सांसदको संख्या घटाउने हो कि भन्ने मात्र होइन, केन्द्रमा रहेका सांसदहरूको समेत संख्यामा पुनर्विचार गरिनुपर्ने हो कि भन्ने हो । जब हामीले केन्द्रको कार्यबोझ प्रदेशले लिओस् र केन्द्रले केवल समन्वकारीमात्र भूमिका खेलोस् भन्ने चाहन्छौँ भने त केन्द्रको सांसदको संख्या तथा केन्द्रका मन्त्रीको संख्यालाई घटाउनुपर्ने पो हो कि । प्रदेशले कार्यबोझ बढी लिन्छ भने यसमा के कति सांसद आवश्यक हो र कति मन्त्री आवश्यक हो भन्ने कुरालाई सबैले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’

अहिले संघीयताको औचित्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहँदा के संविधान बनाउने बेलामा यस विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान नगरिएको हो त ? भन्ने सहभागीहरूको प्रश्नमा डा. शर्माले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि संविधान बनाउँदा पर्याप्त अनुसन्धान हुन पाउँदैन । क्राइसिस र संक्रमणकालमा संविधान निर्माण गरिन्छ । त्यसबखत जसरी भए पनि संविधान जारी गरौँ भन्ने तत्कालीन संघर्षरत समूहको माग हुन्छ । बरु जारी भइसकेपछि चाहिँ संविधानमाथि पुनरवलोकन गरेर संशोधनमार्फत् सुधार गरिँदै लगिन्छ । अहिले पनि नेपालको संविधानमा पुनरवलोकन आवश्यक परेको छ ।’

कार्यक्रममा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयताको विषयलाई राज्यका नेतृत्वकर्ताले पुनरवलोकन गरेर यसमा आवश्यक रूपान्तरण गर्नुपर्ने कार्यक्रमका संयोजक अधिवक्ता यज्ञराज पाण्डेले बताउनुभयो । अबका दिनमा संविधानउपर विचार-विमर्श गरेर यसमा भएका कमजोरी सच्याउँदै जनताको आवश्यकतालाई संशोधनमार्फत् संस्थागत गर्दै लगियो भने संविधानले थप स्थायित्व ल्याउने अधिवक्ता पाण्डेको भनाइ थियो ।