एक वर्षमा ऊर्जामन्त्रीका १७ बुँदे उपलब्धि, ‘१६ सय मेगावाटका आयोजना अझै पनि झोलामै’

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालका १७ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको छ । आइतबार मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले कोरोना असर र अन्तर्राष्ट्रिय असहज परिस्थिका बाबजुद पनि मन्त्रालयको अथक प्रयासबाट गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको वित्तीय र भौतिक प्रगति क्रमशः ७६.६६ र ८० प्रतिशत हासिल भएको बताउनुभयो । गत आवमा विद्युत् उत्पादन क्षमता सात सय ४१ मेगावाट थप भई कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता २२ सय ६९ मेगावाट पुगेको छ । त्यसैगरी ६६ केभीभन्दा माथिका प्रसारणलाइन चार सय ४६ सर्किट किलोमिटर थप भई ५० सय ८६ सर्किट किलोमिटर निर्माण भएका छन् भने विद्युत् चुहावट १७.१८ बाट १५.३८ मा झरेकोे छ ।

२० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय, विद्युत् आधारभूत आवश्यकताका साथै उत्पादनको साधन हो भन्ने मान्यताका साथ महसुल पुनरवलोकन गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने गरी प्रतियुनिट दुई रुपैयाँसम्म महसुल निर्धारण, समग्र विद्युत् महसुलदर घटाइएको उहाँको भनाइ छ ।

सोही कारण गार्हस्थ्यतर्फको विद्युत् खपत वृद्धि भएको छ । प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् खपत तीन सय २५ युनिटबाट बढोत्तरी भई तीन सय ५१ पुगेको छ । विगत पाँच वर्षको विद्युत्को वार्षिक औसत खपतदर १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने देशको करिब ९५ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । स्वदेशी विद्युत् जोडौं, विदेशी ग्याँस छोडौं भन्ने अभियानबाट विद्युत् खपतमा वृद्धि भएको छ । ग्याँस प्रयोग घटाई स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगले वातावरण संरक्षणमा पनि सहयोग पुगेको छ ।

आन्तरिक खपतबाट बढी भएको विद्युत् उपयोग गर्न छिमेकी राष्ट्र भारत तथा बंगलादेशसँग छलफल भइरहेको, भारतको विद्युत् मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त भएको, भारतको इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केट (आइएक्स) मा विद्युत् निर्यात सुरु भएको र गत आवमा आन्तरिक खपत भई बढी भएको पाँच सय ९४ गिगावाट आवर विद्युत् निर्यात भएको ऊर्जामन्त्री भुसालले बताउनुभयो ।

त्यस्तै बंगलादेश विद्युत् व्यापारका लागि प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडबीच त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि सहमति भएको, छ सय ८३ मेगावाटको सुनकोशी–३ जलविद्युत् आयोजना संयुक्तरूपमा अघि बढाउने विषयमा प्रारम्भिक समझदारी भएको, विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ संशोधन गरी ग्राहकमैत्री विद्युत् वितरण विनियमावली बनाइएको छ, ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत् पाउने व्यवस्था गरिएको, घरभाडामा बस्नेले पनि प्राधिकरणको छुट्टै मिटर लिई ग्राहक बन्न सक्ने र अपार्टमेन्ट तथा कोलनीमा बस्नेले समेत छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

त्यसैगरी विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशनका लागि सहुलियतदरमा विद्युत् महसुल निर्धारण गरिएको, प्राधिकरणमार्फत् देशभर चार्जिङ स्टेशन निर्माण कार्य तीव्रतासाथ अघि बढाइएको, व्यक्तिगत, निजी तथा संस्थागतरूपमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न दुई सय केभिएसम्मको ट्रान्फर्मरसहित विद्युतीय पूर्वाधार प्राधिकरणले निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि मन्त्री भुसालले बताउनुभयो ।

गत आवमा २१ हजार छ सय ४२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भई कुल सिञ्चित क्षेत्रफल १५ लाख ३१ हजार ६९ पुगेको, तटबन्ध निर्माण करिब ८० किमी थप भई एक हजार दुई सय ८८ किलोमिटर पुगी बाढी नियन्त्रण गर्न सफल भएको र सोही क्रममा पाँच सय ४७ हेक्टर जग्गा उकास भई कुल १२ हजार पाँच सय ५२ हेक्टर क्षेत्रफलको जग्गा उकास भएको बताइएको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका लागि टनकपुर बाँधबाट पानी प्राप्त गर्न सुरु भएको, बागमती सिँचाइ आयोजनाको सिञ्चित क्षेत्र सुधार र विस्तार गरी एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन आवश्यक अध्ययनका लागि सम्झौता भई कार्यान्वयन सुरु भएको, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको क्रमागत सिभिल निर्माण कार्यको सञ्चालन, हाइड्रोमेकानिकल कार्यको खरिद सम्झौता भई निर्माण व्यवसायी परिचालित र इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यको खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका विश्व बैंकतर्फ तीनवटै प्रणालीको आधुनिकीकरण कार्यका साथै ४.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कार्यसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माण कार्य लक्षित समयमा सम्पन्न हुनेगरी काम भइरहेको ऊर्जामन्त्रीले बताउनुभएको छ ।

साथै मन्त्री भुसालले उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को प्रारम्भिक चरणसमेत टुंग्याएका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले १५-१६ सय मेगावाटका आयोजना अझै झोलामा बोकेर हिँडेको आरोपसमेत लगाउनुभएको छ । मन्त्री भुसालले २०७८ साल असार २९ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो ।