महिलाको स्वास्थ्यमा मरिण गाउँपालिकाको चासो : छोरी जन्मिए पोषण खर्च पाँच हजार, आठ पटक गर्भजाँच गराउने आमालाई दुई हजार थप

 -राधिका बुढाथोकी
सिन्धुली । मरिण गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा छोरी जन्माउने आमालाई पोषण भत्ता दिने भएको छ । आमा तथा शिशुको पोषण खर्च वापत नगद पाँच हजार दिन सुरु गरेको हो । वितेको शुक्रबार मरिण गाउँपालिका–२ की मान कुमारी आले (२१) ले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपिलाकोटमा छोरी जन्माउनु भयोे ।

उहाँलाई पोषण खर्च वापतको नगद प्रदान गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष विर्मश मोक्तान स्वास्थ्य केन्द्रको शैयामै पुग्नु भएको थियो । त्यहि दिनदेखि सिन्धुली जिल्लामै पहिलो पटक मरिण गाउँपालिकाले स्वास्थ्य केन्द्रमा छोरी जन्माउने सुत्केरीलाई पोषण खर्च नगद वितरण गर्न सुरु प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीले जानकारी दिनुभयो ।

यसको मुख्य उद्धेश्य छोराप्रतिको मोहलाई हटाई लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्नु रहेको उहाँ बताउनु हुन्छ । यसले, सुत्केरी अवस्थामा पौष्टिक आहाराको कमी हुन नदिन तथा नवजात शिशुलाई कुपोषणबाट बचाउन समेत सहयोग पुग्ने उहाँको भनाई छ । यही एउटा कामले धेरै क्षेत्रमा सकारात्क सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।

बढ्दो प्रविधिको युवामा पनि छोरा र छोरीबीच विभेद व्यापक देखिने गरेकाले छोरी जन्माउने आमालाई पोषण खर्च दिन थालिएको उहाँले सुनाउनु भयो । उहाँका अनुसार छोरी जन्माएर भत्ता लिने गर्भवती तथा सुत्केरी बीस बर्ष पुगेको हुनु पर्दछ । ‘कम उमेरमा आमा बन्नेले भत्ताले पाउने छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो । यसले बालविवाह न्यूनिकरणमा समेत सहयोग पुग्ने उहाँको धारणा छ । छोरी जन्माउने आमालाई दिइने पोषण खर्च वापतको भत्ता मरिण गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्नेले मात्र पाउने छन् । दुई जनाभन्दा बढी छोरी जन्माउने आमाले नपाउने उहाँले बताउनु भयो ।

‘गाउँपालिकाभित्रका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेवा लिन आएको तर जटिलताको कारण अन्यत्र, सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थामा गई छोरी जन्माएका वा जन्मेपछि मृत्यु भएका अथवा मृत्यु भएकै जन्मेका शिशुहरु छोरी भएमा पनि पोषण वापतको खर्च उपलब्ध गराउछौँ,’ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दर्जी भन्नु भयो । मरिण गाउँपालिका बाहेकका गर्भवती तथा सुत्केरीले यहाँको सरकारी संस्थामा आएर सेवा लिएमा स्वास्थ्यसंस्थाले प्रदान गर्ने नियमित सेवा र नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने रकम मात्र उपलब्ध हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
आठ पटक गर्भजाँच गराए थप दुई हजार पाउने
मरिण गाउँपालिका अन्र्तगतका स्वास्थ्य संस्था मार्फत ‘प्रोटोकल’ जाँचभेट गर्ने गर्भवतीलाई नेपाल सरकारले तोकेको आर्थिक सुविधाबाहेक गाउँपालिकाले थप यातायात खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘प्रोटोकल’ अनुसार आठ पटक गर्भजाँच गराएका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई दुई हजार प्रदान गर्ने भएको हो ।

‘प्रोटोकल’ भनेको नेपाल सरकारको ‘आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८’ को दफा ३ को उपदफा (४) मा तोकिएको गर्भजाँच समय तालिका हो । जहाँ, १२औँ हप्तासम्म पहिलो पटक, १६आँै हप्तासम्म द्रोस्रो पटक, (२०–२४)औँ हप्तामा तेस्रो पटक, २८औँ हप्तामा चौथो पटक, ३२औँ हप्तामा पाँचौँ पटक, ३४औँ हप्तामा छैठौँ पटक, ३६औँ हप्तामा सातौँ पटक र ३८औँदेखि ४० औँ हप्तामा अन्तिम पटक गर्भजाँच गर्नु पर्ने उल्लेख छ । प्रतिपटक भेटजाँचको दुई सय पचास रुपैयाँ दिइने कार्यविधिमा भनिएको छ । मरिण गाउँपालिका–२ की मान कुमारी आलेले सुत्केरीहुँदासम्म दुई पटक मात्र गर्भजाँच गरेकोले तीन सय प्रदान गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपिलाकोटका स्वास्थ्यकर्मी मधु लाखेले जानकारी दिनुभयो । यस्ता कार्यक्रमले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य स्वस्थ राख्न सहयोग पुग्ने साथै गर्भावस्थामै छोरी भए गर्भ फाल्ने तथा भु्रणहत्या हुने अवस्थाको अन्त्य हुने उहाँको बुझाई हुन्छ ।

निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा

सुत्केरी व्यथा लागेका तथा सुत्केरीजन्य जटिल्ताका कारण घरबाट स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म र स्वास्थ्य संस्थाबाट घरसम्म पुर्याउन निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न थालिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिमला माझिले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार, स्थानीय स्वास्थ्यसंस्थाले विभिन्न कारण अन्यत्र रेफर गरेमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउने तर डिस्चार्ज भएपछि आफ्नो प्रबन्ध आफैले मिलाएर फर्कनु पर्ने हुन्छ । आफू खुशी गर्भपतन गराउने तथा गराएकाहरुले उक्त सेवा लिन पाउने छैनन् । तर, बाध्यात्मक अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बमोजिम भएका गर्भपतन र जटिल्ता उत्पन्न भएका बिरामीले भने सुविधा पाउने छन् ।

‘सुत्केरी व्यथा लागेका गर्भवतीलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिनुको लक्ष्य भनेकै घरमा सुत्केरी हुने संख्या शून्यमा झार्ने तथा आमा र नवजात शिशुलाई बचाउने हो, प्रोत्साहन भत्ताले स्वास्थ्यसंस्थामा आउन सुत्केरीलाई प्रेरित गर्दछ, उपाध्यक्ष माझिले भन्नुभयो ।’
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३५ मा आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्य (२०१५–२०३०) ले मातृ तथा शिशु मृत्यु दरलाई कम गर्ने भनेको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न गाउँपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीको स्वास्थ्य तथा पोषण अवस्थालाई सुधार गरी स्वस्थ आमा, स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ परिवार र स्वस्थ समाजको परिकल्पना गरेर ‘मातृ शिशु सुरक्षा एंव कार्यविधि, २०७९’ बनाएको छ ।

संस्थागत गर्भ जाँच, सुत्केरी तथा सुत्केरी जाँच सेवाको प्रवद्र्धन गरी पहुँच बढाउन र लैङिगक विभेद अन्त्यको लागि छोरी जन्माउने आमालाई प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को झ (२) को अधिकार बमोजिम श्रावण १ गतेबाट लागु हुने गरी कार्यविधि जारी गरेको थियो । उक्त कार्यविधिलाई गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गर्न थालेको हो ।

यसअघि कार्यान्वयनमा आएको यसैसँग सम्बन्धित मरिण गाउँपालिकाको ‘गर्भवती सुत्केरी प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७६’ खारेज गरिएको ‘मातृ शिशु सुरक्षा एंव कार्यविधि, २०७९’ मा उल्लेख छ । गाउँपालिकाको २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र कार्यविधि अनुसार काम भइरहेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीले बताउनु भयो ।