काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । सहकारी ठगीको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै मन्त्री लामिछानेविरुद्ध पेस गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा सोमबार दर्ता भएको हो । लामिछाने पदमा रहिरहँदा सहकारी ठगी प्रकरणको छानविनमा स्वार्थ बाझिने जिकिर रिटमा गरिएको छ । लामिछाने मन्त्री पदमा आसिन भइरहँदा उक्त जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले पदबाट निलम्बन गर्नसमेत रिटमा माग गरिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको उक्त रिट सोमबार दर्ता भएको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सहकारी ठगी जस्तो अहम् विषयमा लामिछानेले अनुसन्धान नगर्न र मुद्दा नचलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भन्न सक्ने भएकाले आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा कसैले कुनै व्यक्तिउपर जाहेरी, सूचना प्रतिवेदन पेस गर्छ भने सो व्यक्तिउपर निर्धक्क भएर अनुसन्धान गर्नु गराउनु भनी आदेश दिन पनि माग गरिएको छ । अब उक्त रिटको सुनुवाइका लागि बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको क्लिनचिटलाई समेत बदर गर्न माग
रिटमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ । संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारसँग सम्बन्धित हुने किसिमका कुनै पनि अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने तथा फौजदारी न्याय प्रणालीलाई नै प्रभावित पार्ने निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी महान्यायाधिवक्ताका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले यसअघि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कहीँ पनि कुनै उजुरी र अनुसन्धान नभएको भन्दै क्लिनचिट दिनुभएको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता भट्टराईसहित सर्वोच्च पुगेका हुन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेलाई कुनै उजुरी नरहेको भन्दै क्लिनचिट दिएको पत्र संविधान, फौजदारी कानुन र सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने आधारलाई संकुचन भएको रिटमा दाबी गरिएको छ । भविष्यमा समेत यस प्रकारको पत्र जारी गरी फौजदारी न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र प्रभावित गराउन सक्ने भएकाले महान्यायाधिवक्ताको पत्रको कानुनी आधारसमेत नभएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ ।
२०८१ वैशाख १० गते रवि लामिछानेले माग गरेअनुसार महान्यायाधिवक्ताले दिएको पत्रको कुनै कानुनी वैधानिकता नरहेको र उक्त पत्रले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई नै अनुचित तवरले प्रभावित पार्ने रिटमा भनिएको छ । उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ । ‘विपक्षी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ’, रिटमा माग गरिएको छ ।
रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो । महान्यायाधिवक्ताले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा रविलाई क्लिनचिट दिने निर्णयले पीडितको न्याय पाउने हकलाई बन्देज गरेको निवेदकको दाबी छ । रवि लामिछानेले सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेका कुराको न्यायिक परीक्षण हुँदै गरेको अवस्था रहेको बताइएको छ ।
लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि अनुसन्धानमा असर
गत वैशाख २४ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रुपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोजन पत्र दायर भएको नदेखिएको भन्दै रवि लामिछानेलाई पत्र लेखेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसरी गृहमन्त्रीलाई पत्र लेख्नु कानुनविपरीत भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कुनै मुद्दा नरहेको भनी लेखेको पत्र बदर गर्न माग गरिएको छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको मुद्दा अदालतमा दर्ता छ । उक्त अभियोगपत्रमा पनि लामिछानेले बिनाधितो र प्रक्रियाका आधारमा ऋण लिएको उल्लेख छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनका नौ ठाउँमा लामिछानेको नाम उल्लेख भए पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन । यस्तै, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले पनि लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए । लामिछानेसहित चार जनाको नामै किटान गरेर १४ कम्पनीविरुद्ध पनि गत माघमा पूरक जाहेरी परेको छ । लामिछाने गृहमन्त्री नहुन्जेल अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी उनी गृहमन्त्री हुनासाथ अनुसन्धानबाट पछि हटेको छ ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्चद्वारा बदर
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेद्वारा दायर रिट निवेदनमा तीन दिनको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले यो निर्णय सुनाएको हो । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै मुख्यमन्त्री अधिकारीले पद गुमाउनुभएको छ । साथै अब गण्डकी प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले परमादेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले वैशाख २८ गते गण्डकी सरकारविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न भनिएको थियो ।
अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्ष बोलाएको थियो । रिटलाई अग्राधिकार दिई जेठ ८ गते पेसीमा चढाउन पनि इजलासले भनेको थियो । जेठ ८ र ९ गते लगातार सुनुवाइ रिट रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । तेस्रो दिनको सुनुवाइपछि सोमबार सर्वोच्चले निर्णय सुनाएको हो ।
वैशाख २३ गते ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा ३० सांसदको समर्थन पाउनुभएको थियो । २७ सांसदले विपक्षमा मतदान गर्दा दुईजना तटस्थ बसेका थिए । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सर्वोच्च अदालतको यस अघिको व्याख्याअनुसार अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
यसअघि वैशाख १७ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले गण्डकी प्रदेशमा सभामुखसहित जम्मा सदस्य ६० जना रहे पनि ५९ जनाको मात्रै गणना गरी ३० सदस्य भए मुख्यमन्त्री दाबी गर्न बहुमत पुग्ने व्याख्या गरेको थियो ।
अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरी मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको थियो । त्यसै आधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले उहाँलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच