संविधान कार्यान्वयनका वर्ष

आज संविधान दिवस । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको नौ वर्ष बितेर दश वर्ष लागेको छ । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको भने ७ वर्ष पुगी आठौं वर्ष आरम्भ भएको छ । विसं २०६२ मा जनआन्दोलनका लागि आहृवान गर्ने राजनीतिक दलहरू संविधानप्रति पूर्णइमानदार भएको भए यो संविधानको दफा दफा आमनागरिकका मन मनमा घुसिसकेका हुन्थे । विशेषतः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी संविधानप्रति पूर्ण बफादार हुनसकेको भए नेपालको संविधान विश्वकै सामु अनुकरणीय बनेको हुन्थ्यो । राजनीतिक दलहरू संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा पूर्णतः बेइमान त भएनन् तर नागरिकको अपेक्षा र संविधानको आशय बमोजिम पूर्ण हिमायती पनि हुन सकेनन् ।

कुनै पनि कुरा कहिल्यै पूर्ण हुँदैन । शत् प्रतिशत जनताले समर्थन जनाएका विषयमा पनि खोज्दै जाँदा कुनै न कुनै खोट फेला पार्न सकिन्छ । यो संविधान त पारित हुने बेलामा नै ९५ प्रतिशत भन्दा बढी जनताले समर्थन जनाएको भए तापनि केहीले असहमति जाहेर गरेका थिए । त्यसैले पनि संविधानका कतिपय दफाहरूमा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसमाथि आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउनमात्रै पनि कतिपय दलहरूले अनावश्यक रूपमा विवाद झिक्नाले संविधान निर्विवाद हुनसकेको छैन । यद्यपि नागरिक अधिकार, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक आदिका दृष्टिले केही संशोधन गर्न आवश्यक देखिए पनि संविधान सर्वोत्कृष्ट नै मानी आइएको छ ।

यो संविधान ल्याउन जनआन्दोलन गरेका दलहरूबाटै संविधान उल्लंघन गर्ने किसिमका कार्यहरू हुँदै आए भने अहिले त संसद्मा जनआन्दोलनमा सहभागिता नै नभएका दलहरूको उपस्थिति छ । संविधान जारी हुँदा नै विरोध जनाएकाहरू पनि संसद्मै छन् । यस्तो अवस्थामा संविधानलाई ज्यूँका त्यूँ राख्न संविधानप्रति आस्था भएकाहरू सचेत हुन जरुरी छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ अहिले जति विवादित हुन पुगेको छ, ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूले इमानदारीता प्रकट गरेको भए त्यति विवादित हुने थिएन । मुलुकमा अराजकताभित्र आफ्ना अस्तित्व देख्नेहरूले त भए नभएका कुरा झिकेर विवाद गर्ने नै भए । संविधानको विरोध गरेरै समर्थक बढाउने ध्याउन्नमा लागेका राजनीतिक दलहरूको कुरै गर्न परेन । मुलुकमा शान्ति र जनताको समृद्धिमा आफ्नो भविष्य देख्ने भनिएका दलहरूले समेत आफ्नो दलीय स्वार्थ अनुरूप संविधानको दफाहरूको व्याख्या गरिँदा संविधानमाथि प्रहार भइरहेको छ । संविधानलाई कमजोर बनाई राखिएको छ । जसले गर्दा कतै लोकतन्त्र नै धरापमा पर्दै गएको त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।

संविधान जारी गर्दैगर्दा एउटा सरकार गठन भएपछि दुई वर्षसम्म अर्को अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको खुब प्रचार गरियो । संविधान जारी हुनुअघिको जस्तो राजनीतिक अस्थिरता अब मुलुकले बेहोर्ने छैन भन्ने सन्देश सबै राजनीतिक दलहरूले प्रवाह गरे । विसं २०७४ मा संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा आइसकेपछि त्यो भनाइको धज्जी उडाइयो । आजसम्म पनि नेपालको सरकार कुन दिनसम्म टिक्छ र कुन दिन नयाँ सरकार आउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन । संघीय सरकारमात्रै होइन, संघकै लहैलहैमा लागेर प्रदेश सरकारहरू पनि अस्थिरताका केन्द्र बनेका छन् ।

