दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले पास गरेको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरणा भएको छ ।
उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो प्रदेश सभामा असार २२ गते दर्ता भएको विधेयक भदौ २२ गते बसेको प्रदेश सभाको २५ औँ बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता धर्मा अर्याल बेल्वासेले विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौँ तहको वा सो सरहको रहने व्यवस्था छ।
यस्तै, प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको ५ वर्षको पदावधि रहनेछ। कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच