तरलता सहज बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रको सुझाव

काठमाडौं । आगामी मौद्रिक नीतिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि बैंकिङ सहजता बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेका छन् ।

आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका लागि काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रमा छातासंगठनका प्रमुखहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय भोगिरहेको बैंकिङ तरलता, बैकिङ कर्जामा सहुलियत, कृषि, पर्यटन र उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता सहज बनाउने मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बैंकिङ कर्जा अनउत्पादन क्षेत्रमा बढी गएको देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले अहिले बैंकिङ तरलता चरम अभाव भएकाले पास भएका कर्जा समेत दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले बैंकहरुलाई सिडि रेसियो असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत भन्दा तल ल्याउनुपर्ने दबाबलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ढकालले कोभिड प्रभावित उद्योगहरुलाई दिएको सहुलियत यो वर्ष पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अनुत्पादन भन्दापनि उत्पादन र पर्यटन उद्योगको लागि जाने कर्जामा बढी प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आगामी मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको समस्या सहजिकरण हुने आशा लिएर बसेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरुले तरलता अभाव,लगानीको वातावरण असहज जस्ता समस्या भोगिरहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष अग्रवालले पछिल्लो ६ महिनाको बीचमा ६० अर्ब बराबरको लगानी बढेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिको समस्याको कारण १५ देखि ६० प्रतिशत उद्योगमा लगानीमा संकुचन आएकाले मौद्रिक नीतिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि उत्पादनमुुलक उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण सहज बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । अध्यक्ष अग्रवालले पेट्रोलियम पदार्थ र बजारमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिलाई सहजिकरण गर्ने मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी मौद्रिक नीति निर्यातलाई प्रवद्र्धन गरी व्यवस्थित गर्ने किसिमको आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिले आयात अव्यवस्थित रुपमा भइरहेकाले मुलुकमा उत्पादन हुने वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष मल्लले बैंकहरुमा ब्याज बढ्ने किसिमको मौद्रिक आउन नहुने सुझाव दिनुभयो । उहाँले मौद्रिक नीतिले बैंकहरुले कर्जामा लिन प्रिमियम दर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष मल्लले भारतीय पाँच सय र दुई हजारको नोट प्रचलनमा आउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले बैंकिङ सुविधा ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म पु-याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले गत वर्ष शेयर धितो कर्जामा लगाएको ४÷१२ को सीमा खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

त्यस्तै, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको अध्यक्षमा उमेशप्रसाद सिंहले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई कर्जामा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले उद्योगहरुलाई एउटै रुपमा परिभाषा गरिकाले घरेलु तथा साना उद्योगलाई उद्योगको क्षमतालाई हेरेर बैंकको ब्याजदर छुट्टै बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष सिंहले विगतमा कोभिड प्रभावित उद्योगलाई दिएको कर्जा सुविधालाई घरेलु तथा साना उद्योगमैत्री बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष सिंहले घरेलु तथा साना उद्योगले प्रोजेक्ट धितो राखेर कर्जा लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।