सरकारी जग्गामा मोहीलाई एक अर्बभन्दा धेरै मुआब्जा दिन सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं । सरकारी जग्गामा मोहीलाई एक अर्बभन्दा धेरै मुआब्जा दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । ४२ वर्षअघि सरकारले अधिग्रहण गरेको काठमाडौंको सेतोपुलनजिकै रहेको खाली जग्गामा मोहीलाई मुआब्जा दिन सर्वोच्चले परामादेश जारी गरेको हो । १ चैत ०८० मा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र विनोद शर्माको इजलासले गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा मोहीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने भनेर फैसला भएको हो ।

मोहीहरू श्रीकृष्ण महर्जन, चन्द्रमाया महर्जन, विद्यादेवी श्रेष्ठ र शान्ति महर्जनले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला गर्दै मुआब्जाबापतको उचित क्षतिपूर्तिको रकम निवेदकलाई भराउनुपर्ने आदेश गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘लामो समयसम्म मुद्दाको विवाद चलेको र मुआब्जा रकमसमेत सोही कारण बुझ्न नपाएको अवस्थासमेतबाट मुआब्जाबापतको उचित क्षतिपूर्तिको रकम निवेदक/पुनरावेदकलाई भराउनुपर्ने देखिन आयो ।’ तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले उनीहरूको रिट खारेज गरेकोमा सो फैसलामा केही उल्टी गर्दै सर्वाेच्चले मुआब्जा मात्र नभई क्षतिपूर्तिसमेत दिन भनेको छ । निवेदकले जग्गा नै फिर्ताको माग गरेकोमा त्यसलाई भने सर्वाेच्चले अस्वीकार गरेको छ ।

यसअघि, उक्त जग्गामा मुद्दैमुद्दा पर्दै आएको छ । सबै मुद्दामा सरकारको पक्षमा फैसला भएकोमा गत १ चैतमा सर्वाेच्च अदालतले जग्गाका मोहीको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । काठमाडौं महानगरपालिका-९ मा रहेको नौ रोपनी १४ आना एक पैसा तीन दाममा हालको प्रचलित मूल्यअनुसार मुआब्जा दिन सर्वाेच्चले परमादेश दिएको हो । परमादेशअनुसार सो जग्गामा एक अर्बभन्दा धेरै मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । जसकारण २०३९ सालमै प्रक्रिया पूरा गरेर उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी भवन बन्ने काम पनि अलपत्र परेको छ । सरकारले ४२ वर्षअघि नै अधिग्रहण गरेको जग्गामा मोहीले हालेको मुद्दा २८ वर्षअघि सर्वोच्चले खारेज मात्रै गरेन, पटक-पटक एउटै निवेदन लिएर आएको भन्दै प्रश्नसमेत उठाएको थियो, तर अहिले सर्वोच्चले नै मोहीको पक्षमा परमादेश दिएको हो ।

०३९ देखिकै विवाद
०३९ मा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार उक्त जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । त्यति वेला गुठी संस्थान (गुह्येश्वरी पञ्च पर्व भोग गुठी)ले मुआब्जा नबुझेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मोहीहरूलाई मुआब्जा बुझ्न पटक-पटक सूचना जारी गर्दा पनि गएका थिएनन् । गुठी संस्थान जग्गाधनी र निवेदकहरू सो जग्गाका मोही हुन् । यसरी तोकेको समयभित्र मुआब्जा बुझ्न नआएमा त्यस बराबरको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने प्रावधान जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३७ मा देखिन्छ । सोही प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । तर, समयमा पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि मोहीहरू मुआब्जा बुझ्न नगएकामा अहिले आएर सर्वाेच्च अदालतले उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिसहित मुआब्जा बुझ्न भनेको छ ।

सरकारले मानसिक अस्पताल बनाउनका लागि उक्त जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर, केही स्थानीयको विरोध र ठाउँ पर्याप्त नहुने भएपछि मानसिक अस्पताल पाटनमा स्थापना गरियो । ०३९ मा १८ फागुन र ३० फागुनमा गरी दुई निर्णयबाट जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । पछि ५ चैत ०४१ मा उक्त जग्गा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय स्थापनाका लागि दिइएको थियो । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार हाल सो समिति खारेज भई समितिको सम्पत्ति मन्त्रालयको नाममा आइसकेको छ ।

कसरी दोहोरियो सर्वोच्चमा मुद्दा ?
सरकारले ०३९ मै प्रक्रिया पूरा गरेर उक्त जग्गा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएको थियो । त्यसविरुद्ध मोही चन्द्रमाया महर्जनले सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । जुन २० मंसिर ०४४ मा खारेज भएको थियो । पछि फेरि रिट परेकोमा १० माघ ०५६ मा खारेज मात्र भएन, पटक-पटक एउटै निवेदन लिई आएकोमा पनि प्रश्न उठाइएको थियो । जुन फैसलामा भनिएको छ, ‘... सम्मानित सर्वाेच्च अदालतका फैसलाहरूबाट प्रस्तुत विवादको निरूपण भइसकेको देखिएकाले हाल पुनः रिट दायर गर्न विपक्षीलाई हकदैया छैन ।’ सर्वाेच्चको यो फैसलापछि केही मोहीहरू उच्च गएको देखिन्छ । निवेदकहरू थपघट गरी दायर गरेको रिट पनि पुनरावेदनले ८ असार ०७३ मा खारेज गरिदिएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध उनीहरू फेरि पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च पुगे । यसरी सर्वोच्चमा दोहोरिएर पुगेको मुद्दामा ‘क्षतिपूर्तिसहित मुआब्जा दिनू’ भन्ने पछिल्लो फैसला आएको हो । अस्पताल बनाउन अधिग्रहण गरिएको जग्गा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न लागिएको भन्दै जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य दाबी थियो । तर, सार्वजनिक प्रयोजनकै लागि प्रदर्शनी भवन बनाउन लागिएको जवाफ गृह मन्त्रालयले अदालतमा दिएको थियो ।