प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम हेरफेर हुने

काठमाडौं । पुराना राजदूतहरू फिर्ता बोलाएर नयाँ सिफारिश गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णयले निरन्तरता नपाउने देखिएको छ । गत जेठ २४ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ११ देशका राजदूत फिर्ता गरेको थियो । तीमध्ये आठ देशका लागि राजदूत सिफारिश भइसकेको भए पनि नयाँ सत्ता समीकरण बनेका कारण सो निर्णय कार्यान्वयन हुने सम्भावना सकिएको हो । एमालेसमेत सम्मिलित माओवादी नेतृत्वको सरकारले भारत, अमेरिका, बेलायत, पोर्चुगल, कतार, डेनमार्कलगायत देशका राजदूतहरू फिर्ता गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

सो निर्णयपछि अधिकांश राजदूतहरू नेपाल फर्किसकेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै गत असार ७ गते भारत, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, मलेसिया, स्पेन र साउदी अरबका लागि राजदूत नियुक्ति सिफारिश गरेको थियो । इजरायल, पोर्चुगल र कतारमा भने राजदूत सिफारिश हुन बाँकी नै छ । प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ नहुँदै सत्ता समीकरण बदलिएको छ ।

कांग्रेस-एमाले नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै अघिल्लो सरकारका सम्भव भएजति नियुक्ति संशोधन हुने एक मन्त्रीको भनाइ छ । ‘नयाँ सरकारले नयाँ सन्दर्भ र आवश्यकताअनुसार निर्णय लिने हो । पुराना निर्णयमाथि पुनर्विचार हुनेछ’, एक मन्त्रीले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को अबको बैठकमा राजदूतबारे निर्णय हुने सम्भावना छ । ‘सिफारिश भएका सबै राजदूत बन्दैनन्, सबै हट्दैनन्’, राजदूतबारे ती मन्त्रीले भन्नुभयो ।

को को छन् प्रस्तावित राजदूत ?
राजदूत फिर्ता बोलाइएका ११ मध्ये आठ देशमा सरकारले राजदूत सिफारिश गरिसकेको छ । तीमध्ये केही कायमै रहेर केही हेरफेर हुनसक्ने परराष्ट्र स्रोतको दाबी छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतका लागि पूर्व–मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकाका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे, बेलायतका लागि डा.विजन पन्त, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, मलेसियाका लागि डा.नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, स्पेनका लागि डा.पुष्पराज राजकर्णिकार र साउदी अरबका लागि अबुसफ्यान खान मुसलमानको नाम सिफारिश गरेको थियो । दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिश हुनुभएका सुशील प्याकुरेलले सो पद अस्वीकार गर्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ । राजदूत नियुक्तिमा दलगत भागबण्डा हुँदै आएको छ । अब कांग्रेस र एमाले बाहेकका दलबाट विगतमा राजदूत भएकाहरू फिर्ता बोलाइने र नाम सिफारिश भएकाहरूको रद्द गरिनेछ । कांग्रेस र एमालेबीच मुख्यतः भारत, अमेरिका र बेलायतको राजदूतका सन्दर्भमा साझा धारणा बन्न बाँकी रहेको नेताहरूको भनाइ छ ।

शर्माको १५ दिन थमौती
फिर्ताको निर्णयमा परिसके पनि दिल्ली नछाडेका भारतका लागि नेपाली राजदूत डा.शंकरप्रसाद शर्माको म्याद १५ दिन थप गरिएको छ । शर्मालाई फिर्ता बोलाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ समारोहमा भाग लिन जानुभएको थियो । त्यतिबेलै प्रचण्डले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयमा त्रुटि भएको बताउनुभएको थियो । राजदूत शर्माले प्रचण्डको भ्रमणका दौरान दिल्लीमै रहेर सहजीकरण गर्नुभएको थियो । नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै शर्माको म्याद १५ दिन थप गरेको छ । १५ दिनभित्रमै राजदूतबारे थप निर्णयहरू भइसक्ने परराष्ट्र स्रोतको दाबी छ । भारतका लागि हाल प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई अर्को देशमा पठाएर भारतमा हालका राजदूत डा.शंकरप्रसाद शर्मालाई नै निरन्तरता दिने सम्भावना बढी छ ।