हुँदाहुँदा, अहिले कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको बलियो सरकारले पनि कात्तिक महिना काट्दैन भनेर हौवा फिँजाइएको छ र कतै त्यस्तै हुने त होइन भन्ने आशंकाले धेरैका मनमा डेरा जमाएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था यो संविधानमा छैन भनियो । संसद्ले सरकार बनाउन सकेन भनेमात्रै संसद् विघटन हुन्छ, अन्यथा संसद् कायमै रहन्छ भन्ने कुरा २०७२ को असोजपछि व्यापक प्रचार गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरे, न्यायालयले ब्युँतायो । न्यायालयले संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्दाभन्दै पुनः ओलीले संसद् विघटन गरे, न्यायालयले सरकार नै आफैं गठन गरिदियो । संविधानविपरीत कार्य भयोभन्दा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ भनेर ओलीले उट्पट्यांग प्रश्न गर्न थाले ।

प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख एउटै राजनीतिक दलको हुन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था संविधानमा छ । विसं २०७४ को आमनिर्वाचन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर लडेको भए पनि दुई दलकै रूपमा लडेका थिए । सोही अनुसार सभामुख एमाले र उपसभामुख माओवादीले बाँडेर लिए । त्यहाँसम्म त ठीकै थियो तर दुई दलले एकता गरी एउटै बनाइसकेपछि पनि सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक पद छाड्ने काम गरेनन् । यसरी संविधानको धज्जी उडाउने काम सुरुदेखि नै भएको थियो र अहिलेसम्म रोकिने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

यो संविधान ल्याउन जनआन्दोलन गरेका दलहरूबाटै यस्ता किसिमका कार्यहरू हुँदै आएका थिए भने अहिले त संसद्मा जनआन्दोलनमा सहभागिता नै नभएका दलहरूको उपस्थिति छ । संविधान जारी हुँदा नै विरोध जनाएकाहरू पनि संसद्मै छन् । यस्तो अवस्थामा संविधानलाई ज्यूँका त्यूँ राख्न संविधानप्रति आस्था भएकाहरू सचेत हुन जरुरी छ । विशेषतः जनआन्दोलनमा सहभागी भएका नागरिकहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दलहरूलाई सजग बनाइराख्न प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिएको छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समाजवादको मूलमर्म मर्न नदिई संविधानमा देखिएका केही कमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याउन आवश्यक छ ।

मानिसले नै बनाएको संविधान हो । भगवानका सृष्टिमा त कमजोरी भेटिन्छन् भने विभिन्न खेमामा बाँडिएका सांसद्हरूले तयार गरेको सम्झौताको संविधानमा सच्याउनुपर्ने विषय नै छैन भन्ने हुँदैन । संविधान जारी भएको यी दश वर्षमा ठाउँठाउँबाट उठेका प्रश्नहरूलाई केलाएर आवश्यक विषयहरूमा संशोधनका लागि वर्तमान संसद्ले सहमति जुटाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । दलहरूले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का नभनी आमनागरिकको मनोभावनालाई बुझेर देश र जनतालाई साँच्चिकै अप्ठेरो पारेका दफाहरूमा छलफल चलाउने बेला आइसकेको छ ।

संविधानमै लेखिएको छ । संविधान जारी भएको दश वर्षपछि संविधानका दफाहरूमा पुनरवलोकन गरिने छ । यो कुरा त्यसै हचुवामा पक्कै लेखिएको होइन । जनआन्दोलन सफल भएको लामो समयसम्म संविधान जारी नहुँदा आउने प्रतिकूल समस्यालाई मध्यनजर गर्दै त्यतिबेला चित्त बुझ्दा नबुझ्दै पनि संविधान जारी गर्नु परेको अवस्थालाई हेरी यो कुरा लेखिएको हुनुपर्दछ । संविधानले भनेको दश वर्ष यही हो र अब राजनीतिक दलहरूले व्यापक अन्तक्र्रिया गरी जनतको असन्तोष सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

संविधानमा धर्म परिवर्तन गराउन पाइँदैन भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । नेपालका कमजोर सरकारहरूका कारण धर्म परिवर्तन गराउन सक्रिय संस्थाहरू थपिँदै गएका छन् र तिनका गतिविधिहरू अनियन्त्रित भइसकेका छन् । जसका कारण नेपालका सनातन धर्मावलम्बीहरू चिन्तित हुँदै गएर धर्म निरपेक्षता हटाउनुपर्ने मागले व्यापकता पाएको छ ।

