आजदेखि सरकारी भुक्तानी बन्द, हालसम्म पुँजीगत खर्च ४६.२२ प्रतिशतमात्रै

काठमाडौं । आइतबारदेखि चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को भुक्तानी निकासा बन्द हुने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाईहरूलाई आइतबारदेखि भुक्तानी निकासा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार नियमावलीमा विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकमबाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्तिको कम्तीमा सात दिनअघि नै भुक्तानी निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्नेछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सोही नियमावलीअनुसार प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहले प्रयोग गरिरहेको लेखा र भुक्तानी प्रणाली बन्द गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को व्यवस्थाअनुसार निर्देशन दिएकोे हो ।

नियमावलीअनुसार केही निश्चित प्रयोजनका बिल भने भुक्तानी रोकिने छैन । कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नुपरेमा त्यस्तो खर्च पुष्ट्याइँ गर्ने बिल, भरपाई, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिनेछ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब एक सातामात्रै बाँकी छ ।

तर, न सरकारले लक्ष्यअनुसार पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छ, न त राजस्व असुली नै । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म कुल १० खर्ब ७० करोड ४१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । चालु आवमा कुल ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड चार लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ८४.७६ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन भएको हो । कर राजस्वतर्फ कुल नौ खर्ब २६ अर्ब ५० करोड ७० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ८६.७५ प्रतिशत हो । चालु आवमा १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड २५ लाख कर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो ।

त्यस्तै गैरराजस्वतर्फ एक खर्ब १२ अर्ब ६२ करोड ७९ लाख संकलनको लक्ष्य रहेकोमा ७४ अर्ब १९ करोड ७१ लाखमात्रै संकलन भएको छ । जुन कुल लक्ष्यको ६५.८७ प्रतिशत हो । सरकारले ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख बराबर अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा गरेकामा १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख बराबर प्राप्त भएको छ । जुन लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशतमात्रै हो ।

त्यस्तै लक्ष्यको ७४.३३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । चालु आवको कुल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ करोड रहेकोमा हालसम्म १२ खर्ब १२ अर्ब ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । चालु खर्चतर्फ १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा नौ खर्ब ३८ अर्ब २० लाख खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च कुल लक्ष्यको ४६.२२ प्रतिशत भएको छ । तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म एक खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड ४२ लाखमात्रै खर्च भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा पुँजीगततर्फ ५४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवमा पुँजीगत खर्च झण्डै सात प्रतिशतले घटेको छ ।

सरकारले नियमितरूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको साँवा र व्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गरेको वित्तीय व्यवस्थातर्फ लक्ष्यको ५२.४५ बराबर खर्च गरेको छ । चालु आवमा एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख बराबरको बजेट वित्तीय व्यवस्थातर्फ गरेकोमा हालसम्म ९९ अर्ब ३५ करोड ९० लाख बराबर भुक्तानी गरेको छ ।