विशेष गरी समानुपातिक र समावेशीका कुराहरूमा प्रश्नहरू उठेका छन् । समानुपातिक र समावेशीका नाममा यो दश वर्षमा अवसर पाएका अनुहार पाउनुपर्ने नै ठहरिएको भए शायदै प्रश्नहरू उठ्थे होलान् । जो पहिलेदेखि अवसरै अवसरको ओछ्यानमा सुतेको छ, उसैका निम्ति यी व्यवस्थाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले उपयोग गरेका कारण यी दुई व्यवस्था विवादित बनेका छन् । त्यसमाथि जात र लिंगका नाममा धनाढ्य वर्गले अवसर पाउने र जातकै नाममा कुनै गरिब असहायले मौकै नपाउने परिस्थिति उत्पन्न भएपछि निर्विवादित हुने कुरै भएन । अझ समानुपातिक भनेर छुट्याइएका सिटहरूमा नेतापत्नीहरूको प्रथम अधिकार हुनथाले पछि त कसले सन्तोष मान्न सक्छ र ?

संघीयताका नाममा प्रदेशको संख्या, प्रदेशमा सांसद्को संख्या र मन्त्री एवं मन्त्रालयहरूको संख्याले जनमानसमा आक्रोश बढाउँदै लगेको निश्चय नै राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व र नेताहरूले मनन गरेकै हुनुपर्दछ । मन्त्री र भूपू मन्त्रीहरूलाई दिइने सुविधाले बढाएको असन्तोषको त कुरा गर्न पर्छ जस्तो लाग्दैन । जनताले कर तिर्ने भनेको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूका सुखशयलका निमित्त हो भन्ने पुष्टि हुँदै जाँदा नेताहरूका चरित्र र व्यवहारमा प्रश्न उठ्नुपर्ने हो तर अति हुँदै गएपछि जनताले संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यो संविधानप्रतिको आस्था र विश्वास बढाउने भनेको सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू र राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले नै हो भन्ने ख्याल गर्न जरुरी छ ।

संविधानमा धर्म परिवर्तन गराउन पाइँदैन भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । नेपालका कमजोर सरकारहरूका कारण धर्म परिवर्तन गराउन सक्रिय संस्थाहरू थपिँदै गएका छन् र तिनका गतिविधिहरू अनियन्त्रित भइसकेका छन् । जसका कारण नेपालका सनातन धर्मावलम्बीहरू चिन्तित हुँदै गएर धर्म निरपेक्षता हटाउनुपर्ने मागले व्यापकता पाएको छ । सोझा नागरिकलाई विभिन्न प्रलोभन दिएर धर्म परिवर्तन गराउन त्यस्ता सक्रिय संस्थाहरूको नियन्त्रण त जरुरी नै छ र धर्म निरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रतामा मात्रै भए पनि जान आवश्यक छ । उस्तै परे यस सन्दर्भमा हिन्दु राष्ट्र वा धार्मिक स्वतन्त्रता वा धर्म निरपेक्ष भनी जनमत संग्रह गर्न पनि राजनीतिक दलहरू सहमत हुन सक्नुपर्दछ ।

आफूले चुनाव जित्न राजतन्त्र फर्काउँछु भन्ने राप्रपालाई एमालेले चुनाव जिताउने, सरकार बनाउन सुरुदेखि नै संविधानको विरोध गर्दै आएका उपेन्द्र यादवहरूलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैले फकाउने जस्ता कार्यहरू हुँदै आउँदा नेपालमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । संविधानका समर्थक र संविधानका विपक्षीको कित्ता नछुट्टिनुले पनि यो संविधानलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । लोकतन्त्र र समाजवादका मूलमर्मलाई यथास्थानमा राखेर संविधानका बारेमा उठेका प्रश्नहरूलाई अब सम्बोधन गर्ने बेला आएकोमा सबै सहमत हुनैपर्दछ । संविधानसम्मत कार्यहरू हुँदै जाऊन्, संविधान दिवसमा हार्दिक शुभकामना !